पोखरा
काठमाण्डौं उपत्यकामा यूलेन्स नामको स्कुल रहेको छ । ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ खुमलाटारमा सञ्चालित यूलेन्स स्कुलले फेसबुक युट्युव लगायतका सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभई टेलिभिजनका पर्दा र विभिन्न खवर मिडियाहरुमा समेत चर्चा पाउँदै आएको छ। चर्चा पाउनुको कारण उच्च गुणस्तरको शिक्षा र उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर भने होइन गुणस्तरको नतिजाको बारेमा ति सञ्जाल र मिडियाले भने विषय उठाउने गरेको पाइदैन। चर्चाको मुख्य विषय छ नेपालको महंगो स्कुल यूलेन्स स्कुल यति सम्मकी भर्ना शुल्क नै साढे दुई लाख माननीय आरजु देउवाको स्कुलमा भन्ने चर्चा चलाइएको छ ।
सर्वत्र चर्चा चलाइएको यूलेन्स स्कुलको वास्तविकता जान्ने हुटहुटी यो पंक्तिकारलाई पनि जाग्यो । आखिर के रहेछ सत्य कुरो के विद्यार्थी भर्ना शुल्क साँढे २ लाख नै हो त हामीले खोतल्ने जर्मको गरेका छौं ।
ठूला मान्छेको चर्चित विद्यालयहरुमा भित्र पस्नै गाह्रो छ । पसि हालेपनि वास्तविक जानकारी पाउनै गाह्रो हुन्छ कर्मचारीहरु बोल्न डराउँछन व्यवस्थापन र प्रशासन भित्रै हराउँछन् । त्यसैले सूचनाको औजार प्रयोग गरेर सूचना र जानकारी लिन मिति २०८० बैशाख २४ गते इमेल र हुलाक मार्फत ७ बुँदे सूचना माग ग¥यौं। २०८० जेष्ठ २५ गते हामीले सूचना प्राप्त ग¥यौं । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २ बमोजिम सार्वजनिक संस्था भित्र पर्ने उक्त स्कुलले सूचना अधिकारी भने नतोकेको र फ्लेक्स बोर्ड नराखेको स्वीकार गर्दै हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचनामा लेखेका छन् । स्कुलले सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम सूचना अधिकारी छुट्टै तोकेर फ्लेक्स राख्नु पर्नेमा स्कुलका प्रधानाध्यापक मेदिन बहादुर लामिछानेले आफैलाई सूचना अधिकारी घोषणा गरेका छन् । त्यो कार्य कानून सम्मत भए नभएको बारेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा बोधार्थ दिएर स्कुललाई पूर्ण सूचना मागको लागि उजुरी पत्र पठाएका छौं ।
सूचना माग निवेदनको पेटबोलीमा समाचार सामाग्री पुस्ट्याँई तथा सार्वजनिक जानकारी प्रयोजनार्थ भन्ने व्यहोरा खुलाएकोले प्राप्त हुन आएको सूचनालाई समाचारको विषय बनाइएको छ । विभिन्न खाले विषय उठेको यूलेन्स स्कुल शुल्क प्रकरणको भ्रम र यथार्थ को बारेमा हाम्रा पाठकलाई स्पष्ट पार्नु हाम्रो कर्तव्य ठानेका छौं ।
स्कुलको पृष्ठभूमि
कम्पनी अध्यादेश २०६२ बमोजिम मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी यूलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन २०६२ पुष २१ गते स्थापना गरिएको हामीलाई प्राप्त प्रमाणपत्रबाट खुलेको छ । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयको दर्ता पश्चात जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरमा मिति २०६३/७/१९ गते सिधै नि.मा.