पोखरा
मिति २०७९ मंसिर १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको पोखरा कार्यालयमा पोखरा महानगरपालिकाको विरुद्ध १६ वुंदे उजुरी परेको जानकारी सराङकोटले कुरियर मार्फत् प्राप्त ग¥यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय समेतलाई बोधार्थ दिइएको उजुरी पत्रका वारेमा हाम्रो चासो खाचो बढ्यो।
यस्तै पुष १८ गते पोखराका मेयरलाई संवोधन गरी लेखिएको ३ पाने उजुरी पनि सराङकोटलाई वोधार्थ हुलाक मार्फत् प्राप्त हुन आयो । दुवै उजुरीको सत्यता जाँच्ने र समाचार पस्कनु हाम्रो लागि चुनौति थियो ।
दुवै उजुरी पत्र पढेपछि भ्रष्टाचारको फन्दामा महानगरको रुझाव भेटियो । कुनै काम गरिदिए वापत नगद वा चेक लेनदेन गर्नु मात्र भ्रष्टाचार होइन त्यो भन्दा खतरा नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्ने सिद्धान्तलाई पोखरा महानगरको कार्यशैलीले चित्रण गरेको ठम्याउन असजिलो भएन ।
के के गरियो ?
निर्वाचित भएको ८ महिना मात्र वितेको छ । यस अवधिमा पोखरेलीले ‘वहा’ भन्ने कुनै काम हुन सकेको छैन । महानगरको आय स्रोत बढाउने खास योजना नल्याइएको भन्दै जनस्तरमा चरम असन्तुष्टि बढेको छ । आफ्नै हात जगन्नाथ भने झै आफ्ना मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न र आफ्ना वरिपरीका पात्रलाई काखी च्याप्ने कार्यशैलीले मेयर आचार्य आलोचित पात्र बन्न पुगेका छन्।
नीतिगत भन्दा व्यक्तिगत हित
विद्यालय शिक्षालाई एउटै समय र सिफ्टमा पढाउनु पर्ने नियम छ । अघिल्ला मेयरको कार्यकालमा विद्यालय पढाइलाई पाठ्यभार पुग्ने गरी एकै सिफ्टमा पढाइ गर्न शिक्षा महाशाखा मार्फत् प्रकृया अघि वढाइएको थियो । एकै सिफ्टमा ल्याउन सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु तयारी मानसिकतामा पुगेका थिए । जव धनराज आचार्य मेयरमा आएपछि ताकेदा वन्द भयो विद्यालय २ सिफ्टमै चल्ने भयो । जानकारहरुका अनुसार मेयर आचार्य संस्थागत विद्यालयका लगानीकर्ता छन् उनकै वलवुतामा दुई सिफ्ट चलाउन हरियो बत्ति वल्यो । समय र गुणस्तरमा भ्रष्टाचार भयो । संस्थागत विद्यालयका लगानी कर्ता रहेका कारण स्वार्थ मिल्न गई हजारौं विद्यार्थी अन्याय झेल्न वाध्य भए ।
पार्किङ बनाउने योजना अलपत्र
पोखरा महानगरपालिका भित्र वनेका २५० घरहरुका वेसमेन्ट खाली गराई पार्किङ बनाउन महानगरले काठमाडौंको देखासिकिको प्रयत्न ग¥यो। शहरका त्यस्ता घरहरुको विवरण तयार ग¥यो, सूचना निकाल्यो, रेजा लगायो तर रेजा लगाइसकेको चिन्ह मेटिन थाले तर कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पोखराका मेयर नीति विपरित चल्न दवाव र प्रभावमा परेका कारण कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हुन सक्ने नागरिक वृतमा चर्चा छ । मेयर आचार्य भन्छन् “चैत्रपछि कार्यान्वयनमा आउँछ” उनको योजना व्याक गेयर लाग्नु अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । त्यहाँ पनि विधिले काम गरेन । भुक्तभोगीहरुको प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
ठूलालाई चैन सानालाई ऐन
पोखरा ८ नयाँबजारमा २ वटा पक्का घर मापदण्ड मिचेर वनिरहेका छन् । ति मध्य सर्वसाधारण व्यक्ति भलक कुमारी मगरको काम रोक्न महानगरले वल प्रयोग ग¥यो । उनि भित्री सडकको मापदण्ड छाडेर घर बनाउन बाध्य भइन्। तर त्यहि सडकका ध्रुव थापाले मापदण्ड मिचेर घर बनाइरहे तर महानगरले निर्माण रोक्न सकेन।
धुव थापा लायन्सका नेता हुन्। नाडाका अध्यक्ष अनि एउटा ठूलो पार्टीको सदस्य पनि हुन् । मेयर आचार्यलाई प्रत्यक्षदर्शी जनताले पटक पटक खवरदारी गरे तर कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेर मौन बसे, पछि हटे । ध्रुव थापालाई महानगरको कानुन लगाउन नसक्ने महानगरका मेयर धनराज आचार्यले व्यक्तिको अनुहार पिच्छे गर्ने विभेदपूर्ण कार्यशैलीले दण्डहिनतालाई मलजल गरेको छ ।
मुलसडकमा धमाधम अवैध घर संरचना बनाइरहँदा मुकदर्शक बनेको महानगर प्रशसान निस्पक्ष कानुन भन्दा विभेदी कानुनको पक्षमा काम गर्नुले पोखरा महानगरलाई चरम दण्डहिनताको शिकार बनाएको आम नागरिकको बुझाई छ । दुइ पटक सम्म धु्रव थापाको निर्माणधिन घरबाट वेल्चा, गैंची महानगरका सुरक्षाकर्मीहरुले उठाएर लगे तर माथिल्ला हाकिम र मेयरको आर्शिवाद पाएका कारण थापाले कानुनलाई पेलेरै अवैध संरचना बनाइरहेका छन् । यसले पोखरा ‘रुल अफ ल भन्दा हुल अफ ल’ तर्फ केन्द्रीत भएको बुझिएको छ । शक्तिका पुजारी र सुरक्षाका कारण धु्रर्व थापाले गरेको अनियमित निर्माणका बारेमा बोल्नै धेरैको मुख टालिदिएको बुझिएको छ ।
