पोखरा
पोखरा आसपासका डाँडाकाँडा वरिपरिका जग्गाको मूल्य आकासिएपछी सरकारी, सार्बजनिक र पर्ती जग्गामा विभिन्न स्वार्थ समुहको गिद्दे नजर पर्न थालेको छ । दर्ता स्रेस्ता ब्यक्तिको नाममा न आएसम्मका जग्गा सार्बजनिक र पर्ती मानिन्छन् । वन क्षेत्रका नाममा रहेका तिनै सार्बजनिक र पर्ती जग्गाहरु अतिक्रमण गरि ब्यक्तिगत लाभ लिने कार्य दिन दुईगुणा रात चौ गुणाको दरमा अगि बढ्दै गएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका १८ को विद्यालयलाई भोगचलन गर्न दिएको जग्गा होटल चलाउने कम्पनिलाई भाडामा दिएको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले ५६ जना बिरुद्ध वन मुद्दा चलाए लगत्तै पोखरा २१ मा त्यही प्रकृतिको अर्को घटनामा वन कार्यालयले १८ जनालाई प्रतिबादी बनाइ कास्की जिल्ला अदालतमा वन मुद्दा दायर गरेको माघ १२ गते प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत सार्बजनिक गरेको छ ।
पोखरा १८ को काण्डमा बिद्यालयका शिक्षक, बिब्यस अध्यक्ष, सदस्य, साबिक सराङकोट गाबिसका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि हालका जनप्रतिनिधि र बहालवाला कर्मचारीसमेत बिरुद्द मुद्दा दायर भएको थियो भने पोखरा २१ को काण्डमा नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १२ रोपनी जग्गामा खर्च्याङ हिलसाइड रिट्रेट (रिसोर्ट) बनाई सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोपमा जग्गा धनी दाबी गर्ने स्थानीय देबिलाल भण्डारी, भोलानाथ भण्डारी र झम्कनाथ भण्डारी समेत गरि १८ जनालाई प्रतिबादी बनाइएको छ ।
वन मुद्दाको अभियोग लाग्ने १८ जना आरोपी मध्य ६ जना पोखराका डाक्टर समेत परेको पाइएको छ । डा. राजन शर्मा, डा. सन्तोश श्रेष्ठ, डा. देवकुमार थापा मगर, डा. बिष्णु ज्वारचन, डा. चिरायु नारायण भारी, र डा. अनु शेरचन बिरुद्द समेत वन मुद्दा लगाइएको छ । मुद्दा लागेका ६ जना डाक्टर मध्य डा. सन्तोष श्रेष्ठ पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका स्थायी जागिरे डाक्टर हुन भने मानसिक रोग विशेषज्ञ राजन शर्मा प्रतिष्ठानकै करार सेवाका फुलटाइमर डाक्टर हुन, उनी मेट्रोसिटी हस्पिटलका अध्यक्ष समेत रहेका छन । यी दुई बाहेक अरु चिकित्सक पोखराका निजी हस्पिटल र क्लिनिकमा कार्यरत रहेका छ्न ।
डाक्टर पेशामा आबद्ध ब्यक्तिहरुले पोखरा २१ का स्थानीय देबिलाल भण्डारी लगाएतसँग १२ रोपनी जग्गा भाडामा लिइ खच्र्याङ हिलसाइड रिट्रेट नामको रिसोर्ट चलाएका थिए । भण्डारी परिवारले आफ्नो दाबी गरेको खच्र्याङ अजि·रे भन्ने स्थानको जग्गा निजहरुको नाममा कित्ताकाट भएको तर जग्गाधनी पुर्जा नभएकोले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको दाबी गर्दै डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले उजुरी उपर बिस्तृत अनुसन्धान गरि मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा पुगेको थियो।