वि. तह कक्षा ६–८ को अनुमति लिई विद्यालय सञ्चालनको स्वीकृति लिएको देखिन्छ । २०६४/३/६ मा ९ कक्षा र २०६५ /०२/१४ मा कक्षा १०को अनुमति लिएको देखिन्छ भने २०६५/९/२१ को अनुमती पत्रको आधारमा १ देखि ५ सम्म कक्षाहरु संचालन गरिएको पाइएको छ । १–१० को अनुमति जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरबाट लिएर संस्थागत विद्यालय (बोर्डिङ) सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ । २०६८ कार्तिक १४ गते कक्षा १२ सम्मको सञ्चालन अनुमति लिई हाल १–१२ सम्मको (माध्यमिक तह सञ्चालन गरिरहेको प्राप्त डकुमेन्टबाट खुलेको छ ।
शुल्क को सूचि यस्तो छ
यूलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन नामक संस्थाद्वारा सञ्चालित यूलेन्स स्कुलले कक्षा १ मा मात्र भर्ना लिने निति लिएको दावी पेश गरेको छ । कक्षा १ मा भर्ना शुल्क शिर्षकमा ५० हजार लिइ आएकोमा २०८० को शैक्षिक सत्र देखि भर्ना शुल्क ७५ हजार र धरौटी शुल्क ५० हजार रकम उठाउने निर्णय गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा महाशाखालाई मासिक शिक्षण शुल्क जम्मा ५ हजार मात्र लिने गरी मासिक शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत गराएको देखाएको भए पनि विभिन्न १४ उपशिर्षक जोडेर कक्षा १ मा ५५ हजार रुपैयाँ मासिक शुल्क लिँँदै आएको हामीलाई प्राप्त डकुमेण्टबाट खुलेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट शुल्क प्रस्ताव गरि विद्यालय अभिभावक भेलाबाट अनुमोदन गराइ मासिक शुल्क लागु गर्ने गरेका जनाइएको छ । ६४८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत गरेका मध्य ५१३ जना (७९.१७ प्रतिशत) अभिभावकबाट अनुमोदन गराइ शुल्क लागू गराइएको स्कुलका प्रधानाध्यापक मेदिन बहादुर लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा खुलाइएको छ । उक्त विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा प्रतिनिधि सभा सदस्य आरजु राणा देउवा रहेकी छिन ।
यूलेन्स स्कुलले वार्षिक शुल्क प्रा.वि. तहमा ५० हजार, नि.मा.वि. तहमा ५० हजार र मा.वि. तहमा ५० हजार असुल्ने गरेको छ । ५० हजार असुल्न १६ वटा उप शिर्षक प्रयोग गरेको छ । ति मध्ये खेलकुद व्यवस्थापन ४ हजार अतिरिक्त क्रियाकलाप ३ हजार ५ सय, प्रयोगशाला ३ हजार, पुस्तकालय ३ हजार ५ सय, प्राथमिक उपचार २ हजार मर्मत सम्भार १० हजार, उत्सव महोत्सव ३ हजार, अभिभावक क्रियाकलाप २ हजार, न्युज लेटर २ हजार विद्यार्थी मूल्याङ्कन ९ हजार, पत्रपत्रिका जर्नल १ हजार ५ सय, फेल्डर आइडिकार्ड ८ सय, डायरी ७ सय, टेलिफोन जुम एक हजार ५ सय समेत जोडी बार्षिक शुल्क ५० हजार रुपैयाँ विद्यार्थीबाट असुल गर्दै आएको पाइएको छ ।
यस्तै मासिक शिक्षण शुल्क ५ हजार लिएको दावी गर्ने यूलेन्स स्कुलले अन्य विभिन्न १४ वटा उपशिर्षकमा झण्डै १० गुना बढि रकम असुल गर्दै आएको छ मासिक शुल्कमा लिने उपशिर्षक र वार्षिक शुल्कमा लिने उपशिर्षक मिल्दाजुल्दा रहेका छन् । मासिक शिक्षण शुल्क रु ५ हजार, परीक्षा १ हजार ५ सय, कम्प्युटर र आइटी ३ हजार ५ सय, सुक्षा ३ हजार, अपकिपिङ २ हजार ५ सय, भोजन १३ हजार, आर्ट एण्ड क्राफ्ट २ हजार ५ सय, विशेष प्रशिक्षण ३ हजार शिक्षण सामाग्री स्टेशनरी ४ हजार ५ सय, क्रियटिमिटी एक्टिभिटी ३ हजार ५ सय, हिटट कुलिङ २ हजार थिएटर पर्फमिङ आर्ट २ हजार ५ सय स्थल गत र अध्ययन भ्रमण ३ हजार ५ सय समेत गरि १ कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले महिनाको ५५ हजार रुपैयाँ स्कुललाई बुझाउनुपर्छ । २ कक्षामा ५० हजार, ३ कक्षामा ४६ हजार, ४ कक्षामा ४५ हजार, ५ कक्षामा ३८ हजार, ६ कक्षामा ४५ हजार, ७ कक्षामा ३९ हजार, ८ कक्षामा ३५ हजार, ९ कक्षामा ४२ हजार र १० कक्षामा ३७ हजार रुपैयाँ विद्यालय बुझाउन पर्ने हुन्छ । समग्रमा एउटा कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले एक वर्षमा ७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि बुझाउनु पर्ने हामीलाई प्राप्त डकुमेन्टबाट पुष्टि हुन आएको छ ।
विद्यालयले तय गरेको बार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क केवल कर्मकाण्डी मात्र मान्न सकिन्छ । विशेष सुविधा युक्त क श्रेणीको विद्यालय दावी गरेको यूलेन्स स्कलले शिक्षण शुल्क न्युन लिएको देखाउने र अन्य विभिन्न उपशिर्षकबाट मोटो रकम असुल्ने गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र केहि मिडियाहरुले जारजु देउवा अध्यक्ष रहेको स्कुलले भर्ना शुल्क डेढ लाख भन्दा वढी लिने गरेको बताएको थियो तर हामीले लिखित रुपमै सूचना माग गरि प्रमाण संकलन गरे पछि यूलेन्स स्कुलले कुन शिर्षकमा कति रकम उठाउछ भन्ने एकिन भएको छ ।
तलव सुविधा गोप्य
सार्वजनिक संस्थाले विद्यार्थीबाट उठाएको मोटो रकम कहाँ जान्छ? कसले कति खान्छ भन्ने विषय जान्नु आम नागरिकको अधिकार हो । विद्यालय पशासनले मुनाफा वितरण नगर्ने संस्था भएको दावी गर्छ । प्रति विद्यार्थी मासिक ५० हजार शुल्क उठाइन्छ, वार्षिक शुल्कका नाममा प्रति विद्यार्थी ५० हजार उठाइन्छ, धरौटी १० वर्षका लागि ७५ हजार उठाइन्छ, १० वर्ष पछि निव्र्याजी फिर्ता दिइन्छ, १० वर्ष सम्म बैंकले दिने व्याज कहाँ जान्छ, कसले कति खान्छ ? यो विषय खुलस्त पार्नु पर्छ, पारदर्शिता गरिदिनु छ्या·ै वनाउनु हो नाङ्गैबनाउनु हैन ।
यूलेन्स स्कुलले नाफा नबाडेपनि आय व्यय देखाउन पर्छ भन्ने मनसाय राखेर त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले कति तलव भत्ता सुविधा बुज्छन भन्ने प्रश्न राखेर सूचना माग गरेका थियौं तर स्कुलका प्रधानाध्यापक मेदिन बहादुर लामिछानेले गोपनियताको हक देखाएर सूचना दिन इन्कार गरेका छन् । एउटा सार्वजनिक संस्थाले विद्यार्थीबाट उठाएको रकम सोही विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई दिइने तलव भत्ता गोप्य राख्न खोज्नुले थप शंका उव्जाएको छ । सार्वजनिक संस्था (संस्थागत विद्यालय)ले दिने तलव कुनै व्यक्तिको आमोद कमोदबाट दिने नभई कानून बमोजिम विल रसिद काटी असुल भएको वैंधानिक स्रोतबाट गरिने खर्च गोप्य राख्नु अपारदर्शी कार्य शैलीको उपज हो । स्कूलले दिने तलव भत्ता गोप्य हुँदैन वरु शिक्षक कर्मचारीले तलव वुझे पछिको रकम कलम गोप्य मान्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।