आन्तरिक सुशासन टिठ् लाग्दो
महानगर बलियो हुन आन्तरिक सुशासन र आर्थिक अनुसशान महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिइन्छ । आफ्नो कार्यालय भित्र हुने आय व्यय कानुन सम्वत हुन नसक्नु आर्थिक अनुसाशनको दिवालियापन हुने लेखा विज्ञहरु बताउँछन् ।
पोखरा महानगरले आन्तरिक सुसशानलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । विधि मिचेर कर्मचारी नियुक्त गरी असिमित अधिकार दिनुले पनि आन्तरिक सुशासन र आर्थिक अनुसाशनको खिलाफमा धावा वोलेको छ । फेज आउट भइसकेको स्थानिय सरकार सहयोग कार्यक्रम ीन्ऋम्ए को नाममा मेयर आचार्यले आफ्नै भतिजा खेम आचार्य लाई जागिर खुवाएर नीजि सचिव बनाउने काम विरोधाभाषपूर्ण रह्यो । आम नागरिकको कर राजस्वबाट चल्ने महानगरलाई व्यक्तिगत मार्गमा डो¥याउन मेयरले गरेका निर्णय अपारदर्शी र आन्तरिक सुशासन नीति विपरित मानिएको छ ।
सुविधाले तोड्यो आर्थिक अनुशासन
मेयर आचार्य आफ्नै सम्पत्तिका लागि महाजन छन् । उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणबाट जिव्रो टोकेका नागरिकहरु महानगरबाट लिएको सुविधा र दोहनबाट तिनै नागरिक ओठ लेप्राइ मुख फाल्न अवस्थामा छन् ।
मेयरको महंगो सचिवालय
पोखराका मेयरको सचिवालय खर्चिलो र महंगो रहेको पाइएको छ । आर्थिक रुपले सम्पन्न रहेका मेयर धनराज आचार्यले महानगरको खर्चबाट २ लाख ४० हजारका २ वटा मोवाइल लिएका छन् । ति मध्य सामसुङ अल्ट्रा प्रो फाइभ जी १ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको महानगरको जिन्सी रेकर्डमा उल्लेख छ भने अर्को सामसुङकै एस ५२ मोवाइल ५९ हजारमा किनिएको छ ।
यस्तै मेयरका भतिजा अर्थात् स्वकिय सचिवमा नियुक्त गरेका खेमराज आचार्यले साढे २ लाख भन्दा बढि पर्ने एप्पलको म्याकवुक प्रो ल्यापटप, करिव १ लाखको २ वटा मोवाइल र वेलिलि मोटर साइकल लिएका छन् । मेयरले आफ्नो सचिवालय बनाउन भइरहेको छतको कोठा भत्काएर ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी निर्माणको ठेक्का दिइसकेका छन् ।
महानगरपालिका चुस्त दुरुस्त र मितव्ययी हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । व्यवस्थित भवनका लागि प्रबन्ध गर्न छोडेर पुरानो जिर्ण भवनको छतमा गर्ने खर्च र सचिवालयमा गरिने खर्चले जनताको करमा रहर पु¥याउन खोज्नु आर्थिक अनुशासन विपरित मान्न सकिन्छ । १ लाख ८० हजारको मोवाइलले गर्ने काम ५० हजारको मोवाइलबाट पनि गर्न सकिन्छ, साढे २ लाखको ल्यापटपले गर्ने काम १ लाखको ल्यापटपबाट पनि गर्न सकिन्छ तर महानगरका नेतृत्व तहबाटै राज्यकोषको दोहन हुन्छ भने त्यसले वित्तिय सुशासनमा शंका उव्जाएको छ ।
त्यति मात्र हैन महानगरको आय व्यय विवरण, यथार्थपरक भए नभएको, वित्तिय अनुसाशन कायम भए नभएको निगरानी गर्ने, महानगरका पदाधिकारी र उच्च अधिकारीबाट हुने आर्थिक नीतिको पारदर्शिता बारे निगरानी गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका महानगरका लेखा संयोजक स्वयमले महानगरबाट मोवाइल, ल्यापटप र स्कुटर सुविधा लिएर भोगचलन गर्दै आएको पाइएको छ । फजुल खर्च म पनि गर्दिन अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने जिम्मेवारीमा रहेका लेखा संयोजक झपट रानाभाट आफै सुविधाको गुलियोमा भुलेको पाइएको छ ।
महानगरको खर्च गर्ने र निगरानी गर्ने पक्ष वीच स्वार्थ मिलेपछि खर्चको सिमा ह्वात्तै वढेको महानगरकै कर्मचारीहरु वताउँछन् । नियमन गर्नुपर्ने पक्षबाट नै कमजोरी भइरहेका कारण महानगरको आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक सुशासनमा गिरावट आउन सक्ने भन्दै महानगर कर्मचारी स्रोतबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
महानगरमा भइरहेको स्वेच्छाचारी कार्यसैली मनोमानी कार्यसैली र विभेदपूर्ण व्यवहार कै कारण महानगर विरुद्ध अख्तियारमा उजुरीको थुप्रो लागेको छ । फिल्डमा काम गर्नु पर्ने कर्मचारीको टोली नै वनाएर मुद्दाको जवाफ लेख्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