वन कार्यालयले गत पुस २२ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा सरकारी अधिनमा रहेको वनक्षेत्रको जग्गा भाडामा दिने र भाडामा लिइ रिसोर्ट चलाउने दुबै पक्षले बन ऐन २०७६ को दफा ४९(ग) अनुसारको कसुर गरेको आरोप लगाउदै सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम सजाय माग दाबी गरि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। वन कार्यालयको अनुसन्धान र सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजन दाबी अनुसार आरोपी प्रतिबादिहरुलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ बर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ साथै सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि निर्मित भौतिक संरचना जफत गर्ने माग दाबी समेत पेश गरिएको छ । उक्त मुद्दामा अदालत पेश भएका आरोपिहरुको बयान लिने काम भैरहेको छ । बयान भएकाहरुले २५ हजार धरौटिमा मुद्दा खेल्ने अबसर पाएका छन । आरोपी मध्यका एक डा. राजन शर्मालाई तपाइँहरु चिकित्सक जस्तो बौद्धिक ब्यक्तिहरुले मुद्दामा फस्न सक्ने काम किन गरेको भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा उनले भने “जग्गा धनी स्रेस्ता पुर्जा बारे नबुझी जग्गा लिजमा लिदा फस्न पुगेको” बताए । वन कानुनको अज्ञानताले दुख पाइयो डाक्टर शर्माले भने ।
दर्ता नगरी होटल व्यवसाय
चिकित्सकहरु र वकिल समेत मिलेर गरिएको खर्च्याङ हिलसाइड रिट्रेट नामको रिसोर्ट राज्यको कुनै पनि निकायबाट दर्ता गरिएको छैन । डाक्टर राजन शर्माका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता मात्र गरिएको र अन्य निकायबाट दर्ता स्वीकृति अनुमति नलिइएको स्वीकार गरेकाछन । स्थानिय तहमा गर्नुपर्ने ब्यबसाय दर्ता समेत नभएको पाइएकोछ । राज्यका चेतनशील मानिने चिकित्सकहरुले गरेको पेशा समेत कानुन बिपरित छ भने सर्बसाधारण नागरिकबाट कस्तो अपेक्षा राख्ने ? गतिलो प्रश्न उब्जिएको छ । कानुनी आधार नबुझी ब्यबसाय गर्दा कानुनी उल्झनमा फस्न पर्ने जटिल अबस्थाप्रती कानुनी साक्षरता आवश्यकता जरुरी देखिएको छ ।
पछिल्ला बर्षहरुमा कास्कीका विभिन्न स्थानका सार्बजनिक र सामुदायिक बन क्षेत्रका जग्गाको रुख फडानी गर्ने जग्गा अतिक्रमण गरि जग्गा कब्जा गर्दै आएका छन । यसरी कब्जा गर्नेहरुमा शक्ति केन्द्रसँग घाँटी जोडिएका र नब धनाढ्य ब्यक्तिहरु रहेका छन । पोखरा १९ को घार्मीमा तत्कालिन केपि ओलि सरकारका क्याबिनेट मन्त्री जगत बिश्वकर्माको निर्देशनमा घार्मी भ्यु प्वाइन्टमा रहेको सरकारी बन क्षेत्रको ५०३ वटा रुख कटान गरि सोत्तर पारेका थिए । उक्त मुद्दा चलाउन बाट जोगाउन शक्तिकेन्द्रले न्वारानदेखिको बल प्रयोग गरेका थिए तर अख्तियारको दवाबमा मुद्दा चलाइयो यद्यपि मुख्य पात्र तत्कालीन मन्त्री जगत बिस्वकर्मालाई जोगाइयो। ९ जनाले वन फडानी गरेपनि ५ जना बिरुद्दमात्र मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दा चलाइएकाहरु ३/३ लाख धरौटी राखेर मुद्दा झेलिहेका छन ।
पछिल्लो समय डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले बन अतिक्रमणको खिलाफमा निर्ममता पुर्बक अनुसन्धान गरि कानुनी कठघरामा उभ्याउने जमर्को गरेको छ । कास्कीका डिभिजन वन प्रमुख पुर्णेश्वर सुवेदी गल्ती गर्ने जो कोहि भएपनि नछाड्ने बताउँछन । सुबेदिले भने झै दवाब र प्रभाबलाई बेवास्ता गरि अनुसन्धान र नियमन कार्य गरेमा वन बिनाश रोकिन गइ भुमाफियाहरुको कमाउ धन्दाको सपना चकनाचुर हुने देखिन्छ । सरकारले जग्ग्गाको छुट दर्ता खुलाउने घोषणा गरेसंगै केही भु माफियाहरुको हड्डि हाँसेको छ। उनिहरुले विभिन्न बहाना बाजि गरि कागज मिलाएर सरकारी तथा पर्ती जग्गा छुट दर्ताको सुबिधा लिएर दर्ता गर्ने योजनाको पुलिन्दा तयार भएको बुझिएको छ त्यस तर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको छ ।