नीजि स्तरको वाणिज्य वैंक, विकास वैंक र फाइनान्सहरुले आफ्नो कार्यालय सहयोगी देखि सिइओ सम्मलाई दिने करोडौं रुपैयाँको तलव भुक्तानी सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । हामीले सूचना माग गर्दा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् तर कहि नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भने जस्तै गरी विद्यार्थीबाट उठाएको महंगो शुल्कबाट जम्मा भएको कोषबाट तलव भत्ता खुवाउने कुरालाई गोप्य राख्न खोजिनुको अर्थ रहस्यमय छ ।
महानगरको कानूनले छुदैन यूलेन्सलाई
स्थानिय सरकारले सबै संस्थागत विद्यालयहरु लाई १० प्रतिशत कोटा निःशुल्क छात्रवृत्ति पढाउन सिफारिस गर्छन् । त्यसरी सिफारिस भएका विद्यार्थीहरुलाई अधिंकासले छात्रवृत्ति दिएर पठाउछन त्यसमा पनि सरकारी तथा सामुदायिक विद्यार्थीले यो अवसर पाउँदै आएका छन् तर देशमा उच्च तहका राजनीतिज्ञ र समाजसवी कहालिएकाहरुले संचालन गरेका अब्बल संस्थागत विद्यालयहरुले विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिन इन्कार गर्दै आएका छन् ।
यस्तै मध्यका स्कुल हो यूलेन्स स्कूल । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेता, संघिय सांसद आरजु राणा देउवा अध्यक्ष रहेको यूलेन्स स्कुलले विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने नीति लत्याएको छ ।
यसमा यूलेन्स स्कुल भन्दा ललितपुर महानगरपालिकाको मुख्य कमजोरी रहेको बताइन्छ । महानगरपालिकाले छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छनोट गरी सिफारिस गर्नु पर्नेमा यो वर्ष देखि सिफारिस नै नगर्ने भएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख महेन्द्र बहादुर क्षेत्री यूलेन्स स्कुल, रातो वंगला स्कुल र प्रिमियर इन्टरनेश्नल स्कुलमा छात्रवृत्तिको लागि यो वर्ष सिफारिस नगरिने बताउँछन् । संस्थागत विद्यालय एउटै कानूनबाट चल्ने होइनन् र भन्ने हाम्रो जिज्ञाशामा शिक्षा महाशाखा प्रमुख जिसी भन्छन् मासिक ५० हजार भन्दा बढी शुल्क मिनाहा गराएर पढाउन नमिल्ने स्कुलले बताएको प्रतिकृया दिए ।
महंगो स्कुलमा सर्वसाधारण विपन्न विद्यार्थीले पढ्न पाउने हक ललितपुर महानगर नेतृत्वले नै खुसी दिएको बुझ्न सकिन्छ । सरकारको काम कानूनको सम्मान गरेर सवैलाई न्याय गर्ने हो तर स्थानिय सरकार ठूला वडा राजनीतिको छाँयामा परेर गरुडको छायाँ परेर गुडुल्किएको सर्प जस्तै भएको पाइन्छ । महानगरका प्रमुख चिरिवावु महर्जनले काठमाडौंका मेयर वालेन्द्र शाहले जस्तै विधिको पक्षमा निर्मम साशन गर्ने हो भने यूलेन्स र लिटिल एञ्जेल्समा समान कानून लाग्थ्यो । विशेष स्कुलका नाममा खुलेका संस्थागत स्कुल हरुले मासिक ५० औं हजार शुल्क उठाउने र खर्च लुकाउने कार्यमा कानूनको डण्डा लाग्ने थियो तर माननीय आरजु राणा देउवाको स्कुललाई नियममा बाध्नु पर्ने मेयर चिरिवावु आफै आरजुको स्कुलको नियममा कसिने अवस्था घाम जत्तिकै छर्ल· भएको छ । सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले भने झै कुकुरले हल्लाउनु पर्ने पुच्छर उल्टै पुच्छरले कुकुर हल्लाइ दिए झै को अवस्था कहिले सम्म ?
