पोखरा
सरकारी घर जग्गा सित्तैमा अरुलाई दिनुलाई सामान्य मान्न सकिदैन । विभिन्न कानूनी प्रकृया पुरा गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा राज्यलाई सवैभन्दा बढि फाइदा दिने व्यापारिक फर्म वा संस्थालाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन कानूनलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर पोखरा–16 बाटुलेचौर हेल्थ पोस्टमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको जिल्ला अस्पताल कोमागाने मातृशिशु मितेरी अस्पतालले मुल सडक सँग जोडिएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रभु बैंक लिमिटेडलाई निःशुल्क प्रदान गरेको छ । जग्गा मात्र हैन बैंकलाई वत्ति पानी समेत निःशुल्क दिएर त्यसको व्यय भार सरकारी अस्पताल माथि थोपरिएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले खरिद प्रकृया पुरा नगरी तत्कालिन अध्यक्ष उषा वरुवालले व्यक्तिगत जग्गा दान दिए झै गरी सरकारी अस्पतालको जग्गा प्रभु बैंकलाई १५ वर्षका लागि दान दिएको बारे सराङकोटले ढिलो गरी सूचना पाए लगत्तै २०७९/०५/०७ गते “सरकारी जग्गाको रहस्यमय सम्झौता, मातृशिशु मितेरी अस्पतालको जग्गा प्रभु बैंकलाई सित्तैमा” भन्ने शिर्षकमा एक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो । हामीलाई प्राप्त सम्झौता पत्रमा प्रथम पक्षको तर्फबाट अध्यक्ष उषा वरुवाल स्ययमले हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । जवकी अध्यक्षले नीतिगत निर्णय गर्ने र अस्पताल प्रशासनले सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । अस्पताललाई हानी नोक्सानी पुग्ने, व्यय भार बढाउने गरी भएको सम्झौतामा अध्यक्षले गरेको यो कार्य भित्रको मक्सद र आसय के थियो भन्ने बारेमा अख्तियारले छानविन थालेको छ । छानविनपछि सत्य तथ्य बाहिरिने आम नागरिकले अपेक्षा राखेका छन् ।
हालको व्यवस्थापन समितिले अस्पतालका अध्यक्ष उषा वरुवाल र प्रभु वैंकका प्रदेश प्रबन्धक शान्ती शेरचन वीच भएको सम्झौताले सरकारी अस्पताललाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको भन्दै पुनरावलोकनको लागि २ पटक पत्राचार गरेको छ । तर बैंकले पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेको अस्पताल संचालक समितिका अध्यक्ष धर्मराज थापाले बताएका छन् । अस्पताल प्रसाशन र व्वस्थापनलाई झुकाएर कमजोर बनाएर गरिएको सम्झौता बदर गरी प्रकृयागत ढंगले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ अध्यक्ष थापाले भने ।
प्रभु बैंकलाई जग्गा दिने सम्बन्धमा तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रालय समेतको मिलेमतो रहेको बुझ्न सकिन्छ । २०७७ असार २३ गते सम्झौता गरी सकेपछि २०७७/०७/२१ गते मन्त्रालयका सचिवस्तरको निर्णय गराई २०७७/०७/२४ गते मातृशिशु मितेरी अस्पताललाई पत्र लेखी अस्पताल हाता भित्र एटिएम र नगद कारोवार गर्न सहमती प्रदान गरेको थियो । पहिला सम्झौता गरिसकेपछि सहमती माग्ने र बुझ्दै नबुझी ४ महिनापछि सहमती दिने केवल सेटिङ मात्र रहेको स्पष्ट हुन आएको छ । सरकारी अस्पताललाई हानी नोक्सानी पु¥याउन र निजि बैंकलाई निःशुल्क जग्गा, बत्ती पानी दिन भएको प्रकरणमा प्रभु बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष र तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रालयको त्रिपक्षीय मिलेमतो (सेटिङ) रहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्ल· भएको छ तथ्यले पनि यहि बोलेको छ ।
