पोखरा
हिन्दीमा एउटा डाइलग छ “नाम हो, बदनाम हो लेकिन गुमनाम नहो” यहि डाइलग सम्झाउने काम गण्डकी बोर्डिङले गर्दै आएको छ । हो गण्डकी बोर्डिङ देशकै नाम चलेको सार्वजनिक गुठी अन्तरगत चलेको राष्ट्रिय विद्यालय हो । विगतमा अब्बल नतिजा दिन सफल भई राष्ट्रमै नाम कमाएको गण्डकी बोर्डिङ यतिखेर विभिन्न अनियमितताको चक्रमा फसेको छ । शुल्क जति नै महंगाे लिने भए पनि सरकारले बार्षिक डेढ/दुई करोड पोस्दै आएको छ । आफ्नो सञ्चित कोषमा करिब ४० करोड रुपैयाँ छ तर पनि बन कार्यालयलार्ई थाहै नदिइ रुख कटान गरि बाहिर समिललार्ई बिक्री गरेको तथ्य उजागर भएको थियो ।
गण्डकी बोर्डिङले बन फडानी प्रकरण लुकाउन र छानबिनको दायरामा ल्याउन नदिन ठुलै कसरत गरेको थियो। अधिकांस ठुला बडाका छोराछोरीले पढ्ने स्कुल भएपनि मिडियाको निरन्तर फलो अप र अख्तियारको निर्देशन पछि छानबिन सुरु भएको छ। करिब ७०÷७५ वटा रुख काटिएको स–प्रमाण ठुटा मुटाबाटै पुष्टि हुन्छ । तथ्य, सत्य र निष्पक्ष छानबिन भएमा कसले के–के गरे के कति कुम्ल्याए भन्ने कुरा छताछुल्ल हुने अपेक्षा गरिएको छ। नवनियुक्त छानबिन संयोजक तथा अनुसन्धान अधिकृत राजेन्द्र शर्मा भन्छन् “मसिनो गरि केलाएर छानबिन गर्नेछु।” छानबिनको दायरामा आएको बिषयमा यति बोलौ पछि फलो अप हुने नै छ ।
परीक्षाको परिणाम सच्याउने काण्ड के हुँदैछ ?
गण्डकी बोर्डिङलार्ई सबैभन्दा बदनाम गराउने काण्डको रुपमा लिइएको कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षाको नतिजा सच्याउने काण्ड हो । कोरोनाको विशेष परिस्थितिका कारण सरकारले होम सेन्टर तोकेको फाइदा उठाइ नतिजा सच्याउन उत्तर पुस्तिकामा रहने नम्बर केरमेट गरि कमजोर विद्यार्थीलार्ई अब्बल विद्यार्र्थीको नम्बर र अब्बल विद्यार्र्थीलार्ई कमजोर विद्यार्र्थीको नम्बर साटफेर गरि नतिजा प्रकाशन भएको थियो । यो प्रकरण गम्भीर हो भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १३ ले बताउँछ । त्यस्तो अपराध गर्नेलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानी कसुरदारलाई ३ महिनादेखि १ बर्षसम्म कैद र ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।
तर गण्डकी बोर्डिङमा भएको त्यो अपराधको सम्बन्धमा के भैरहेको छ नागरिकलाई सुइको पत्तो छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको छानबिनले कसुर भएको ठह¥याएको छ । परीक्षाको केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष बाट मात्र कसुर हुन सक्ने दलिल पेश गरेको प्रमाण सराङकोटलार्ई प्राप्त भएको छ । तर बिडम्बना एक जना आरोपी झबिन्द्र अधिकारी तलब भत्ता सुबिधा नबुझी जापान गएका छन । छानबिन नटु·िइ राजिनामा स्वीकृत गर्न नहुने दबाब बोर्डिङ भित्रैबाट आइरहँदा केन्द्राध्यक्ष समेत रहेका प्राचार्य बिरेन्द्र खड्काको सेटिङमा अधिकारीको राजिनामा स्वीकृत गरियो र देश छोड्ने अबसर दिइयो जसले मुद्दाको अनुसन्धानलार्ई कमजोर बनायो ।
अर्का पात्र परीक्षाको सबै भन्दा जिम्मेवार ब्यक्ति प्राचार्य बिरेन्द्र खडका बहालरत छ्न। कैद हुनुपर्ने सम्मको कसुर गरेका खड्का कार्यरतमै रहने अबसर पाएका छ्न । आरोपित ब्यक्ति पदमै रहँदा प्रमाण नष्ट गर्ने र अन्य गल्ती गर्न मनोबल बढ्न जाने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले बताउँछ । तर हुनेखाने बर्गका छोराछोरी पढ्ने गण्डकी बोर्डिङलाई नेपालको कानुनले छोएको देखिदैन ।
अख्तियार लगायतका निकायले अनुसन्धान गरिरहेको हुन सक्छ तर कहिले हुने निर्णय ? पदको सुबिधा लिइसकेपछी निर्णय हुने हो वा निलम्बनमा राखेर प्रमाण नष्ट नहँुदै छानबिनको निश्कर्षमा पुग्ने त्यो कुरा अख्तियार र न्यायीक निकायकै कित्तामा छोडांै र प्रतीक्षा गरौ । अझ उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने अनुसन्धानमा भएको ढिलाईको फाइदा उठाएर उनै आरोपित प्राचार्य बिरेन्द्र खड्का अर्को कार्यकालको म्याद थप्न माथिल्लो तहसम्म कसरत गरिरहेको बुझिन आएको छ। निलम्बनमा राखेर बिस्तृत छानबिन गर्नु पर्ने आरोपित ब्यक्ती पुन म्याद थप्न सफल भए भने अन्यथा नमाने हुन्छ किनकी यो नेपाल हो । यहाँ यस्तै हुन्छ ।
