पोखरा
सवारी चालक अनुमती पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)लाई ठूलो रकम खर्च गरेर स्मार्ट लाइसेन्स बनाइयो । दातृ निकायको सहयोगमा नेपाल सरकारले ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम (DLR) लागु ग¥यो। यसरी स्मार्ट लाइसेन्स भित्र्याउनुको मुख्य मक्सद नक्कली लाइसेन्स कारोबार रोक्नु थियो। हस्तलिखित अभिलेख र टाइपराइटर प्रिन्ट लाइसेन्स दिने वेलामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएपछि भित्रिएको स्मार्ट लाइसेन्स प्रणालीमा झन् बढि अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ ।
स्मार्ट लाइसेन्स प्रणालीमा प्राविधिक विषयका जनशक्ति दुरुपयोग भएको तथ्य वाहिर आएको छ । मेनुअल लाइसेन्स प्रणालीमा होलोग्रामलाई दुरुपयोग गर्ने रोग थियो । ट्राफिक प्रहरी, मेसु र शाखाका कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा लिखित परीक्षा प्रणाली र ट्रायल परीक्षामै लाइसेन्सको खेती हुने गरेको भेटिन्थ्यो ।
प्रविधिले अनियमितता दायरालाई केहि सिमित व्यक्तिको मुठ्ठीमा सिमित पारिदियो । परीक्षा ट्रायल केहि दिनु नै नपर्ने गरी नक्कली लाइसेन्सको खेतीलाई फस्टाइदियो । गोजी मोटो हुनेहरुका लागि लाइसेन्स घरमै पुग्ने तारतम्य मिलाइयो । यतिसम्मकी पैसा तिर्न सक्ने व्यक्तिको लाइसेन्स परीक्षण काल समेत नरहेको मितिको पाइयो ।
देशमा सवै तिर संघियता लागु भएर पनि लाइसेन्स दिने सफ्टवेयर राख्ने यातायात व्यवस्था विभागको काम भने केन्द्रीकृत नै रहेको छ । देशभरी रहेका लाइसेन्स कार्यालयहरुको चावी विभागकै केहि कर्मचारीको मुठ्ठीमा सिमित राखिएको छ। अख्तियारले अहिले गरिरहेको छानविन तिनै प्राविधिक कर्मचारी र महानिर्देशनको वरिपरि घुमेको छ ।
विभागमा नक्कली लाइसेन्स लिने सेवाग्राहीहरु सिधै जान सक्ने कुरै भएन । त्यसका लागि लाइसेन्स कार्यालयहरुका प्राविधिक कर्मचारीहरु र त्यहाँसम्म जोडाइदिने दलाल तथा लाइसेन्स माफियाहरुले पुलको काम गरेको पाइन्छ। त्यसरी दलालहरुले संकलन गरेको ग्राहकहरुबाट प्राप्त नजरानाको आधारमा फेल भएका हजारौं लाइसेन्सहरुलाई इडिट गरेर ब्यूताईन्छ । नागरिकताको विवरण र फोटो परिवर्तन गरेपछि मरेका मान्छे, विदेश गएका मान्छेका लाइसेन्स नयाँ ग्राहकलाई दिएर करोडौं रुपैयाँ कमाइ गर्ने कार्य नक्कली लाइसेन्स धन्दावालको खेती रहँदै आएको छ । यस्तो लाइसन्ेस १ लाखभन्दा बढी रहेको खुल्न आएको छ ।
लाइसेन्स इडिट गर्ने व्यवस्था को चरम दुरुपयोग गरी कमाउ धन्दा फस्टाएको कुरा अनुसन्धानको नजिकै पुगिसकेको छ । मरेका, विदेश गएर नविकरण नगराएका लाइसेन्सहरु पत्ता लगाउने र सोही लाइसेन्स इडिट गरेर नक्कली लाइसेन्स खेती गर्ने कार्यमा प्राविधिकहरुको खुरापाती दिमाखले काम गरेको छ ।
