पोखरा
काठमाडौं उपत्याकाको उत्तरी भेगमा रहेको उर्वर भूमि नामबाट प्रमाणित गोदावरी नगरपालिकाको परिचय नै फेरिने अवस्थामा पुगेको छ । ललितपुरको मुख्य बजार क्षेत्रको लागि ताजा तरकारी र कोशेबाली आपूर्ति गर्दै आएको गोदावरीका कृषि योग्य जमिनहरु प्लटिङको व्यापारमा मौलाएको पाइएको छ।
गत हिउँदमा मात्र हरियाली खेती र तरकारी लहलह फलेको देखिने खेतबारीहरु एकै वर्षमा घडेरीमा खण्डीकरण भई डिपिसिका बारहरुले टुक्राटुक्रामा रुपमान्तरण भएको देखिन थालिएको छ । विकास भन्नेकी विनास सोच्न बाध्य बनाएको छ। कृषि पेशामा आश्रित किसानहरु नै जग्गा व्यापारीहरुको जालोमा फसेर करोडौं रकममा मग्नमस्त भै फसेका छन् ।
राज्यको प्रचलित कानूनले कृषि योग्य जग्गा जमिन खण्डिकरण गरेर कित्ता काट गरि सुक्रि विक्री कारोबार गर्न पाइँदैन । स्थानिय सरकारले त्यसको नियमन गर्ने अधिकार राख्छ । जग्गा टुक्राउन, डोजर लगाउन पहिलो अनुमती वडा कार्यालयबाट हुने प्रावधान रहेको छ । तर कतिपय वडा अध्यक्ष, प्राविधिक र कर्मचारीहरु नै जग्गा कारोबारी सँग मिलेमतो गर्दै कृषि योग्य जग्गालाई बिक्रीको लागि फुकुवा दिन्छन, जग्गा सम्याउने बहानामा प्लटिङ गर्न डोजर लगाउने अनुमती दिन सिफारिस दिने गरेको समेत पाइन्छ । वडा जनप्रतिनिधि र प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहकार्यबाट जग्गा खण्डिकरण कार्य चोरप्वाल प्रयोग गर्दै नापि र मालपोत सम्म पुगेर काम तमाम हुने गरेको छ । लाखौं रुपैयाको खेलमेलोका कारण खेती योग्य जमिन सखाप भई कंक्रिट सहरको रुपमा नविकरण हुन पुगेको छ ।
गोदावरी नगरको वडा नं.१३, झरुवारासी ढुसेफाँटको खेतबारी अधिकांस प्लटिङ घडेरीमा बदलिएको देखिन्छ । ११ र १२ नम्बर वार्डको चापााउँको बचेको तरकारी बारी अधिकांस घडेरी बनाइएको छ । टौखेल पारिको बढिखेलका तरकारी बारी सबै काक्रो चिरेझैं चिरेर घडेरी बनाई बिक्री भइसकेको छ । अबका केही वर्ष भित्र गोदावरी नगरका हराभरा तरकारी बारी एकादेशको कथा मात्र बन्ने निश्चित छ ।
प्लटिङ कसरी सम्भव भयो ? जबकी कानूनले बर्जित गरेको छ । यस विषयमा गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता मिलन सिलवालसँग प्रतिक्रिया लिएका थियौं । वार्ड नं. ५ का वार्ड अध्यक्ष समेत रहेका प्रवक्ता सिलवाल प्लटिङ भएको दृश्यबाट अचम्मित परेको बताउँछन् । जग्गा सम्म्याउने, गरा मिलाउने भन्दै डोजर लगाउने अनुमती जग्गा धनी कृषकले नै लिन आउने उनले बताए । जग्गाधनी र जग्गा व्यापारीको मिलेमतो मै डोजर लगाउन अनुमती लैजाने तर जग्गा प्लटिङ र डिपिसिको जग लगाउन प्रयोग गर्ने गरेको पाइएपछि नगरपरिषदको बैठक बाटै डोजर अनुमती दिन पूर्णतया रोक लगाएको पनि प्रवक्ता सिलवालले बताए । नगरपालिका कार्यालय भित्र बसेर डोजर चलाउने अनुमती दिदैमा, घरबाटो फुकुवा दिदैमा चुप लागेर बस्न मिल्दैन । नगरपालिकाले नगरक्षेत्र भित्र गरिने कामहरु नियम संगत भए नभएको बुझ्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । रहन्छ तर गोदावरी नगरपालिकाले मात्र हैन कुनै पनि स्थानिय निकायले अनुगमन र नियमनको पाटोलाई कति पनि चासो दिएको पाइदैन त्यहि कमजोरीको फाइदा उठाएर जग्गा कारोबारी र दलालहरुले राज्यको कानून धोती लगाएर कुस्त कमाएका छन् ।
गोदावरी नगरपालिकाकी अनुगमन इञ्चार्ज समेत रहेकी उप–प्रमुख मुना अधिकारीको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनको मोबाइल उठेन भने मेयर गजेन्द्र महर्जनको मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन ।
यो बेला जनप्रतिनिधिको संक्रमणकालिन अवस्था हो । ५ वर्षका लागि निर्वाचित भई आएका जनप्रतिनिधिहरुको दिन गन्ती सुरु भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिहरु आउँदो निर्वाचनका लागि चुनाव खर्च जुटाउन कोही केन्द्रीत देखिन्छन् भने कोही अब मेरो यति हो मौका यहि हो भन्दै कमाउन तिर लागेको पाइन्छ त्यहि संक्रमणकालिन अवस्था नै जग्गा कारोबारी र दलालहरुका लागि अवसरको समय भएको छ ।
(गोदावरीबाट फर्केर… यदुनाथ बञ्जारा)