वरिष्ठलार्ई पन्छाउन सेटिङमा आन्तरिक बिज्ञापन
गण्डकी बोर्डिङमा बिभिन्न आन्तरिक बिभाग र शाखाहरु छ्न । ती बिभाग र शाखाहरुको आ–आफ्नैै महत्व र कार्य बिभाजन हुन्छ । बिभागिय प्रमुखको जिम्मेवारी दिन कुनै बिज्ञापन र सुचना निकालिरहनु पर्दैन । वरिष्ठताको आधारमा जिम्मेवारी तोकिन्छ । गण्डकी बोर्डिङले पनि त्यसै गर्दै आएको छ तर कहि नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने झै होस्टेल सुपरभाइजरको जिम्मेवारी आफ्नो अनुकुलको पात्रलाई सुम्पिन प्राचार्यले बिज्ञापनको नाटक गराएका थिए। बिज्ञापन निकाल्दाका सर्त र मापदण्ड पनि आफ्नो पात्र सुहाउँदो नै निकालेपछि उनले चाहेको ब्यक्ति राजकुमार ढकाललार्ई होस्टेल सुपरभाइजर नियुक्ति दिन सफल भएका छ्न। जबकी आन्तरिक जिम्मेवारी दिन आजसम्म कहिलै बिज्ञापन नगरिएको जानकारहरु बताउँछ ।
बिगतको प्राक्टिसलाई हेर्ने हो भने बरिष्टताको आधारमा केशब प्रसाद उपाध्याय होस्टेल सुपरभाइजरका पहिलो सुचीका पात्र रहेको कर्मचारीबृतको राय रहेको छ । केशब उपाध्याय बोर्डिङ भित्रको बेथितिको अन्त्य र आन्तरिक सुशासनको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक हुन । उनले बोर्डिङको हित उन्नयनका लागि भोक हड्ताल समेत गरेका थिए । हड्ताल तोड्न लिखित सहमति समेत गरिएको तर सहमति कुनै कार्यान्वयन नभएको उपाध्यायले साथी सर्कल बिचमा गुनासो गर्दै आएका छन ।
यस्तो रहेछ कारण
होस्टेल सुपरभाइजर गण्डकी बोर्डिङको महत्वपूर्ण पदको रुपमा हेरिन्छ । सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमको पदेन सदस्य पनि रहने भएकोले बोर्डिङको महत्वपूर्ण बिषयमा संलग्न रहने देखि सि·ो बोर्डिङ होस्टेल चलाउने, अभिभावकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने एकलद्वार पनि रहेकोले बिब्यस गठन, शि.अ.संघ गठन कार्यमा संलग्न भइ अनुकुलका पात्र छनोटमा भुमिका खेल्न पाउने प्राचार्यको बिशेष सल्लाहकार पात्रको रुपमा जिम्मेवारी रहने भएकोले यसको छनोट बिगतका प्राक्टिस अनुसार गर्दा केशब उपाध्यायले सहज प्रबेश पाउने भएपछि प्राचार्यले केही ब्यक्तिको सेटिङमा कहिलै नभएको बिज्ञापन गराएर बरिष्ठ शिक्षकलार्ई पाखा पारेर पछिल्लो बरियताका राजकुमार ढकाललाई सुपरभाइजर बनाउन सफल भएको पुष्टि भएको छ । यहि पदमा गण्डकी बोर्डिङले आजसम्म यो बाहेक कति वटा बिज्ञापन ग¥र्यो त्यो बुझ्ने हो भने पनि कुरो छर्ल· हुनेनै छ । यो प्रकरणलार्ई लाई नीतिगत बेइमानीको रुपमा हेरिएको छ।
होस्टेललाई डे बोडर्सको सुबिधा दिने काम पछिल्लो समय गण्डकी बोर्डिङमा मौलाएको छ । होस्टेल गण्डकी बोर्डिङको कमाउने मुख्य स्रोत हो । होस्टेल बस्ने सर्तमा नम्बर कम ल्याउने विद्यार्र्थीलाई भर्ना लिने बोर्डिङको नीति रहेको छ । तर यो नीति पछिल्लो समय फितलो बनेको छ । अभिभावकहरुले आफ्नो छोराछोरीलार्ई होस्टेल बाट निकालेर डे बोडर्समा सार्ने कामले तिब्रता पाएको छ । अहिले होस्टेल बसेका करिब सय जना विद्यार्थी डे बोडर्समा सरिसकेका छ्न । यसरी सुबिधा दिने काम होस्टेल सुपरभाइजरको हातमा निहित रहन्छ । सुपरभाइजर र प्राचार्यको निर्णयमा हुने होस्टेल छोडि बोडर्स ट्रान्सर्फमर कार्यमा के कति मिलेमतो छ ? अन्य चलखेल र शुभलाभ भएको पो छकी भन्ने बिषयमा छनबिन भएको खण्डमा सत्य कुरा बाहिरिने नै छ । झन्डै सय जना अभिभावकले के को आधारमा यो सुबिधा लिए ? कतै गण्डकी बोर्डिङ डुबाउने खेल त भैरहेको छैन ? ठुलाबडा र धनीमनिको चक्करमा सुबिधा बिक्री त भएन? बिद्यालय ब्यबस्थापन समिती, एस एमटि को ध्यान जान जरुरी छ हामी निरन्तर खबरदारीमा छौ ।
