पोखरा महानगरमा कार्यरत झन्डै सय जना कर्मचारीहरुमा यतिखेर तनाब सृजना भएको छ । विभिन्न पालिकाको लागि आयोग लडि नियुक्ति पदस्थापन भएका तर कामकाजमा पोखरा महानगरपालिका भित्रिन सफल भएकाहरुले अब आफ्नो दरबन्दी मुकरर भएको कार्यालयमै फिर्ता जानुपर्ने भएको छ । कार्यपालिकाको मिति २०८० पुस २९ गते बसेको २५ औ बैठकको बुदा न १०(ग) अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी सिफारिस भइ आएपछी कामकाजमा आएका कर्मचारीहरुलाइ निजहरुको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको थियो ।
पोखरा महानगरले आफ्नो र संघीय दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको प्राबिधिक , प्रशासन र लेखा तर्फका कर्मचारी माग गरे बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेका कर्मचारीहरु धमाधम पोखरा महानगरपालिकामा हाजिर हुन थालेपछी कामकाजको पत्र बोकेर आएका विभिन्न समुहका कर्मचारीहरु आफ्नै दरबन्दी रहेको कार्यालयमा जानुपर्ने भएको छ । तीन महिने काज सरुवा भएका लेखा सहित ११ जना , अस्थायी करार सेवाका ११ जना इन्जिनियर , १८ जना जुनियर इन्जिनियर गरि २९ जना प्राबिधिक करारका सहित कामकाजको पत्र सहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पोखरा पठाइएका सहित करिब १ सयजना कर्मचारीहरुले पोखरा महानगरपालिका बाट बाहिरिनु पर्ने भएपछी ती कर्मचारी बृतमा तरङ्ग उब्जिएको छ ।
स्थानीय तहको आधिकारिक र सर्बाधिकार सम्पन्न निकाय नगर कार्यपालिकालाई आफैले गरेको निर्णय कार्यन्वयन गर्नै पर्ने चुनौतीपूर्ण अबस्था आएको छ । यता पावर एक्सर्साइज गर्न सिपालु कतिपय कर्मचारीहरु पोखरामै जागिर थमौती गराउन दृश्य अदृश्य शक्ति केन्द्रको ढोका चाहर्न थालेको चर्चा भुसको आगो झै बाहिरिएको छ । सुरुमा अन्य पालिकामा जागिर खान आयोग लडेका र पदस्थापन भएपछी सुगम मानिने पोखरा महानगरमा कामकाज गर्न आएकाहरु मध्य महानगरका ६ वटा वडामा वडा सचिब छन भने ३ जना महानगरको महत्त्वपूर्ण शाखामा कार्यरत रहेका छन ।
३ महिने काजमा पोखरा आएका लेखा अधिकृत हरु मध्य दरबन्दी समेत नरहेको बताइएको छ । रुपा गाउँ पालिका बाट ३ महिने काजमा आएकी ८ औ तहकी लेखा अधिकृत ज्योती गुरुङ बिगत एक बर्ष अघि देखि हाल सम्म सामजिक बिकाश महाशाखाको लेखा अधिकृत छिन । यस्तै सातौ तहका लेखा अधिकृत अर्जुन बराल र नवीन बराल महानगरमै कार्यरत छन उनिहरु पनि ३ महिनाको काज सरुवा भै पोखरा आएका थिए । यसरी तीन महिने काजमा आएका उनिहरु लगाएत ११ जना लामो समयदेखी पोखरा महानगरमा कार्यरत छन ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले पोखराले मागेका प्राबिधिक , लेखा र प्रशासनका कर्मचारीहरु पठाउन सुरु गरिसकेको छ । २५ औ कार्यपालिकाको बैठलले गरेको निर्णय अनुसार बाहिर दरबन्दी भइ कामकाजमा आएका , तीन महिने काजमा आएकाहरुलाइ रमाना दिनुपर्ने छ भने अस्थायी करार सेवामा रहेकाहरुलाई करार भङ्ग भएको सुचना दिनुपर्ने भएको छ । स्थायीको हकमा आयोग बाट सिफारिस भएकाको पोस्टिङ सङ्गै पछिल्लोपटक आएकाबाट रमाना गरिने तयारी रहेको बताइन्छ । आफ्नो दरबन्दी छोडेर कामकाज गर्न आएकाहरुको मुल दरबन्दी खाली छ वा पुर्ती गरियो भन्ने बिषय अन्योल नै रहेको छ । त्यसो भए के हुने कहाँ ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने अर्को जटिलता नहोला भन्न सकिन्न । आयोगले सिफारिस गरेका र हाल भएकालाइ पनि महानगरमै राख्ने हो भने ब्ययभार बढ्न गै बिकास निर्माण खर्च कर्मचारी पाल्नमै जाने निश्चित छ ।
महानगरका प्रबक्ता मोतिराज तिमल्सिना कार्यपालिकाले गरेको २५ औं बैठकको निर्णय अनुसार कर्मचारी सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् । सबैको सहमतिमा भएको निर्मय लागू हुनेमा शका नगर्न प्रबक्ता तिमिल्सिना बताउछन् । नेकपा एमाले दलको नेत्री तथा वडा नम्बर १७ कि वडा अध्यक्ष राधिका शाही योगी पनि कार्यपालिकाले गरेको निर्णय लागू गरिने बताउछिन् । जसको पछि नियुक्ति उसको पहिलो बिदाइ गर्ने नीति लिइने बताउदै उनले भनिन पोखरालाइ करारमुक्त महानगर बनाउन लाग्नुपर्छ ।
करारमा कार्यरत प्राबिधिकको म्याद असार मसान्तबाट सकिएको छ । उनिहरुको म्याद थपिएको छैन म्याद नथपिएको हदसम्म उनिहरुको पद बहाल रहेको कानुनी अबस्था रहन्न । आयोगबाट प्राबिधिकहरुको पोस्टिङ् भैरहेको छ यश अर्थमा करारका प्राबिधिकहरुको जागिर लगभग सकिएको छ तर पनि कतिपएले कार्यालयमा काम नभएपनी हाजिर गरिरहेको पाइएको छ । आगामी कार्यपालिकाको बैठकले उनिहरुको जागिरको म्याद थप गर्ने वा बिदाइ गर्ने एकिन गर्ने छ । महानगरको गम्भिर्यतालाइ महशुस गरि छिटो कार्यपालिकाको बैठक बस्ने प्रबक्ता मोतिराज तिम्सिनाले बताएका छन ।
