प्लटिङमा कडाई, आम्दानीमा बढाई ! स्थानीय तहको काइदा, नापी र मालपोतलाई फाइदा

पोखरा : नेपाल सरकारले घडेरी विकास कार्यक्रम रोक्ने गरी कानून बनायो। सर्वोच्च अदालतले पनि उर्वर कृषि योग्य जग्गालाई घडेरी बनाउन नहुने गरी कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दियो । यसो हेर्दा घडेरी प्लटिङ कार्य कानूनले बर्जित नै गरायो तर जहाँ अड्चन त्यहि उपाय फुर्न फुराउन थालियो। जुन काम नगर्नु है भनेर कानून बन्न थाल्यो त्यहिबाट सुरु भयो चोर प्वालको खोजी ।
आज भोली नेपालको सुगम क्षेत्रका उर्वर कृषि योग्य भूमि कंक्रिटमा रुपान्तरण भएको देखिन्छ। हिजोसम्म लहलह धान झुलेका खेतहरु आज कांक्राको चिरा जस्तै छिया छिया पारिएका छन् । हरियाली खेतहरु कंक्रिट शहरमा रुपान्तरण भइरहेका छन्।
पोखराका कुँडहर फाँट, चाउथेका खेतहरु सकिइसकेका छन्। बचेको पोखरा–१७ को बिरुवा फाँट रातारात चिरा चिरा पारिएका छन् । गएको वर्षामा धान झुलेका खेतहरु अहिले हिउँद सम्म आइ नपुग्दै चिरा पार्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको पाइएको छ ।
बिरुवा फाँटकै पिपलतरामा रहेको खेत एकाएक ३० भन्दा बढी चिरा परेको छ । छेउकै जग्गा धनीलाई थाहै छैन तर प्लोटरले सिमानाबाटै बाटो चिरेर लगेका कारण सधियारले मापदण्डको शिकार हुन बाध्य हुनु परेको छ ।
पोखरा महानगरले बनाएको जग्गा मापदण्ड बमोजिम नयाँ बाटो खोल्दा संधियारलाई मर्का नपर्ने गरी आफैले मापदण्ड पूरा गरेर बाटो लैजानु पर्छ । मापदण्ड लाग्ने जग्गा आफ्नैबाट खर्च गरेर मात्र बाटो निकाल्न पाइन्छ तर प्लटिङ गर्ने जग्गा दलालहरुले संधियारलाई समेत मापदण्ड लाग्ने गरी बाटो लगेर प्लटिङ गर्दै आएका छन् । गाउँको सिंहदरवार भनिने वडाका जनप्रतिनिधि भन्छन् केहि थाहा छैन। आफ्नै वडामा डोजर चलाएर चिरा पार्दा थाहा नपाउनु कस्तो विडम्वना !

मनि र मसल्सको खेल

विधिको शासन र कानून मान्नेहरुले प्लटिङ व्यवसाय गर्ने हिम्मत नै राख्दैनन् । विधि, प्रक्रिया र कानूनमा टेकेर जग्गा खण्डिकरण गर्नु सम्भव पनि रहन्न। सरकारले कानूनमा जति कडाइ गर्छ जग्गा कारोबारी प्लोटरहरुको चलखेल त्यति नै बढ्ने गरेको हुन्छ । जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्य मनि र मसल्स सँग सम्बन्धित छ । प्लटिङ कार्य कानूनी अड्चनमा पर्ने भएकाले कानून कार्यान्वयन गर्ने मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र सिफारिस गर्ने स्थानिय निकायलाई शुभ लाभको चित्त बुझाउनु जरुरी छ नत्र एक काम पनि सफल हुँदैन । करोडौंको जग्गा कारोबार गर्नेहरुले सिफारिस दिने वडा कार्यालय देखि कित्ता काट गरिदिने नापी कार्यालय र राजिनामा लिखत पास गरिदिने मालपोत कार्यालय सम्मका कर्मचारीलाई उनीहरुको माग बमोजिम नगद व्यवस्था गरिदिनुको विकल्प रहँदैन ।
जग्गा बाटो निकास, फुकुवा सम्मका कार्य वार्ड कार्यालयमा हुने प्रावधान रहेको छ । सरकारले जग्गा खण्डिकरण गर्दा कृषि योग्य भए नभएको विवरण वडाले खुलाई सिफारिस दिएमा मात्र जग्गा कित्ता काट र बिक्री हुन सक्छ । अदालत र केन्द्रीय सरकारको त्यो निर्णय स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुका लागि खुँदो पल्टिए सरह भएको छ । जग्गा कारोबारी र जनप्रतिनिधि बीचको सहमति पछि दोश्रो प्रक्रिया सुरु हुने गर्छ ।
नापी कार्यालयले नै सिकाउँछ कानूनी छिद्र १० औं रोपनी जग्गा एकै पटक ३०–४० वटा घडेरीको कित्ता काट भई डिपिसी कार्य सम्पन्न भइरहेको देखिन्छ । कानूनी रुपले सहज हैन दर्जनौ कित्ता काट गरी जग्गा पास गर्न । जग्गा कारोबारीहरु नै भन्छन् एउटा कित्ता काट्न र पास गराउन एक लाख देखि मूल्य हेरी ३ लाख सम्म रकम चढाउनु पर्छ । त्यसरी लिइने रकम कहाँ कहाँसम्म पु¥याइन्छ भन्ने बारेमा खुल्न आएको छैन गोप्य अति गोप्य रहने गरेको छ ।
जग्गा व्यापारीहरुले खरिद गर्ने जग्गामा ती जग्गाधनी व्यक्तिका घर परिवार सदस्यहरु समेतलाई अंश वण्डा गराई, जग्गा टुक्राउने देखि कतिपयलाई वण्डापत्रमा मुद्दा हाल्न लगाई जग्गा टुक्राउने कार्य हुने गरेका छन् ।
जग्गा प्लटिङ कार्यमा अस्वभाविक कारोबार हुन्छ । अनियमित कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने जनप्रतिनिधि र नापी र मालपोतका कर्मचारीहरुको बारेमा सुक्ष्म छानविन गर्ने हो भने प्लटिङ भित्रको सेटिङको गुह्य भेद खुल्न सक्ने अवस्था छ । तर त्यो जालो कसले च्यात्ने ?