यसरी बनेका लाइसेन्स उनि नै महंगो हुने गरेको महंगो खर्च गरेर लाइसेन्स किन्नेहरुको गुनासो रहेको छ । दलालको गोप्य स्रोत किन्नेहरुको गुनासो रहेको छ । दलालको गोप्य स्रोत अनुसार मोटर साइकल स्कुटरको ३५ हजार, कार जीपको ५० हजार, ट्रक, वसको ७५ हजार रुपैयाँको रेट तोकिएको पाइएको छ ।
त्यसरी तोकिएको रेट डिल गर्ने, रकम बुझ्ने र नागरिकता निे काममा निजि दलेको विशेष भूमिका रहने गरेको छ । कार्यालयमा सम्पर्क व्यक्ति को हुन भन्ने बारेमा पैसा खर्च गरेर लाइसेन्स लिने व्यक्तिले सुइको पत्तो पाउँदैन । सिधै इ सेवा वा क्यू आर मा रकमको घण्टि बजे पछि काम तमाम हुने गोप्य स्रोतले दावी गरेको छ ।
यो काम जिल्ला तथा प्रदेशमा रहेको कार्यालयबाट मात्र हुने सम्भावना नरहेको र त्यसमा विभागका प्राविधिक र विभागका महानिर्देशक सम्मको इशारा र सेटिङमा सम्पन्न हुने बताइन्छ । २०७४ साल यता नक्कली लाइसेन्सको धन्दा ह्वात्तै बढेको खुल्दै गएको छ । त्यस अवधिमा कुमार दहाल, गोगन बहादुर हमाल, नमराज घिमिरे, डा. टोकराज पाण्डेले विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
कम्प्युटर इन्जिनियर राजकुमार महर्जनले ५ वर्ष केशवराज गौतमले ७ वर्ष सम्म प्राविधिक फाँटको हर्ताकर्ता भई लाइसेन्सको भकारी चलाउने चावी समातेका थिए । त्यहि अवधिमा अनियमितताको पारो उच्च विन्दुमा पुगेको भन्दै सि.आइ.वी., अख्तियार सहित रहेको विज्ञ छानविन टोलि निस्कर्षको नजिकै पुगेको छ । छानविनको तिर तिनै पात्रको वरिपरि पुगेको बताइन्छ ।
गिरोहले चलाउछन् फेक ग्रुप
लाइसेन्स गिरोहले ग्राहक बटुल्न र सहजै फसाउन सक्ने गरी लाइसेन्स गिरोहले सञ्जालमा फेक आइडी बनाउने गरेका छन् । सरकारी नामसँग मिल्ने नाम राखेर विभिन्न ग्रुप बनाई सर्वसाधारणलाई आफू तिर तान्न र तिनलाई झुक्याएर लाइसेन्स फारम भरिदिने, सच्चाइदिने, पास गराइदिने जस्ता सूचना प्रकाशन गरेर हाकाहाकी सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।
गण्डकी लाइसेन्स पोखरा, यातायात कार्यालय पोखरा, लाइसेन्स गण्डकी जस्ता नाम दिएर बनाइएका झण्डै दर्जन बढि फेसबुक ग्रुपहरुले सर्वसाधारण नागरिकलाई ठगेर, झुक्याएर नक्कली लाइसेन्सको खेची गर्न तल्लीन रहेका छन् । केहि सञ्जालको सरकारी लोगो समेत हालेर सरकारी कागज किर्ते गरेको र नागरिकलाई झुक्याएको कुरा सराङकोटले छापेको थियो । छापिए लगत्तै उक्त ग्रुपले लोगो हटाएको थियो तर धन्दा उस्तै चलाउँदै आएको छ । यस प्रकाराका किर्ते धन्दा र नागरिक ठगि रोक्न सरकारी निकाय, सि.आइ.वि., अख्तियार मिलेर तत्काल छानविन गर्न जरुरी औल्याइएको छ ।
