पोखरा
सरकारले हरेक कार्यालयलाई सञ्चालन खर्च दिएको हुन्छ । इन्धन, मर्मत, मसलन्द, प्रमाण पत्र, पुरस्कार सरसफाई र सुरक्षाका लागि सरकारले कर्मचारी र बजेटको प्रबन्ध गरेका हुन्छ तर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीले सरकारले दिएको खर्चको अलावा नयाँ सैलीले रकम उठाउने गरेको रहस्य फेला परेको छ । ईकाइले त्यसरी उठाएको कमिशनबाट विभिन्न शिर्षक बनाई मनोमानी खर्च गर्ने गरेको भेटिएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला मध्य कास्की जिल्ला ईकाईले मात्र शिक्षकहरुको नियुक्ति र बढुवा हुँदा प्रति शिक्षक १ हजारदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म कमिशन लिने गरेको प्रमाण फेला परेको छ । केही शिक्षकहरुले आफ्नो नयाँ नियुक्ति पत्र लिँदाका बखत कार्यालयले रकम लिएर मात्र नियुक्ति दिने गरेको गुनासो गरेपछि हामीले सूचनाको हक सम्बन्धि औजार प्रयोग गरि रकम उठाउने निर्णय र उठाइएको दर रेट समेत माग गरि सूचना माग गरेका थियौं। कानून बमोजिम सूचना प्र्र्राप्त गरेपछि हामीलाई प्राप्त गुनासो पुष्टि हुन पुगेको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई कास्कीका सूचना अधिकारी भरतराज बरालले दिएको लिखित सूचना अनुसार जिल्ला शिक्षा समितिले २०७५ साल चत्रै २८ गते निर्णय नै गरि शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा पास भई आएका सफल उम्मेद्वारहरुबाट प्रा. वि. नियुक्ति पत्रको १ हजार, नि. मा. वि. को १५ सय र मा. वि. शिक्षकको नियुक्ति पत्रको २ हजार रुपैया असुल गर्दै आएका छन् । २०७५/१२/२८ को निर्णयले हालसम्म ७ लाख ५७ हजार ६ सय ५० रुपैया नियुक्ति र बढुवा बापत कमिशन रकम असुल गरिएको छ । त्यस अंकमा परीक्षा आवेदन, रजिष्टेशन, प्रमाणिकरण र प्रतिलिपि समेतको रकम समावेश गरिएको जनाइएको छ ।
यसरी रकम असुल्ने समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैन बहादुर क्षेत्री, कास्कीका सिडिओ चक्र बहादुर बुढा, शिक्षक महासंघ कास्कीका अध्यक्ष बोधराज पौडेल, नि. जि. स. अ. दुर्गा प्रसाद खनाल र ईकाइका प्रमुख नारायण प्रसाद सुवेदी रहेका छन् ।
कार्यालयका प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न, शैक्षिक कार्यक्रम गर्न समितिको कोषमा रकम अभाव भएको भन्दै नियुक्ति पदस्थपनबाट रकम असुल्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
कहाँ कहाँ हुन्छ खर्च ?
यसरी शिक्षकको गाँस काटेर लिइएको कमिशन रकम सवारी इन्धनमा रु.८१,०११।– सवारी मर्मतमा रु.३,०३,४५२।– मसलन्द खर्चमा रु.५५,७७७।–, प्रमाणपत्र छपाइ, पुरस्कार, स्मारिकामा रु.४४,५००।–, सरसफाई तथा सुरक्षामा रु.९३७५८।–, अनुगमन खर्च रु.१,२०,४९०।– गरि ६ लाख ९८ हजार ९ सय ८८ रुपैया खर्च भएको प्राप्त सूचनामा जनाइएको छ। समितिलाई यसरी शिक्षक र परीक्षार्थीहरुबाट रकम उठाउन कुन कानूनले अनुमती दियो भन्ने बारेमा कतै उल्लेख गरिएको छैन । मेहनत गरेर आयोग पास गर्ने शिक्षकबाट मोल तोकेर कमिशन असुल गर्ने कार्यको बारेमा अख्तियार कार्यालयबाट छानविन हुन आवश्वयक रहेको तलबै नबुझी कमिशन बुझाउन बाध्य पारिएका शिक्षकहरुले बताएका छन् ।
सरकारी खर्च चलाउन सरकारले इन्धन, सवारी मर्मत खर्च समेत दिने गरेको छ । लेखा पाल दिलमाया राइका अनुसार सरकारले इन्धन खर्च, मर्मत खर्च वापत करिब १ लाख ५० हजार दिने गरेको र त्यसले अपुग हुने बताइन् । अरु जिल्लालाई पुग्ने तर कास्कीलाई नपुग्ने भन्दै रकम कहिलेसम्म असुलिरहने होला ?
सूचनाको हक कानूनको अवज्ञा
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीेले सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनको अवज्ञा गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरुबाटै सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनको अवज्ञा गरिएपछि उक्त कार्यालयको सुशासन र पारदर्शिता माथि प्रश्न उव्जिएको छ । आम नागरिकका तर्फबाट माग गरिएका सूचनाहरु उपलब्ध गराउन इकाइले चासो दिएको छैन ।
हरेक ३–३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरणहरु समेत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सार्वजनिक प्रकाशन गरेको छैन । माघ १५ गते भित्र प्रकाशन गरिसक्नु पर्ने स्वतः प्रकाशन चैत्रको सुरु सम्म सार्वजनिक (प्रकाशन) गरिएको छैन । कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरुको सूचना अधिकारीहरुको विवरण समेत संकलन गर्न सकेको छैन । जिल्ला भित्रका सवै विद्यालयहरु र पालिकाहरुसँग समन्वय गर्ने अड्डाको रुपमा रहेको इकाइले विद्यालयहरुमा सूचना अधिकारी तोक्न र सो को विवरण अध्यावधि राखी सूचना माग कर्तालाई सूचना दिन समेत असमर्थ रहनुलाई विडम्वना मानिएको छ । पुरा सूचना नदिने, सूचना लुकाउने गरेका कारण पुरा सूचना प्राप्त गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न वाध्य पारिएको छ ।
यति मात्र हैन कार्यालयले दिएको सूचना अनुसार इकाई कार्यालयमा श्रम ऐन विपरित करारमा कर्मचारी राखिएका छन् सुरक्षा गार्डलाई मासिक १५ हजार र सरसफाइ कर्मचारी मासिक १० हजारमा राखिएको सम्झौता गरिएको छ । कार्यालयकै कर्मचारीलाई मासिक ३ हजार भाडामा क्यान्टिन दिइएको छ । सम्झौता पत्रमा मिना भण्डारीलाई हस्ताक्षर गराइएको छ । भण्डारी सोही कार्यालयका कर्मचारीकी श्रीमती हुन् । क्यान्टिनमा भाडा न्यून छ तर खाजा खानाको दररेट तोकिएको छैन । सेवाग्राही सँग जति लिन पनि छुट दिइएको छ । सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद नियम प्रकृया पुरा नगर्नुको कारणले मिलेमतो पुष्टि गराएको छ ।
