पोखरा
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नियमलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन सुरु गरेको १६ बर्ष पुरा भइसकेको छ । आयोगको कामलाई सूचना अभियन्ताहरुले अहोरात्र खटेर सहयोग गरिरहेका छन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ का दफा ६ अनुसार सूचना अधिकारी तोक्न र सोको सूचना पाटी फ्लेक्स बोर्ड झुण्ड्याउन कानुनले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनले छुट्याइदिएको सार्वजनिक निकायहरुसंगै भए गरेको कार्यमा नागरिकले सोही ऐनको दफा ३(१) (२) बमोजिम सूचनाको हकमा पहुँच राख्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ । कानुनले दिएको पहुँचलाई प्रयोग गर्नु आम नागरिकको हक रहेका कुरा सुनिश्चित छ ।
यसरी दफा ३(१)(२) ले सुनिश्चित गरेको सूचनाको पहुँचलाई कार्यान्वयन गर्न सोही ऐनको दफा ७ (१) बमोजिम सूचना अधिकारी समक्ष सूचना प्राप्त गर्नका लागि कारण खुलाई सूचना माग गर्नु पर्दछ । सूचना अधिकारी समक्ष माग गरिएका सूचना सकेसम्म तत्काल दिनुपर्छ। तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सूचनाहरु कारण खुलाई १५ दिनभित्र दिनुपर्दछ । त्यस्ता माग गरिएका सूचनाहरु नदिएमा वा अपुरो अधुरो सूचना दिएमा १५ दिनपछि सोही ऐनको दफा ९ को (१) (२) र (३) आकर्षित हुन आउँछ । उक्त दफाले सोही कार्यालयका प्रमुखलाई उजुरी निवेदन दिनुपर्छ । उजुरी निवेदन दिदां सूचना नदिने, अपुरो अधुरो मात्र सूचना दिने सुचना अधिकारीलाई कारवाही गरी माग गरेको सूचना पाउन दावी पेश गर्नु पर्छ । त्यसरी दिईएको निवेदन उपर कार्यालय प्रमुखले समेत एक हप्तासम्म सुनुवाइ गरेनन् अर्थात सूचना पनि दिएनन्, दिनु नपर्नाका कारण पनि खुलाएनन् सुचना अधिकारीलाई कुनै कारबाही पनि गरेनन् भने त्यसको उपचार खोज्न राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा १० (१) ले सूचना मागकर्ता निवेदकलाई ३५ दिन भित्र पुनरावेदन गर्ने अधिकार तोकेको सुचना हक सम्बन्धि मुद्दा आयोगको परिधिभित्र छिरेपछि आयोगको ३ सदस्यीय ईजलाशबाट थप प्रकृया अगाडि बढाई सूचना नदिने सार्वजनिक निकाय वा संस्था उपर विभागिय कारवाही र २५ हजारसमेत नगद जरिवाना तिराउने आदेश गर्दै आएको पाइन्छ । हालसम्म सूचना नदिने ३७ वटा कार्यालय प्रमुखलाई दण्ड जरिवाना भइसकेको छ । त्यसमध्य स्थानिय सरकार अर्थात पालिकामा कार्यरत कार्यालय प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु कारवाहीमा परेको संख्या बढी छ । पछिल्लो समय २०८० असोजमा पोखराको प्यारामाउण्ड बोर्डिङ स्कुल रामघाटका प्राचार्य श्रीमान गुरुङलाई सूचना नदिएको भन्दै १५ हजार रुपैयाँ नगद दण्ड जरिवाना तिराउने आदेश भएको छ । निजि बोर्डिङ स्कुल पनि सार्वजनिक निकायको दायरामा पर्ने भएकोले सूचना नदिए बापत ऐनको दफा ३२ (१) बमोजिम दण्ड जरिवाना तिराउने गरी आदेश भएको छ । निजि लगानीमा चलेका सार्वजनिक स्कुल, हस्पिटल, मेडिकल कलेजहरुका लागि उक्त पैmसला नजिर बन्न पुगेको छ । जसको कारण सूचना अभियन्ताहरुले सहजै सूचना पाउने अपेक्षा राखेका छन् ।
बैंकका शाखाहरुले राख्दैनन् सूचना अधिकारी
पछिल्लो समय सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता देखिए पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन् । अधिकांस बैंक वित्तिय संस्थाहरुले सूचना अधिकारीको पहिचान खुल्ने गरी फोटो, सम्पर्क नम्बर, ईमेल सहितको फ्लेक्स बोर्ड समेत राख्ने गरेका छैनन् । बैंकका शाखा, प्रबन्धक, क्षेत्रीय प्रवन्धकलाई यस कार्यालयको सूचना फ्लेक्स खोई भनेर सोध्ने हो भने केन्द्रीय कार्यालयमा छ भन्ने गरेका छन् । सेवाग्राही वा सूचना मागकर्ताले सूचना माग्दा केन्द्रमा पहुँच पु¥याउन कसरी सम्भव छ त भन्दा उनिहरु भन्छन् बैंकको नियम यस्तै छ भन्दै पन्छिने गरेको छन् ।
सूचनाको हकको बारेमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु खुल्न त के बोल्न पनि चाहदैनन् यसले गर्दा विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा रहेका क वर्गका कमर्सियल बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्सहरुले मागेको सूचना नै दिदैनन् । सूचना मागकर्ताले लिखित सूचना माग गरेको खण्डमा सूचना दर्ता गर्न नै मान्दैनन् ।
अहिले पछिल्लो समयमा बैंकबाट सूचना पाउनु फलामको च्यूरो चपाए जस्तै कष्टकर रहेको छ । राष्ट्रिय बैंक मार्फत देशका सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई सूचना अधिकारी तोक्न फ्लेक्स बोर्ड भुण्ड्याउन र सहज सूचना उपलब्ध गराउन नितिगत आदेश गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो समय अर्थात २०८० मंसिर १ गते शुक्रबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले देशभरका अदालतहरुलाई सूचना अधिकारी तोक्न र स्वतः प्रकाशन गर्र्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । त्यही प्रकृतिको आदेश तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि जारी गर्नु पर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । देशका हजारौ बैंकहरुलाई सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनी दायरामा ल्याउन नसकेसम्म सुचना अभियन्ताहरुले सास्ती र हैरानी खेप्नु पर्ने भएको छ ।
