पोखरा
पोखरा महागरपालिकामा कार्यरत २७ जना कामकाजका लागि आएका प्राविधिक (इञ्जिनियर छैटौं १२ जना र अधिकृत छैटौं १५ ना घुर्की आन्दोलनमा लागेका छन् । उनिहरु विभिन्न पालिकाका लागि छनोट भई नियुक्ति पाएका कर्मचारी हुन् तर शक्तिको अभ्यास गर्दै पोखरा महानगरमा काज सरुवा भई आए । कतिपयले सुरुमा ३ महिने काजको पत्र लिएर आए कतिपयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कामकाज गर्नु भन्ने पत्र लिएर आए । आफू पोष्टिङ भएको पालिका छोडेर पोखरा महानगरपालिका आए तर काजफिता कहिले, अर्को व्यवस्था कहिले भन्ने कुरो अझै टुंगो छैन ।
अहिले उनिहरुको अनौठो माग रहेको छ । छैटौं तहमा पोस्टिङ भएकोमा ७ औं तहमा पदोन्नती हुन् पर्ने माग तेस्र्याएर काम रोक आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनिहरुको माग नाजायज भने नहुन सक्छ तर जुन पालिकामा उनिहरुको स्थायी दरवन्दी छ त्यहाँ भन्दा अन्यत्र पालिकाबाट उनिहरुको वढुवा हुन कानुनी समस्या देखिएको छ । संघिय कानुन र प्रदेश कानुन (अध्यायदेश)ले स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई बढुवाको बारेमा वोलेको भएपनि अन्य पालिकामा कामकाजका लागि गएको बारेमा कतै बोलेको छैन । पोखरा महानगरपालिका कर्मचारी स्रोत भन्छ कामकाजी कर्मचारीलाई पदोन्नती गर्न मिल्दैन कानुन मै नभएको कुरालाई प्रदेशको परिपत्रके भरमा पदोन्नती गर्न नसकिने पनि स्रोत बताउँछ ।
कामकाजी कर्मचारी र प्राविधिक हरुले वितेका एक महिनादेखि आफ्नो तहवृद्धि (बढुवा) को माग राखेका हुन् । महानगर प्रशासनले माग सम्बोधन गर्ने गरी बाहिरी पालिकाबाट काजमा आएका अधिकृत छैठौं र इञ्जिनियर छैठौलाई एक तह बढुवा गरी सातांै तहको नियुक्ति दिन पत्र समेत तयार भइसकेको तर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले दस्तखत गर्न हात कमाएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा पालिकामा नियुक्ति बुझेका कर्मचारीलाई अर्को पालिकामा रितपूर्वक दरवन्दी सरुवा गर्न नसकेको अवस्था छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कानुनी कारवाहीबाट जोगिन काज सरुवा गरेको छ । काज सरुवा आएका लाई अर्को पालिकाले तह वृद्धि (बढुवा) गर्दा त्यसले महानगरको व्ययभार बढाउने निश्चित छ । महानगरको व्ययभार बढाउने गरी तह वृद्धि गर्न नहुने आवाज कर्मचारी वृत्त मै उठेको छ । कृयाशिल कर्मचारी संघ संगठनले समेत अन्य पालिकाबाट काजमा आएकाहरुलाई वढुवा नगर्न सुझाव दिएको छ । जहाँ नियुक्ति त्यहिँ काम गरेको भए बढुवा हुन कुनै वाधा विरोध नभई बढुवा भइसक्ने थिए तर अनुकुल ठाउँ खोज्दै काजमा डुलेपछि वढुवामा कानुनी समस्या परेको जानकार स्रोतको दावी छ । हाकिम साप दवाव प्रभाव वा प्रलोभनमा परे भने मात्र काजका कर्मचारीहरुको बढुवा होला नत्र गाहो छ एक प्रशासन सुधारक विज्ञले भने ।
तह वृद्धिको मागमा रहेकी ई छैठौ तहकी ज्योती थापासँग प्रतिकृया लिदा आफू लगायतलाई दिइएको नियुक्तिको वेलैमा सातौ तह हुनुपर्ने थियो भएन अव तह मिलाउन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
विभिन्न पालिकामा दरवन्दी रहि नियुक्ति पाई हाल संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पोखरामा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरु । उनिहरु तहवृद्धि (बढुवा) को लागि महानगरसँग आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । माग सम्बोधन नभई बनेको पत्र पनि घर्रामा थन्किएपछि काम रोक आन्दोलनमा सरिक हुन थालेका छन् । कतिपय वडा अध्यक्ष समेत रहेका र प्राविधिकहरु पनि वडामा कार्यरत छन् उनिहरुको काम रोक आन्दोलनले नागरिकले सास्ती वेहोर्न गई महानगर भित्र अस्तव्यस्तता चुलिने देखिएको छ । उनिहरुको तहवृद्धिको उचित निकास संघिय कानुनमा संसोधन आवश्यक रहेको र परिपत्रको भरमा नहुने बताइएको छ ।
यि हुन् कामकाजका लागि आएका छैटौ तहका इञ्जिनियर तथा अधिकृतहरु
अधिकृतहरु नविन कुमार बराल, अर्जुन बराल, पोष्ट नारायण ढकाल, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, अर्जुन प्रसाद सुवेदी, लक्ष्मण शर्मा, बलराम पाठक, सुवोध खनाल, युवराज पौडेल, प्रकाश सुवेदी, प्रभात लामिछाने, अविष्कार पौडेल, महेश्वर अर्याल, दिपेन्द्र पण्डित, सूर्य प्रसाद पौडेल र ईन्जिनियरहरु विनोद शर्मा, नरेन्द्र बस्याल, शोभा शर्मा, सन्तोष पौडेल, उमेश अर्याल, दिपक पोखरेल, प्रभात बराल, मनोज शर्मा बाग्ले, ज्योति थापा, माधव कार्की, राजेश बञ्जारा, राजेश नेपाल रहेका छन् ।
महानगरका सूचना अधिकारी जितेन्द्र जंग केसी कर्मचारीको मागका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । सुशासन समितिले नितिगत अध्ययन गरेर कानुनी समस्या नपर्ने भएमा मात्र कारवाही अगाडि बढाउन सिफारिस गर्न उपयुक्त मानिन्छ । भनसुन र कृपावादको भरमा वा दवाव प्रभाव र प्रलोभनमा परेर निर्णय गरिएमा त्यसको जस उपजस सम्बन्धित अधिकारी र नगर प्रमुखले व्यहोर्नु नैतिक दायित्वको विषय बन्न सक्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संघीय मन्त्रालयले यस तर्फ निगरानी बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
