पोखरा
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता तीनै तहका सरकार गठन भई पहिलो कार्यकाल लगभग अन्त्यतर्फ आइरहेको अवस्था छ । स्थानिय तहले अबका ३ महिनामा विदा लिनु बाध्यकारी अवस्था छ । बाँकी तीन महिना पछि आउने निर्वाचनको तयारीमा कतिपय लागि सकेका हुन् । जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान व्यक्ति पिच्छे फरक फरक पाइएका छन् । कतिपय स्थानिय जनप्रतिनिधीहरुले अबको चुनावलाई फलामको च्युरा जस्तै सम्झेर बाँकी अवधिलाई आफ्नै र आफ्नाको हितमा सदुपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मान बहादुर जि.सी २०७८ श्रावणबाट गम्भिर विरामी परि उपचारमा रहे । झण्डै ७ महिना पछि मेयर जि.सी महानगर फर्किएका छन् । प्रमुख जि.सीको स्वास्थ्य लाभ भई पुनरागमन भएकोमा आम पोखरेली नागरिकहरुमा खुसी व्यक्त भएको छ । तर अबका बाँकी दिनमा उनले दिने योगदान कति प्रतिशत नागरिक हितमा हुन्छ भन्ने विषयमा सोच्न थालिएको छ । अब प्रमुख जि.सीको सक्रियता चल्छ कि उनका नातागोता र आसपासका सक्रियता चल्छ भन्ने चर्चा पनि सुरु भइसकेको छ ।
मेयर विरामी अवस्थामा रहँदा महानगर निरिह र टुहुरो नै बन्यो । नेतृत्व विहिन रहनु पुग्यो । उप–मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरु भएर पनि अधिकार विहिन बनाइयो । मेयर विरामी भई उपचारको क्रममा काठमाडौंमा आफन्त कहाँ रहँदा उपमेयरलाई कार्यवाहक दिन आफन्तबाटै रोकिएको मेयर जि.सीलाई भेटेर फर्कने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबाटै गुनासाहरु बाहिरिएका थिए । मेयर जि.सी आम पोखरेलीका अभिभावक हुन सबैको हितमा मेयर जि.सीको कदम चल्नु पर्छ नकि आफन्त र आसपासका व्यक्तिहरुको नै ।
मेयर जि.सीको स्वास्थ्य लाभ पछि आगमन भएको अवस्था छ । वहाँको आगमन लगतै कार्यालय भवनको तोडफोड कार्य गर्न थालिएको छ । पौने पाँच वर्ष सम्म चलेको मेयरको कार्य कक्ष अगाडि रहेको सचिवालय र सेवाग्राही प्रतिक्षालय फुटाइएको छ । यसमा पनि मेयर जि.सीको भन्दा उनका आफन्तको इन्टे«स्ट रहेको चर्चा चलेको छ । पि.ए.कक्षका स्टाफहरुमा समेत फेरबदल गरिनुले पनि बाँकी रहेको तीन महिने कार्यकालमा हुने फरक चहलपहलको संकेत मिलेको छ ।
अबका ३ महिनाको अवधि भनेको बाँकी रहेको पुराना अधुरा काम पूरा गर्ने, विवादित कुनै योजना, कार्य भएमा सच्याउने, पारदर्शिता, स्वच्छता र निस्पक्षता प्रस्तुतिमा जोड दिन उपयुक्त हुन्छ तर महानगरपालिकामा थिति र पद्धतिको भन्दा मनोमानी कार्यहरुले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ ।
महानगरभित्रकै क्यान्टिनमा मुल्यसूचि छैन । सेवाग्राहीहरु ठगिएका छन् । सुपथ मूल्यमा खानपाउने कर्मचारीहरु मौन छन् । प्राकृतिक स्रोत माथिको दोहन जारी रहेको छ । जग्गाको प्लटिङ अस्वभाविक ढंगबाट भइरहेको छ । महानगरभित्रकै जग्गा कटान, डाँडा कटानले तिब्रता पाइरहेको छ । करको दायरा बढ्न सकेको छैन तर मेयर जि.सीको सचिवालय भने तीन महिने सुविधाका लागि कार्यालयका कोठाहरु तोडेर फोडेर नयाँ विकास गर्ने तर्फ लागेको पाइएको छ । यसबाट नागरिकले के अपेक्षा राख्ने ? विकास, निर्माण, पारदर्शिता कसका लागि ? नयाँ बजारमा ५० लाख खर्च गरेको हल प्रयोग नै नगरी भत्काएको घटना ताजै छ फेरी त्यहि रोग मेयरको कार्य कक्ष सँगै सरेको छ । कुने निजीगत निर्णय छैन केवल मौखिक आदेश बाहेक त्यो पनि कसको सल्लाहले जिज्ञासाको विषय बन्न पुगेको छ ।
