पोखरा
अदालत भन्ने बित्तिकै जन आस्थाको केन्द्र हो । न्याय निसाफका लागि आमनागरिक पुग्ने गन्तव्य नै हो अदालत । अदालतभित्र गलत काम हुदैन भन्ने जनविश्वास रहि आएको छ। ऐन कानून बमोजिम काम भए नभएको बारे मसिनो गरी केलाएर दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने ठाउँ हो अदालत । त्यसैले पनि होला अदालत परिसरभित्रै विभिन्न बहानामा सहयोग रकम असुली गरिन्छ भन्ने कुरा जो कोहीलाई पत्याउनै गाह्रो लाग्न सक्छ तर सराङकोटले प्रमाणसहित अदालत परिसर भित्रै कानून व्यवसायीहरुको संस्था तनहुँ जिल्ला अदालत बार इकाईले सहयोग रकम असुल गरेको प्रकरण खुलासा गर्न बाध्य भएका छौं ।
हो तनहुँ जिल्ला अदालत बार इकाईले लेखापढी कानून व्यवसायी परीक्षार्थीहरुसँग प्रतिव्यक्ति परीक्षण शुल्क रु. १ हजार र सहयोग रकम रु. १ हजार समेत गरी २ हजारका दरले रकम उठाइएको पाइएको छ । सहयोग रसिद छपाएरै परीक्षार्थीहरुसँग रकम असुल गरेर मात्र प्रमाण–पत्र दिएको भन्दै सहभागीहरुले हामीसँग गुनासो गरेका थिए । परीक्षा लिने तनहुँ जिल्ला अदालत, प्रमाण पत्र दिने पनि अदालत तर परीक्षार्थीसँग रकम असुल्ने तनहुँ जिल्ला अदालत बार इकाई रहेको पुष्टि हुन आएको छ ।
अदालतले परीक्षा आवेदन फारम शुल्क स्वरुप एक सय दश रुपैया सुरुमै लिएको हुन्छ त्यसको अलावा प्रमाण–पत्र दिदाँ प्रति व्यक्ति रु. १ सयका दरले रकम अदालतका कर्मचारीबाट उठाइएको परीक्षार्थीले बताएका थिए । २०७९ असार ४ गते शनिबारका दिन अदालतले उठाइएको पैसाको रसिद समेत नपाएको भन्दै प्रमाणपत्र लिन गएका उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । त्यस बारेमा हामीले अदालतका सूचना अधिकारी हरिश्चन्द्र गौतमसँग प्रतिकृया लिदाँ उनले कार्यालयको लेखा बन्द भएको र लेखा शाखा खुलेका दिन राजश्व रसिद काटेर आम्दानी बाँधिने बताएका थिए ।
अदालतको नाममा भएको काममा बार इकाइले प्रति परीक्षार्थी दुई पटक गरी दुई हजार रुपैया असुल गरेको हामीलाई प्राप्त तनहुँ जिल्ला अदालत बार इकाइले काटेको रसिदबाट पुष्टी हुन आएको छ । यस विषयमा बार इकाईका अध्यक्ष अधिवक्ता भानुभक्त सुवेदीसँग हामीले प्रतिकृया लिएका थियौं । इकाई अध्यक्ष सुवेदीले बारको पुस्तकालय बनाउन र बार कार्यालय भवन निर्माणका लागि सहयोग स्वरुप एक हजार रकम उठाइएको बताए । उक्त सहयोग रकममा परीक्षार्थीलाई प्रशिक्षण दिनेदेखि प्रमाण–पत्र छाप्ने काम पनि गरिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए तर परीक्षार्थीसँग प्रशिक्षण शुल्क बापत रु. एक हजार र प्रमाण पत्र दिने दिन सहयोग स्वरुप रु. एक हजार असुल गरिएको रसिद प्रमाण सराङकोटले फेला पारेको छ ।
यो असुली सम्बन्धि कार्यको बैधताको बारेमा हाम्रो जिज्ञासामा अध्यक्ष सुवेदीले प्रस्ट जवाफ दिएनन् तर उनले अदालतको सहमति र समझदारीमा सहयोग रकम उठाइएको बताए । यहाँ अदालत (वेञ्च) को सहमति र समझदारीबाट रकम असुल भएको अध्यक्षको स्पष्टोक्तीले अदालत भित्र भएको रकम असुली प्रकरणलाई थप पेचिलो बनाएको मात्र हैन न्यायालय परिसर भित्र गरिने असुलीले पवित्र संस्था अदालतको गरिमालाई नै धमिलो बनाउने होकि भन्ने चिन्ता उब्जाएको छ।
बार एशोसियशनले अदालत भित्रै परीक्षार्थीहरुसँग विभिन्न बहानामा पैसा असुल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा हाम्रा कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता वेद बहादुर (वि.वि) विस्टले कानून बमोजिम तिर्न बुझाउनु पर्ने शुल्क, दै–दस्तुर बाहेक कुनै पनि रकम असुल गर्न नमिल्ने बताउँछन्। “अदालत, कानून व्यवसायी र सेवाग्राही सबैले कानूनको परिपालना गर्नुपर्छ अकानूनी कार्य कसैले गर्न हुँदैन” अधिवक्ता विस्टले बताए । सराङकोट साप्ताहिकका अर्का सल्लाहकार अधिवक्ता जनकल्याण पराजुलीले पनि बारमा आवद्ध नहुने लेखापढी व्यवसायीहरुसँग बारले सहयोग रकम असुल गर्न नमिल्ने बताए । “बेञ्चको काममा बारले सहयोग गर्ने हो सहयोगको नाउँमा उठाउने होइन” सल्लाहकार अधिवक्ता पराजुलीले भने ।
बार ईकाइका अध्यक्ष भानुभक्त सुवेदीले लेखापढी कानून व्यवसायीका परीक्षार्थीहरु सँग सहयोग लिने कार्यमा बार र बेञ्चको सहमती भएको बताएका कारण अदालतका सूचना अधिकारी हरिश्चन्द्र गौतमसँग प्रतिकृया लिन खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तनहुँ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार मिन बहादुर कुँवरसँग बुझ्ने प्रयास स्वरुप तनहुँ जिल्ला अदालतको फोन.नं. ०६५–५६३१९५ मा पटक पटक सम्पर्क गर्दा उक्त नम्बरमा सम्पर्क नै हुन सकेन ।
स्मरणीय छ सराङकोट साप्ताहिक पत्रिकाले आज भन्दा १० वर्ष अघि २०६९।०१।१९ गतेको वर्ष ३ अंक ३३ मा कास्की जिल्ला अदालत बार एशोसियसनले लेखापढी परीक्षार्थीसँग एक हजारका दरले सहयोग शुल्क असुल गरेको बारे “काम गर्ने अदालत पैसा खाने बार” शिर्षकको प्रमुख समाचार छापेको थियो। उक्त समाचार प्रकाशन पछि असुलीमा परेका पिडित पोखरा–११ का मिन बहादुर नेपालीले पुनरावेदन अदालत पोखरामा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउन रिट हालेकोमा न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलाशले कास्की जिल्ला बार एशोसियसन विरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेका थिए । सोही प्रकरणमा अख्तियार, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय लगायतले चासोका साथ छानविन गरेका थिए ।
