पोखरा
३३ वर्षअघि पोखरामा स्थापित फेवा सिटी हस्पिटलले संयाँै विरामीको शल्यक्रिया गरेर नाम दाम दुवै कमायो । केही वर्ष अघिसम्म भर्ना हुने विरामीका लागि वेड पाउन हम्मेहम्मे नै पथ्र्यो । विहान टिकट लिएका विरामीहरु रातको १२–१ बजेसम्म कुरेर स्वास्थ्य जाँच गराउँथे । चिकित्सक, नर्स मात्र हैन, ल्याव, फार्मेसीका कर्मचारीहरु समेतलाई भ्याइ नभ्याई हुन्थ्यो।
सबैको मन जितेको फेवा सिटी अहिले सामान्य प्रायः देखिन्छ । विरामीले सजिलै वेड पाउने गरेको बताउँछन् । नाम चलेका पुराना डाक्टरहरुको व्याजको भरमा धर्मराउँदै गएको छ फेवा सिटी हस्पिटल । भरि भराउ हुने बच्चा वाड र गाइने वाड विगत १ वर्षदेखि बन्द भएका छन् । बालरोगलाई मेडिकल वार्डमा र प्रसुती विरामीहरुलाई सर्जिकल वाडहरुमा मिसमास बनाएर राखी उपचार गराउने गरेको पाइएको छ । अन्य वाडहरुमा पनि विरामीको चाप ह्वात्तै घटेर गएको हरेक वाडको प्रवेशद्वारमा राखिएको विरामी भर्ना सूचना पार्टीबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । प्रा.डा. खेमराज कैनी, प्रा.डा. बुद्धि बहादुर थापा, डा. भोजराज न्यौपाने, डा. हुमप्रसाद न्यौपाने, डा. रविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ सहित २८ जना चिकित्सकहरु आबद्ध रहेको फेवा सिटी हस्पिटलको अध्यक्षमा डा. चण्डिका पण्डित (न्यौपाने) रहेकिछिन् । नाम चलेका डाक्टर चिकित्सकहरु भएर पनि विरामीको चाप पातलिँदै गएपछि उक्त हस्पिटलको चिकित्सकहरुले कमाउने नयाँ बाटो पनि समातेको चिकित्सकवृतमै चर्चा चलेको छ।
विदेशी विध्यार्थिलाई ओजेटी !
फेवा सिटी हस्पिटलले भारत लगायतका तेस्रो देशका विद्यार्थीहरुलाई सुटुक्क ओजेटी गराउँदै पैसा बटुल्ने गरेको विश्वस्त स्रोतले दावी गरेको छ । सरकारको अनुमति स्वीकृती नलिई विदेशी विद्यार्थीलाई ओजेटी गराउन नमिल्ने कानूनविद्हरु बताउँछन् । तर कानून छल्दै विदेशी विद्यार्थीहरुलाई ओजेटी गराइरहेको र त्यसको अभिलेख नराखी हाताहाती नगद असुलेर अगुवा शेयर होल्डर र संलग्न चिकित्सक कर्मचारीहरुलाई बाँड्ने गरिएको र त्यसरी आर्जन भएको पैसा सुनचाँदीमा लगानी गर्ने गरेको कुरा चिकित्सक कर्मचारीवृतमै भुसको आगो जस्तै सल्किएको छ ।
गैह्रकानूनी ढङ्गबाट ओजेटी गराएका विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सकहरुले गोप्य रुपमा प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने गरेको नाम नलेख्ने सर्तमा बताएका छन् । तर कतिपय चिकित्सक र कर्मचारीले अवैध बाटोबाट आर्जन भएको कालो पैसा लिन आफ्नो मनले नमान्ने भन्दै रकम फिर्ता (बहिष्कार) गरि इमान्दारिता देखाएको पाइएको छ । कतिजना विदेशी विद्यार्थीहरुलाई ओजेटी गराइयो भन्ने सूचना माग गर्दा विदेशी विद्यार्थीलाई अवलोकन गर्न दिएको र शुल्क काटिएको भन्दै स्वीकारोक्ती जनाएका छन्। नियमानुसार शुल्क काटिएको थियो भने सादा कागजमा सहि गराएर नगद बाँड्नु पर्ने नै थिएन यसमा राज्यले आयकर र मु.अ.कर गुमाउन पर्ने नै थिएन । रकम कति उठाइयो र कति कर छलियो भन्ने विषयमा राज्यले निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । ११ जना विदेशी विद्यार्थीहरुलाई अवलोकन गर्न दिएको र शुल्क उठाएको हस्पिटलले बताएको छ । तर त्यो अनुमति कसले दियो ?
