नेपालमा सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन जारी भएको १७ बर्ष भैसकेको छ तर पनि सुचनाको हक कुन कुन निकाय वा कार्यालयमा लागू हुने , कसरी कार्यान्वयनमा जाने भन्ने बिषयमा जिम्मेवार निकायहरु अझै स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन । नागरिक पारदर्शीता र जवाफदेहीताको लागि स्थापित सुचनाको हक सम्बन्धि कानुनको प्रयोग प्रचलनमा तदारुकता दिन कन्जुस्याइँ हुने गरेको छ त्यसले आम नागरिक ,सेवाग्राही र सुचना अभियन्तालाइ थप झन्झट र ढिला सुस्ती हुँदै आइरहेको छ ।
त्यसमा पनि बैक तथा बित्तिय सस्था र सस्थागत बिध्यालयहरु सुचनाको हक कार्यान्वयनमा सुस्त देखिदै आएका छन । बैकका शाखा र प्रदेश कार्यालय सङ्ग सुचना दिने सयन्त्रको बिकाश नै नगरिएको कारण सेवाग्राही आम नागरिक , सुचना अभियन्ता र पत्रकारहरुले सुचना पाउन केन्द्रको भर पर्नुपर्ने अबस्था रहेकोमा अब देखि त्यो झन्झटको अन्त्य भएकोछ ।
नेपालमा रहेका राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएका क ख र ग बर्गका बैकहरुले केन्द्रिय कार्यालयमा मात्र सुचना अधिकारी राख्ने तर देशभर रहेका शाखा र प्रदेश कार्यालयहरुले सूचना अधिकारी नराखिदा नागरिकहरुले पाउनुपर्ने सुचनाबाट बन्चित हुँदै आएका थिए । सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनको दफा २ अन्तर्गत पर्ने सबै सार्बजनिक निकाय , कार्यालय र सस्थाहरुले दफा ६ बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने र सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ । कानुन बमोजिम सबै शाखा र प्रदेश कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारि तोक्न देशमा रहेका सबै कमर्सियल बैक र बिकाश बैकहरुलाइ पटकपटक निबेदन मार्फत आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएको थिएन ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०८० पुषमा सबै बैक तथा बित्तीय सस्थालाइ सुचना अधिकारी तोक्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो तर पनि अधिकास बैंक तथा बित्तीय सस्थाले आयोगको आदेश कार्यान्वयन गरेनन । बैकका प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयका प्रबन्धक सङ्ग जिज्ञासा राख्दा राष्ट्र बैकको निर्देशन चाहिने बताउदै आएका थिए । हामिले मागेका शाखाका सुचनाहरु समेत केन्द्रबाट पाउनुपर्ने भएपछी त्यसको समाधानको लागि राष्ट्र बैक समक्ष सूचना माग गरिएको थियो ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सूचना अभियन्ता यदुनाथ बन्जाराले गत असोज १६ गते राष्ट्र बैक सङ्ग दुई बुदे सूचना माग गरेका थिए। सुचना माग यस्तो थियो …
….
तपसिल
“१.सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ बमोजिम रास्ट्र बैक बाट दर्ता स्वीकृति (अनुमती ) लिइ चलेका बैकका प्रदेश कार्यालय , शाखा कार्यालयहरुले सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ६ बमोजिम कार्यालयमा कार्यरत मध्यका दोस्रो ब्यक्तिलाइ सुचना अधिकारी तोक्नु , फ्लेक्स बोर्ड राख्नु पर्नेमा गण्डकी प्रदेशमा सन्चालनमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका क बर्गका बाणिज्य बैंक (निजि) का प्रदेश कार्यालय , शाखा कार्यालय , ख बर्गका बिकाश बैक र विभिन्न बर्गका फाइनान्स कम्पनीले सुचना अधिकारी तोकेर फ्लेक्स बोर्ड झुन्ड्याउने कार्य गरेको पाइदैन , त्यसो हुँदा नागरिक , सेवा ग्राही र सुचना अभियन्ताले सहजै सुचना जानकारी लिन ,पाउन समस्या , झन्झट ब्यहोर्न परेको, बैकका केन्द्रिय कार्यालयमा मात्र सुचना अधिकारी राखिने हुदा नागरिक सुचनाको पहुच बाट टाढा रहनु परेको लगाएतका विभिन्न गुनासो रहि आएको छ । यसर्थ सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ६ बैंक तथा बित्तीय सस्थामा लागू गरि प्रत्यक प्रदेश र शाखा कार्यालयले सुचना अधिकारी तोक्नु पर्ने र फ्लेक्स बोर्ड राख्नु पर्छ पर्दैन ? पर्छ भने राष्ट्र बैंक (केन्द्रिय बैक )को नियमन क्षेत्र अन्तरगत रहेका सबै बैक तथा बित्तीय सस्थामा सुचना अधिकारी तोक्न र फ्लेक्स बोर्ड राख्न आवश्यक निर्देशन जारी गरियोस , सुचना अधिकारी तोक्न र राख्न पर्दैन भने सो को स्पष्ट कारण सहितको सुचना पाँउ । “
सूचना माग गरेको एक हप्ता भित्रै असोज २२ गते राष्ट्र बैकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० को निर्देशन नम्बर २०को बुदामा ग र घ थप गरि सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन कार्यन्वएन गर्न दफा सहित खुलाएर निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैकको निर्देशन पछि देशभरका बैकहरु केन्द्रीय बैकको निर्देशन पालना गर्न अग्रसर देखिएका छन । राष्ट्र बैकको निर्देशन पछि सुचन अभियन्ताहरुले खुसी ब्यक्त गरेकाछन । राष्ट्र बैकको निर्देशनले देशभरका क ख र ग बर्गका बैक हरुमा ब्याप्त सूचना अधिकारी नतोक्ने ,सुचना दिन केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ ।
राष्ट्र बैकको निर्देशन पछि बैकका हरेक शाखा र प्रदेश कार्यालयले सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने भएको छ । सेवाग्राहीले संबंधित बैकको सूचना अधिकारीको फ्लेक्स् बोर्डमा उल्लेख भएको सूचना अधिकारी मार्फत सिधा सम्पर्क गरि नियमानुसार आफ्नो वा सार्बजनिक सरोकारका सुचना प्राप्त गर्ने भएका छन । अप्ठेरो झेल्दै आएका अभियन्ता र सेवाग्राही हरुले राष्ट्र बैकको यस कदमको मुक्तकन्ठले प्रशंसा गरेका छन ।
