पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको बजेट वक्तव्यमा राइड शेयरिङ व्यवसायलाई दर्ताको दायरामा ल्याएर संचालन गर्न दिने घोषणा सुनाएको छ । हाल विद्युतीय एप मार्फत् संचालित पठाओ, ईन्ड्राइभहरुले विना दर्ता कमाउ धन्दा गर्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले राइड शेयररिङ व्यवसाय गैह्रकानूनी भएकोले संचालन गर्न नदिन देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई मिति २०७९/१२/२२ मा परिपत्र गरेको थियो ।
संघिय सरकारले कानूनमा गैह्र कानूनी रहेको राइड शेयरिङ व्यवसायलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले के आधारमा दर्ता गर्छ भन्ने विषयमा दुविधा देखिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४३ अनुसार सार्वजनिक भाडा प्रयोजनका लागि कालो प्लेटमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहि आएको छ । अर्को ऐन नवनेसम्म मौजुदा ऐन नै क्रियासिल रहेको हुन्छ ।
संघिय ऐन सँग बाझिने गरी प्रदेशले कुनै पनि ऐन नियम ल्याउन पाउँदैन तर गण्डकी प्रदेश सरकारे राजस्व उठाउने मात्र उद्देश्य र राखेर निजि नम्वरका सवारी साधनलाई दर्ता गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा भएको प्रस्ताव अनुसार राइड शेयरिङ व्यवसायलाई यातायात कार्यालयमा दर्ता गरेर संचालन अनुमती दिने वताएको छ । बजेट वक्तव्य मा २ पांग्रे सवारी संचालन संस्थालाई २५ हजार, ४ पांग्रे सवारी संचालन संस्थालाई ५० हजार र २ पांग्रे र ४ पांग्रे एक संस्थालाई ७० हजार रुपैयाँ लिएर दर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ति संस्थाहरुले दर्ताको ५० प्रतिशत शुल्क तिरेर नविकरण गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड शेयरिङ सञ्चालन सम्बन्धि प्रस्तावको विरुद्धमा पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रा.लि.ले ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ मार्फत् २ पांग्रे सवारीलाई सार्वजनिक यातायातको रुपमा मान्यता दिने तयारी गरेको विषयमा संस्थाको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड शेयरिङ सवारी संस्था दर्ता प्रस्ताव आत्मघाती हुने उल्ेख छ । सवारी दुर्घटना बढेर जनधनको क्षति पु¥याउने गरी भएको गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्णय फिर्ता हुन सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरुसँग सहयोग माग गरिएको छ ।
ट्याक्सी सेवा प्रा.लि. का अध्यक्ष प्रकाश तिवारी द्धारा हस्ताक्षित ध्यानाकर्षण पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई सम्बोधन एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पोखरा, पोखरा महानगर पालिका, यातायात व्यवस्था कार्याल्य कास्की यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ लगायतलाई वोधार्थ दिइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको यो कदम विवेक नपुर्यारई ल्याएको देखिन्छ । रातो प्लेटमा दर्ता भएका निजि सवारीले भाडाको काम गर्नु कानूनको खिलाफमा काम गर्नु हो । संघीय यातायात ऐन संसोधन नभई प्रदेश सरकारले वाझिने गरी कानून ल्याउन सक्दैन । यो गंभिर विषय हो अध्ययन गरेर कानून वुझेर मात्र यस्तो विषय उठाउनु उपयुक्त मानिन्छ ।