त्यो अवलोकन भनिए पनि नेपाली विरामीहरुमा क्लिनिकल प्राक्टिस गरिने विषय हो जो काम गर्न मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयले राजस्व लिएर स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्छ तर फेवा सिटी हस्पिटलका अधिकांस चिकित्सक, पदाधिकारी र केही सिमित कर्मचारीहरुले द्रव्यमोहमा फसेर राज्यको नीति नियम परिधि बाहिर गइ कमाउ धन्दा गरेका खुल्न आएको छ ।
ओजेटीको फेहरिस्त
फेवा सिटीमा विदेशी विद्यार्थी सिधै आएका भन्ने होइनन् केही वर्ष अघि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको केही चिकित्सक र कर्मचारीले विदशी विद्यार्थीलाई ओजेटी गर्न छिराए। कानूनी अनुमति नलिइ केही व्यक्तिको योजनामा छिरेका ति विद्यार्थीहरु सिमित चिकित्सक कर्मचारीको राम्रो आय स्रोत बन्न पुग्यो । राज्यको निकायबाट स्वीकृती अनुमति केही नलिइ गरिएको त्यो कार्य चिकित्सक भित्रै आलोचनाको विषय बन्यो । विवाद मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पुग्यो । मन्त्रालयले र काउन्सिलले रोक्न निर्देशन दिएपछि क्षेत्रीय अस्पतालको धन्दा गण्डकी मेडिकल कलेज र फेवा सिटी हस्पिटलसम्म पुग्यो । राम्रै आम्दानी हुने भएपछि करको दायरामा नल्याई फेवा सिटिले ओजेटी धन्दा सुरु ग¥यो । करको दायरामा ल्याउन स्वीकृती अनिवार्य सर्त हुने भएकोले सटाकसुटुक धन्दा चल्यो बैंकमा जानुपर्ने पैसा सुनचाँदी पसलमा पुगेर सेतो बनाइएको विषय रहस्यमयी छ विस्तारै गुह्य धन्दाको रहस्य खुल्दै खुल्दै आएको छ । पुरै पर्दा खुल्न भने बाँकी छ ।
अकुपेन्सीको नक्कली विवरण
फेवासिटी हस्पिटल मात्र नभएर पिसिएलल नर्सिङ–पढाउने एकेडेमिक इन्स्टिच्यूट पनि हो । गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा पढाउने कलेजको आफ्नै नाममा १ सय वेडको जनरल अस्पताल हुनपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । हस्पिटलमा विरामीको चाप (अकुपेन्सी रेट) ६० प्रतिशत अनिवार्य हुनपर्छ यसको अनुगमन र नियमन सिटिइभिटि र नर्सिङ काउन्सिलले गर्नुपर्ने हुन्छ । मिलेमतोमा अनुगमन गर्ने, विवरण सच्चाउने र हस्पिटल नविकरण गरेको आशंका उब्जिएमा त्यसको छानविन अख्तियारले गरि आवश्यक नियमन गर्ने गरेको छ ।
फेवा सिटी हस्पिटलको अन्तरङ्ग विरामीको चाप विवरण माग गरेको निवेदनमा प्राप्त अकुपेन्सी विवरणमा व्यापक अन्तर रहेको पाइएको छ । हस्पिटलले उपलब्ध गराएको अकुपेन्सी रिपोर्ट बमोजिम फेवा सिटी हस्पिटलमा १७५ वेड रहेको उल्लेख गरेको छ । जवकि गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०७८ ÷०८÷२० गते दिएको नविकरण पत्रमा १ सय शैया क्षमताको अस्पताल सञ्चालन स्वीकृतिको नविकरण गरेको उल्लेख छ । सरकारले दिएको क्षमता भन्दा ७५ शैया बढि सञ्चालन के आधारमा गरिएको हो त्यो भने छानविनको विषय बनेको छ । हामीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कोभिड वाडमा २१ वेड, गाइने वार्डमा ३० बेड, सर्जिकल वार्गमा ३१ वेड रहेको छ । कोभिड र आइसोलेसन वार्ड गरि ३० वेड घटाउँदा पनि १४५ वेड हुन आउँछ । हामीलाई दिएको विवरण तथ्याङ्क हो कि मिथ्याङ्क छानविनको विषय बनेको छ ।
४१२८ जना विरामी वर्षभरिमा भर्ना गरी उपचार गरेकोमा हामीलाई विवरण ढाँटी ४१ हजार ८ सय त्रियासी जना विरामी भर्ना गरि वेड अकुपाइ भएको विवरण दिएकाछन् । ५२८५० वटा जम्मा वार्षिक वेड रहेको र त्यसमा ४१८८३ जना विरामी भर्ना गरि उपचार हुँदा ७९.२४ प्रतिशत वेड अकुपाइ भएको लिखित विवरण प्रमाणित गरि हामीलाई उपलब्ध गराएका थिए । सय वेडमा क्याल्कुलेशन गर्ने हो भने दैनिक ११५ प्रतिशत वेड अकुपेन्सी हुन आउछ जुन कुरा सरासर झुट्टा हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । ३१ वेड रहेको सर्जिकल वार्डमा मात्र दैनिक ४४ जना विरामी भर्ना गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद शर्माले दिएको प्रमाणित सूचनामा जनाएको छ । अस्पतालका शैया खाली छन तर कागजका पानामा अस्पतालका वेड क्षमता भन्दा वढि भरीभराउ देखाइएको छ । वेड संख्या, अकुपेन्सी दरमा किन दुई थरी रिपोर्ट बनाएको भन्ने जिज्ञाशामा फेवा सिटि अस्पतालका अध्यक्ष डा. चण्डिका पण्डित न्यौपानेले दुवै रिपोर्ट सत्य रहेको बताइन् ।
फरक फरक रिपोर्टमा फेवा सिटी हस्पिटल आफै चुकेको छ । हामीलाई प्राप्त जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीको तथ्याङ्क विवरणले भन्छ फेवासिटी अस्पतालको वार्षिक विरामी भर्नाको अकुपेन्सी दर ११.३० प्रतिशत मात्र रहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीले उक्त विवरण आफैले तयार पारेको भने होइन फेवासिटी हस्पिटलले “स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली”मा अपडेट गरेको विवरण हो । हस्पिटलले स्वास्थ्य कार्यलयमा भरेको विवरण यथार्थ विवरण रहेको भएपनि सूचना मागकर्ता अभियनतालाई वढी अकुपेन्सी रहेको देखाइ नविकरणको योजना बनाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
फेवासिटी हस्पिटलले सिटिइभिटीको पिसिएल नर्सिङ विषयमा ४० जना विद्यार्थी पढाइरहेको र नर्सिङ पढाउने कलेजको हस्पिटलमा ६० प्रतिशत वेड अकुपेन्सी भएमा मात्र नविकरण हुने प्रावधान रहेकोले अस्पतालले स्वास्थ्य कार्यालय लाई दिने डाटा एउटा र सिटिइभिटीलाई दिने डाटा अर्कै प्रयाग गर्ने गरेका हुन सक्ने आशंकालाई पुष्टि गर्ने थप बल पुगेको छ । सिटिइभिटीलाई नविकरण प्रयोजनका लागि हस्पिटलले पेश गरेको अकुपेन्सी विवरण र स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीको सिष्टममा भरेको प्रमाणित विवरण भिड्छ भिड्दैन त्यस तर्फ पनि थप अनुसन्धान हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
सिटिइभिटिलाई चित्त बुझाएर नविकरण गराउनका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको अस्पताल सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । नविकरणका लागि आन्तारिक बजेट समेत व्यवस्थापन गरिएको भन्दै हस्पिटलले ढुक्क रहन आफ्ना कतिपय शेयर संचालकहरुलाई आश्वासन दिलाएको चर्चा चलेको छ तर त्यसको पुष्टि हुन हस्पिटल नविकरणमा भएका गतिविधि पेश गरिएका कागज पत्र अध्ययन पश्चात मात्र एकिन हुने छ ।
सिटिइभिटिकै कार्यक्रम चलाएको पद्य नर्सिङ होम स्कुल अफ नर्सिङ पोखरा रिजनल हस्पिटल प्रा.लि.लाई विक्री गरेको र नविकरणका लागि ३ प्रतिशत अकुपेन्सीलाई ६३ प्रतिशत बनाउने कार्यमा अनुगमनका लागि काठमाण्डौंबाट आएका टोलीको मिलेमतो गुह्य धन्दा सराङकोटले सार्वजनिक गरेको थियो । किर्ते कागज पत्र बनाइ पेश गरि नविकरण गर्ने योजना बनाइएको कुरा प्रकाशन भए लगतै अख्तियार दरुपयोग अनुसन्धान आयोग टँगालको निर्देशनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिटिइभिटि र महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालको टोली आइ गरेको छानविन पश्चात पद्य नर्सिङ होम स्कुल अफ नर्सिङ बन्द हुन पुगेको थियो । सिटिइभिटीका स्तर निर्धारण महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख जिव नारायण काफ्लेले किर्ते विवरणलाई मान्याता दिइ नविकरण गर्न जोड वल गरेका थिए । तर अख्तियारको छानविनका कारण उनी असफल बनेका थिए । हाल काफ्ले सदस्य सचिव रहेकाछन् फेवा सिटी हस्पिटल अन्तरगतको फेवा सिटी इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स लगायतका नर्सिङ कार्यक्रम चलाइ रहेका इन्स्टिच्युट सँगै जोडिएका अस्पतालहरुको नविकरण प्रकृयाको वारेमा चनाखो भएर खोजविन कार्य गर्न जरुरी रहेको छ । मानव स्वास्थ्यको उपचार गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने इन्स्टिच्यूट र ति इन्स्टिच्युटका नाममा रहेका अस्पताल व्यवस्थित र नियमानुसार विरामीको चाप लगाएतका मापदण्ड पुरा हुनुपर्ने तर्फ कुनै सम्झौता र मिलेमतो हुनु भनेको स्वास्थ्यमाथि गंभिर खेलवाड हो भन्ने बुझेर नागरिक समाज सञ्चार जगत नियमक सरकारी निकायको जवाफदेही भूमिका अपेक्षा गरिएको छ ।
