यदुनाथ बन्जारा
क्षेत्रफलमा पोखरा महानगरपालिका नेपाल !कै ठूलो छ त्यसैगरी यहाको बिबादको डुङ्गुर पनि ठूलो रहेको छ ।
बिदेश ( अमेरिका ) बसेका पोखरा २० भलामका वडा सदस्य अर्जुन गुरुङ्को खातामा पोखरा महानहरले एक बर्ष सम्म भत्ता बैकमा हाल्दिरह्यो । सराङ्कोटले ढिलो गरि जानकारी पाएर समाचार सार्बजनिक गरेपछी भत्ता हाल्न रोकियो अख्तियारले हालेको भत्ता फिर्ता गर्न आवश्यक छानबिन गर्यो । सरकारी खातामा पैसा रिभर्स भयो ।
गत बर्ष सराङ्कोट्ले महानगर वडाका जनप्रतिनिधि लाई बिनियोजित पदाधिकारी बैठक भत्ताको अपचलन भएको आशकामा सबै वडासङ्ग भर्पाइ सहितको सुचना माग गरि अध्ययन गर्दा पदाधिकारी शिर्षकको भत्ता लेखापाल , इन्जिनियर ,प्रशासनका नासु समेतले गैर्हकानुनी रुपमा खाएको पाइयो त्यस कार्यमा वडाका सचिब र लेखापालको मुख्य भुमिका रहेको खुल्यो । त्यसरी मनोमानी रजाइँ गर्ने कतिपयहरु अख्तियारमा मुद्दा झेलिरहेका छन ।
कार्यलय प्रयोजनका लागि छुट्याइएको भनिने इन्धन खर्चमा उस्तै मनोमानी र अनियमितता रहेको भेटियो । सरकारी सवारी साधनलाई सरकारी कामको लागि दिइने इन्धन निजि सवारी देखि सचिबका घरका आफन्तका सवारी सम्मलाई बाडिएको मात्र होइन बस चडेर अफिस आउनेले पनि इन्धनका कुपन सुबिधा लिएर पेट्रोल पम्प बाट नगद भजाएर रकम कुल्याएको पनि खुल्यो ।त्यति मात्रै होइन वडा नम्बर ६ मा कार्यरत हुदा हालका ९ नम्बर वडाका सचिब कुलराज पौडेलले १० महिनामा ३९० लिटर पेट्रोल आफ्नै नाममा लिएर अरु कर्मचारीलाई चिढियाएका थिए । उक्त कान्ड सराङ्कोट्ले उजागर गरेपछी उनी अख्तियारको छानबिनमा तानिएको महानगर प्रशासनले बताएको छ ।
लागेको बानी मरेगए नजाने भने जस्तै ९ नम्बर वडाका सचिब उनै कुलराज पौडेल अहिले अर्को चर्को आर्थिक बिबादमा रङ्गेहात फेला परेका छन । आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा पदाधिकारी बैठक नै नबसेको अबधिको रकमको चेक काटेर नगद साटिसकेको अबस्थामा गन्डकी छड्केको अप्रेसनमा परेका थिए पौडेल। बर्ष भरी ३६ वटा बैठक बसे बापत खान पाइने भत्ता जम्म २ वटा बैठक बसेको अबस्थामा पुरै पैसा निकालिएको फेला परेपछी कागज मिलाइ भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको प्रस्ट खुलेको छ । वडाका लेखापाल धर्मराज अधिकारी सङ्ग हामिले सोधखोज गर्दा उनले आफुलाइ सचिबले सबै कागज पत्र माइनुट भर्पाइ छ भनी झुक्याएर चेक काट्न लगाएको बताए । उनले भने ” जब अनियमित गरेको कुरा बाहिर आयो तब मैले २ वटा बैठक बाहेक सबै पैसा मागेर महानगरको खातामा रिभर्स गरिदिए ।”
९ नम्बर वडाका अध्यक्ष आफ्नो वडा सबैभन्दा पारदर्शी रहेको दाबी गर्छन तर उनकै वडामा भ्रष्टाचारको शृङ्खला दोहोरिरहेको छ । राजनीति मार्फत सेवा गर्छु भनेर आएका जनप्रतिनिधिहरु मेवामा झुम्मिन थालेपछी सुशासनमा धमिरा लाग्नुलाइ अन्यथा भन्न नसकिने बिज्ञ प्रशासक हरु बताउछ्न । हेर्दा सुन्दा सामान्य लाग्ने बैठक भत्ता हजम प्रकरण भ्रष्टाचारको नमुना मतियार हुन । महिनामा ३ वटा बैठकको प्रती बैठक एक हजारको दरले भत्ता खान पाइन्छ । सचिब पनि पदाधिकारी बैठकको सदस्य सचिब भएकोले भत्ता खाने हिस्सेदार भित्र पर्छ । जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न उपशिर्षक जोडेर महिनावारी तलब जस्तै गरि पालिकाले खातामा पैसा हालिदिन्छ । यता कार्यालय सन्चालनका लागि छुट्याइएको बजेटबाट पनि पकेट खर्च कामै नगरी आउने गरेको कुरा त बैठक भत्ता प्रकरणले खुलाएको छ नै ।
सरकारी सम्पती भनेपछी उल्फाको धन जस्तै हुने गरेको छ । सेवाग्राहीलाई असर नपर्ने गरि कार्यालय समय अगाडि वा सकिएपछी बैठक बस्नुपर्ने गृह मन्त्रालयले परिपत्र नै जारी गरेको छ । सरकारले बैठक सन्चालन सम्बन्धि कार्यबिधिनै बनाएको छ ।तर न नीति हेरिन्छ न परिस्थिति नै । कार्यालय खुलेको पिक आवरमै बस्छ भत्ते बैठक। अत्यावश्यक बाहेक कार्यलय समयमा कुनै पनि बहानामा दोहोरो सुबिधा लिनु पनि भ्रष्टाचार हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि पदाधिकारी बैठक , कार्यपालिका बैठक , विभिन्न उपसमितिका बिकासे बैठक बस्दै भत्ता बुझ्दै आएको बुझिन्छ ।हामिले यस बिषयमा निगरानी बढाएपछी माइनुट्मा समय ढाटेर लेख्ने गरिएको फेला परेको छ ।
कार्यालय समयको सुरुमै भत्ते बैठक
पोखरा महानगरपालिकाको सामाजिक बिकाश महाशाखा बिकासे अड्डाको नमुना जस्तै छ । कार्यालय आउन वा बाहिर जाउन पाइलै पिच्छे भत्ताको खेलोमेलो चल्ने रहेछ ।कार्यालय समय भित्र बैठक बस्न पनि हुदैन , त्यसरी बसेको बैठकको भत्ता खानु पनि हुदैन यो नीति संघ सरकारले २०६९ मा निर्देशिका बनाएर जारी गर्यो तर बिकाशे अड्डाले लागू गरेन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले बनाएको सार्बजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सन्चालन निर्देशिका २०६९ को दफा १० मा कार्यालय समयमा बैठक सन्चालन नगर्नु भन्ने उल्लेख छ तर सामाजिक बिकाश महाशाखाले कार्यालय खुल्ने बितिक्कै फस्ट आवरमा बैठक बोलाउने गरेको पाइएको छ ।
२०८१ असार ७ गते १०. ३० बजे यो पङ्क्तिकार सामाजिक बिकाश कार्यालयमा पुग्दा अपाङ्ग परिचय पत्र बितरण सम्बन्धी भर्खर बैठक सुरु भएको जानकारी पाएर फर्किएको थियो । उक्त बैठक एक बजे सम्म चलेको र सहभागिलाइ एक/ एक हजार रुपैयाँ भत्ता उसै दिन थमाइएको थियो । हामिले उक्त दिनको बैठकमा हस्ताक्षर गर्ने सहभागिहरुको उपस्थितिको माइनुटको प्रतिलिपी माग गर्दा प्रतिलिपी उपलब्ध गराइएन बरु बैठक बिहान ८.३० मा बसेको भन्दै झुट्टा सुचना उपलब्ध गराइएको छ । सहभागी मध्यका कतिपय सदस्य तथा सरकारी कर्मचारीलाई हामिले बुझ्दा बैठकमा १० बजे बोलाइएको र सवा दस बजेबाट बैठक सुरु भै करिब साढे एक बजे सकिएको बताएका थिए त्यो प्रमाण हामिसङ्ग सुरक्षित छ ।
त्यस दिनको बैठक उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङ् , सामाजिक बिकाश महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्मा , आठौ तहकी बिश्णुमाया पौडेल , सातौ तहकी चन्द्रावती पौडेल ,सस्कृत माबिका शिक्षक समेत रहेका श्रीकान्त सापकोटा ,सहारा प्राबि बसपार्कका प्र अ लोचना अधिकारी , शान्ती उदय प्राबिका प्र अ टेक नारायण गिरि , पस्चिमान्चल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर खेमराज अधिकारी ,जिप्रका कास्किका प्र स नि सृजना नेपालि , लगाएतको सहभागिता रहेको थियो । सहभागी सदस्यहरुलाइ कार्यलय समयको सुरुवातमै बैठकमा बोलाउदा कार्यालयको नियमित काम प्रभावित हुने त भयो नै दैनिक एक हजार भत्ता खान पाउने यस्ता मिटिङ र कार्यक्रमहरु बिदाको दिनमा वा कार्यालय समय बाहिर गर्नु पर्छ भन्ने सरकारले बनाएको कार्यबिधी लाई पङ्गु बनाएर सुबिधाको स्वार्थ पुर्ती गर्दै दिनको जागिर पनि पाक्ने भत्ता पनि लिने गरिएको छ । अख्तियार स्रोत भन्छ कार्यालय समयमा दोहोरो भत्ता खानु खुवाउनु भ्रष्टाचार हो ।
हामिले सुचनाको हक प्रयोग गरेर सुचना माग अभियान चलाएपछि साउन ४ गते शुक्रबार अपरान्ह साढे दुई बजे बैठक बसेको थियो । सामाजिक सेवा गर्ने कार्यालयमा आर्थिक लोभ राखेर काम गरिन्छ भने अन्य कार्यालयको अबस्थाको के हालत होला ? नागरिक समाज र आम सन्चार जगतले नियमित खबरदारी गर्नुपर्ने भएको छ ।
कानुन बिपरित घरभाडा सुबिधा
सरकारी कर्मचारीले लिने सुबिधा कानुनले नै खुलाइदिएको हुन्छ । तलब भत्ता , महङ्गी भत्ता , यातायात सुबिधा , प्रसुती बिदा ,सुत्केरी स्याहार बिदा , किरिया बिदा लगाएतका सुबिधा राज्यले कानुन बनाएर ब्यबस्था गरिदिएको छ । तर कतिपय बिकासे अड्डाका उच्च अधिकारीहरुले कानुनले नदिएको सुबिधा पनि लिइरहेको पाइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको सामाजिक बिकाश महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्माले २०७६ साल साउन देखी प्रती महिना १९ हजार ८सय रुपैयाँ घरभाडा सुबिधा लिदै आएको पाइएको छ । मलेप प्रतिबेदनले बर्षै पिच्छे त्यसरी कर्मचारीलाई आवास सुबिधा दिने कार्य नियम सङ्गत नभएको र त्यसमा नियन्त्रण हुनुपर्ने प्रतिबेदनमा लेखेको छ । मलेप प्रतिबेदनको२०७८/७९ को ६७ न पेजमा कर्मचारी आवास सुबिधा शिर्षकमा घर भाडा बाहेक बिजुली महसुल ७०७२ रुपैयाँ , ईन्टरनेट महसुल १८४७४ रुपैया गरि एक आर्थिक बर्षको मात्र २ लाख १९ हजार ९१९ रुपैयाँ नियम बिपरित आवास सुबिधा लिने दिने कार्य भएको टिप्पणी लेखेको छ । यसरी कर्मचारीलाई भाडा सुबिधा दिने सम्बन्धमा महानगरले कुनै कानुन तथा कार्यबिधी समेत बनाएको छैन । नागरिकको रगत पसिना र आँसु निचोरेर सकलन गरेको कर राजस्व बाट सकलित कोषको रकमलाइ खट्टे बाडे झै महानगरले बाड्दै आएकोले आर्थिक सुशासन माथी धज्जी उडेको छ । मलेपको प्रतिबेदनलाइ कागजको खोस्टो सम्झिएर ठाडो अवज्ञा गरिदा पोखरा महानगर अराजकताको नमुना प्रमाणित हुँदै गएको छ ।
कर्मचारी आवास सुबिधा सम्बन्धमा माग गरिएको सुचनामा महानगरले दिएको बिबरण अनुसार प्रमुख लेखा नियन्त्रक जयराम पौडेललाई मासिक २० हजार रुपैया दिइएको छ । मलेपले घरभेटी थानेस्वर पाध्यालाइ मासिक २० हजार रुपैया दिनुलाइ अनियमित भनेको छ ।यस्तै महानगरले सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रेमलाल लामिछानेलाइ २०८० साउन देखि मासिक १६५६० रुपैयाँ घरभाडा दिएको छ । लामिछाने पोखरा २१ का स्थायी नागरिक रहेको जानकार स्रोतले बतायो । सहसचिव सरह सुबिधा पाउने गरि भएको राजनितिक नियुक्तिसम्बन्धी ब्यबस्थामा घरभाडा उपलब्ध गराउने कुनै ब्यबस्था छैन तर पनि महानगरले नागरिकको पसिनाक स्रोत कोष ह्वारह्वार्ती बाडेको छ ।
सार्बजनिक तथा सरकारी निकायले सार्बजनिक कोषको खर्च गर्दा नियम र कार्यबिधी बनाउन पर्छ । पोखरा महानगरले आफ्ना केही कर्मचारीलाई मात्र लाभ पुग्ने गरि दिइएको आवास सुबिधामा कुनै नीति र र्कार्यबिधी बनाएको छैन । पोखरा महानगरले हामिलाइ मिति २०८१/०३/१४ गते उपलब्ध गराएको सुचनामा घरभाडा सुबिधा लिने दिने सम्बन्धि कुनै कार्यबिधी निर्माण नभएको लेखेको छ । विधि प्रक्रिया नबनाइ सार्बजनिक कोषको खर्च गर्नु र लिनु दुबै कानुन बिपरित हुने कानुन बेत्ता बिबि बिस्ट बताउछन ।
करारका कर्मचारीलाई दिएको महङ्गी भत्ता असुल गर्दै महानगर
मलेपले पोखरा महानगरपालिकाले २११ जना करारका
कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता शिर्षकमा प्रदान गरिएको रकमलाइ गैरकानुनी ठहर गरि असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरले करारका कर्मचारिलाइ खुवाएको साढे दुई बर्षको करिब डेढ करोड रुपैयाँ असुल गर्ने कार्य अघि बढाएको दाबी गरेको छ । कानुनले करारका कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता दिन मिल्दैन भन्ने थाहा हुदाहुदै दिनु र मलेपले फिर्ता गर्न भनेपछी एकै पटक असुल गरिनु मुसा बिरालाको खेल भएको टिप्पणी सुरु भएको छ।
पोखरा महानगरपालिका मणिपाल अस्पतालको कर मिन्हा गर्छ , रिठ्ठे डाडाको प्राकृतिक स्रोत निकासी कर उठाउदैन , औधोगिक क्षेत्रका व्यावसायिहरुको कर उठाउदैन , ठुला ठुला होटल , कम्पनिहरुको कर उठाउदैन , साना करदाताको ढाड सेकेर उठाएको कर मनमौजी बाड्छ , कर्मचारी र पहुँच वालालाइ खुसी पार्छ त्यो पनि प्रक्रिया मिचेर । यति भन्न माथी उल्ल्खित फेहरिस्त पर्याप्त नहोला र ? साशक र प्रशासकले मच्चाएको भत्ता बिबादले पोखरा महानगरलाइ चुर्लुम्म डुबाएको छ ।आन्तरिक सुशासनमा खडेरी परेको छ । ढलेको टौवा जस्तो जस्ले जति पराल ताने पनि भए झै जसले जति सुबिधा लिएपनी भएको छ ।यो बेथिति कहिले सम्म जारी रहन्छ ?
