पोखरा
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाबमा सरकारी अस्पतालको स्थायी नर्सले उम्मेदवारी दिएपछी उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । रिटमा उम्मेदवारी खारेजीको माग गरिएको छ ।
अन्जना अधिकारी बेनि अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स पाँचौ तहकी स्थायी कर्मचारी हुन । निजामती किताबखानाको कर्मचारी संकेत नम्बर २२२८४८ रहेकी अधिकारी अहिले बिएन अध्ययनका लागि तलबी अध्ययन बिदामा छिन । नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा हाल चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान , पोखरा नर्सिङ क्याम्पसमा अध्ययनरत छिन । सरकारी तलब सहित छात्रवृत्ति अध्ययन बिदा पाएकी उनी अहिले नेकपा एमालेको भातृसस्था एमाले अखिलको तर्फबाट आगामी चैत्र ५ गते हुने स्ववियु निर्बाचनमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान पोखरामा सभापतिको उम्मेदवार बनेकिछिन ।
यस्तै, दिपिका धिताल रुकुम पूर्ब जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत स्थायी स्टाफ नर्स हुन । पाचौ तहकि धितालको निजामती किताब खानाको क्र.स.न २२१०२४ हो । उनी पनि तलबी अध्ययन बिदामा सरकारी छात्रबृतिमा बिएन अध्ययनको लागि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थान पोखरामा छिन । सरकारी कर्मचारी सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन सुबिधा पाएकी धिताल पनि अहिले नेकपा एमालेको भातृसस्था एमाले अखिलको तर्फबाट आगामी चैत्र ५ गते हुने स्वबियु निर्बाचनमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थान पोखरामा कोषाध्यक्षको उम्मेदवार बनेकि छिन ।
यी दुई सरकारी कर्मचारी पार्टीको भातृसस्था एमाले अखिलको तर्फबाट स्वबियुको उम्मेदवार बन्न नमिल्ने दाबी सहित दाबी बिरोध पत्र अनुश्ठा चापागाईं र कृश्टिना कायस्थले निर्बाचन समिती समक्ष पेश गरे तर समितिले कुनै सुनुवाइ नै नगरी बहालरत स्थायी सरकारी कर्मचारीलाई स्वबियु सभापति र कोषाध्यक्षको उम्मेदवारी कायम गर्ने निर्णय सुनायको भन्दै प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसको भातृसस्था नेबिसङका तर्फबाट सभापतिको उम्मेदवार अनुस्ठा चापागाईंर कोषाध्यक्षको उम्मेदवार कृस्ठिना कायस्थले अदालतमा रिट जाने तयारी भैरहेको बताएकाछन ।
दोहोरो सरकारी सेवा भोग गरिरहेका स्थायी कर्मचारीलाई स्वबियुको उम्मेद्वार बनाइएको बारेमा परेको दाबी बिरोधका सम्बन्धमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थान निर्बाचन समितिका सयोजक शारदा शर्मा सङ्ग प्रतिक्रिया लिदा उनिहरु सरकारी कर्मचारी हुन भन्ने थाहा नभएको जबाफ पाइयो । उनले थपिन “माथिको निर्देशन बमोजिम अन्जना अधिकारी र दिपिका धितालको उम्मेदवारी कायम गरियो सरकारी कर्मचारीलाई स्वबियु सभापति र कोषाध्यक्ष उम्मेदवार कायम गर्न माथिबाट कसले निर्देशन दियो भन्ने बारेमा भने खुलेको छैन ।”
जानकारहरु भन्छन स्थायी सरकारी कर्मचारीले आफ्नो पेशागत सङ्गठन बाहेक अन्यमा चुनाब लड्न मिल्दैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम जागिर खाइरहेका सरकारी कर्मचारीले बिध्यार्थी राजनिती गर्नु गैरकानुनी हुने बताइएको छ तर सरकारी नुन खाएर सरकरी खर्चमै बृतिबिकाशको अबसर पाइरहेका राष्ट्रसेवकले कसको हितमा काम गर्लान ? सरकारको खिलापमा उत्रने विद्यार्थीको पक्षमा कि सरकारी स्वास्थ्य सस्था र बिरामिको हितमा ? नुनको सोझो गर्न पनि जनताले तिरेको करबाट तलब सुबिधा र निशुल्क छात्रवृत्तिमा पढ्न पाएको अबसरको गुन तिर्न सोच्न पर्ने हो कि ? जबकी बिध्यार्थी सङ्गठन र सरकारी सेवालाई परस्पर बिरोधी शक्तिको रुपमा हेरिन्छ ।
