पोखरा
पोखरा महानगरपालिकाले विगत २५ वर्षदेखि अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीहरुबाट काम लिदै आएको छ । प्राविधिक, प्रशासन, आर्थिक लगायत अधिकांस शाखा महाशाखाहरुमा करारमा नियुक्ति लिइएकाहरुबाट काम लिदै आएकेो भएपनि ति कर्मचारीहरुको बारेमा वार कि पार गर्ने सम्बन्धमा महानगर नेतृत्वले ध्यान नदिँदा अस्थायी करार सेवाको जागिरमा जीवन समर्पण गरेकाहरु घरको न घाटको हुन पुगेका छन् ।
पछिल्लो समयमा लामो अवधिसम्म करारमा राखेका कर्मचारीको सम्बन्धमा तत्काल हटाउन र ६ महिनाभन्दा बढी अवधि करारमा राखेर तलव भत्ता खुवाएमा उक्त रकम वेरुजु हुने र तलव खुवाउने अधिकारीबाट असुल उपर गर्ने अख्तियार, महालेखा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानिय तहलाई चेतावनी दिएपछि पोखरा महानगरपालिकाले पनि अस्थायी करारका कर्मचारीलाई सेवामुक्त गराउने योजना स्वरुप स्वर्णिम अवकास योजना २०७९ अघि सारेको छ ।
१० औं कार्यपालिका वैठकबाट पास गरिएको स्वर्णिम अवकास योजनालाई २०७९ पुष २५ गतेको १३ औं कार्यपालिका वैठकले संसोधन गरेको छ । काम गरेको अवधिमा ३ वर्ष थप गरी नगद सुविधा दिएर करारका कर्मचारीलाई विदा गरिने उल्लेख छ ।
२०७४ साल असोज २९ गते अगाडी करार नियुक्ति पाएका अस्थायी कर्मचारीले मात्र यो सुविधा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ५ वर्ष देखि १० वर्षसम्म सेवा गरेकालाई प्रत्येक वर्षको आधार महिनाको तलव दिइने छ भने १० देखि १५ वर्ष भित्र सेवा गरेकालाई प्रति वर्ष एक महिनाको तलव दिइनेछ भने १५ देखि २० वर्षसम्म सेवा गरेकालाई डेढ महिनाको तलव र २० वर्षभन्दा वढी अवधि सेवा गरेकालाई प्रति वर्ष २ महिनाको तलव दिइनेछ । कर्मचारीले जागिर छोडि गएको खुसियालीमा ३ वर्ष अवधि थप गरी प्रोत्साहन प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यो योजनामा महानगरका ४७ जना कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् । माघ ९ गते सम्म निवेदन दिने अन्तिम मिति तोकिएको थियो । निवेदन दिएका कर्मचाीहरु ढुक्क भने हुन सकेका छैनन् । एक हातमा चेक र प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेसम्म आफूले गरिरहेका काम नछोड्ने कर्मचारी मध्यका एक अधिकृतले वताए । कतै उधारो सहमति गरेर आफूलाई रित्तै पार्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताबाट कर्मचारी मुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै स्वर्णिम अवकास योजनामा निवेदन नदिएमा रित्तो हात घरजान पर्ने हो कि भन्ने तर्फ पनि चिन्ताले गाँजे पछि डराई डराई सहभागिता हुन परेको उनिहरु बताउँछन् ।
सहज छैन कार्यान्वयन
माथिल्लो निकायको दवावमा पोखरा महानगर योजना अघि सार्न वाध्य भयो । १० करोड बजेट पनि नगरसभाले स्वर्णिम अवकासको लागि छुट्यायो । कार्यविधि पनि वन्यो, वजेटपनि छुट्यायो तर कानुनी समस्याले वाधिने त्रास उत्तिकै छ । स्थानिय तहका जानकार भन्छन् अस्थायी करार, सेवा करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई स्वर्णिम अवकासका नाममा उपदान दिन संघिय कानुनमा व्यवस्थै छैन । कानुनमा व्यवस्था नभएका कारण महानगरको बजेट खर्च गर्दा फसिन्छ कि भन्ने त्रासले चेकमा सहि गर्न नसकिने पोखरा महानगरका जिम्मेवार अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले लिखित आदेश दिएमा मात्र भुक्तानीको चेकमा सहि गर्ने र त्यसको कानुनी जिम्मेवारी प्रमुखले नै लिनु पर्ने अडानमा रहिरहँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारती भने कर्मचारीलाई दिइने सुविधाको जिम्मा आफूले लिने बताउँछन् । महानगर एक तहको सरकार हो उसले कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न सक्ने भारतीले बताए तर कुन कानुनमा टेकेर खर्चको कार्यविधि वनाइयो र त्यसले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।
कर्मचारीको पीडा एकातिर छ कानुनी समस्या अर्कोतिर स्थायी भएका कर्मचारीले भन्दा करारका कर्मचारीले बढि रकम पाउने भएपछि कर्मचारी वृत्तमै मतभेद देखिन्छ यस तर्फ पनि महानगरले कार्यविधि बनाउँदै सोच्नु पर्ने पो थियो कि ?
