पोखरा : हामी बनाउँछौ नेपाललाई” भन्ने नारा प्रचार गर्दै उत्पादित र विक्री वितरण भइरहेको मारुती सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर रहेको पाइएको छ । निर्माण कार्यमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मारुतीको ओपिसी ४३ ग्रेडको सिमेन्ट कै गुणस्तर कमसल रहेको नतिजा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पत्ता लगाएको विभागद्वारा जारी विज्ञाप्तिमा जनाइएको छ । विभागले मंसिर १ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञाप्तिमा जनाइए अनुसार मारुती ४३ ग्रेडको सिमेन्टको क्युब टेस्ट (स्ट्रेन्थ कम्प्रेसिभ) ३३ र ४३ हुनुपर्नेमा ३१ र ३७ मात्र आएको र उक्त ब्याचको सिमेन्ट बिक्री वितरण र विक्री भइसकेको बजारका सिमेन्ट लिई १५ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन पत्र दिएको थियो ।
सरकारको आधिकारिक निकायबाट गरिएको ल्याब परिक्षण र तत्सम्बन्धि दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै मारुती सिमेन्टले उक्त व्याच समेत बिक्री वितरण गरिहेको जानकारी प्राप्त हुन आएको भन्दै आलोचना भएको छ । सरकारको निर्देशन पालना गर्दै कारोबार रोकेन बजारको सिमेन्ट रिकल गर्नुपर्ने सिमेन्ट उद्योगले उल्टो विज्ञाप्ति जारी गर्दै आफ्नो उत्पादन ठिक रहेको जनाउँदै उपभोक्तालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ । सरकारको परिक्षणको नतिजा र निर्देशन अटेर गर्ने कम्पनी सञ्चालकलाई विभागले तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने हो तर उल्टै कम्पनीले सरकारलाई दोषी देखाएर आफ्नो कमसल गुणस्तरका सिमेन्टलाई अब्बल देखाएर उपभोक्तालाई भ्रमपूर्ण व्यापार गर्न उद्धत देखिएको छ । यो राज्यको कमजोर उपस्थिति रहेको मूल्याङ्कन हुँदै आएको छ ।
नेपालका अधिकांस सिमेन्ट उद्योग तराईमा रहेका छन् । उद्योगीहरुको छुट्टै संगठन सिमेन्ट उत्पादक संघले गर्दै आएको नाफामुखी व्यापारलाई ढाकछोप गर्न सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्दै आएका छन् । त्यसबाट पनि ठूला उद्योगीहरु कारबाहीमा पर्ने सम्भावना न्यून रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् भने कतिपय पत्रकार र सञ्चार गृहहरु समेत विज्ञापन छापेर कारवाहीमा पर्ने उद्योगीहरुको संरक्षण गरी दुस्प्रचार गरिरहेको बुझिएको छ।
मारुती सिमेन्ट उद्योग सिराहामा रहेको छ । यसका सञ्चालक नन्द किशोर राठी हुन् । राठीको उद्योग यस अघि पनि कारवाहीको सूचीमा परेको थियो । गुणस्तर हिन उत्पादन मात्र हैन विद्युत चोरी गर्ने देखि टं«क लाइनबाट विद्युत सुविधा लिएका उनले महसुल समेत नतिरेको आरोप लागेको छ ।
मारुती सिमेन्ट मात्र हैन नेपालका अधिकांस सिमेन्ट उद्योगीहरुको गुणस्तर कमसल रहने गरेको छ । ती कम्पनीहरुमा निस्पक्ष अनुगमन गर्ने र खुट्टा नकमाइ लोभ पापमा नफस्ने हो भने उनीहरु असल दायरामा आउने र उपभोक्ताहरुले न्याय पाउने निश्चित छ । नेपालको ठूला राजनीतिक दलका नेता मन्त्री र उच्च अधिकारीहरु अनि खबरदारी गर्ने ठूला मिडियाहरुलाई समेत प्रभावमा पारेर मुठ्ठीमा लिने सफल डन व्यापारीहरुले धन कमाई रहेका छन् । मारुती सिमेन्ट छानविन र कारवाही प्रकरणमा समेत मोलाहिजा नहोला भन्न सकिन्न । कारवाहीमा परि चेतावनी पत्र पाएको कम्पनी सञ्चालकले “हामी ठीक छौ” भनेर सरकारलाई चुनौती दिएको छ त्यसबाट पनि अनुमान लगाउन सजिलो छ त्यहाँ मिलाउने काम हुन सक्छ । यस अघि पनि कतिपय सिमेन्ट उद्योगहरुको गुणस्तर कमसल भेटिएका थिए तर केही दिन पछि उनीहरुले क्लिन चिट पाए बरु उल्टै उपभोक्ताको दिमाख चाट्ने गरी भ्रमपूर्ण विज्ञापनले ठूला सञ्चार गृहको चित्त बुझाइयो ।
जगदम्बा र युनाइटेड सिमेन्ट पनि कमसल
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको नमुना परीक्षणमा धादिङबाट उत्पादित युनाइटेड सिमेन्ट पनि कमसल गुणस्तरको पाइएको छ। उक्त सिमेन्टको ओपीसि ५३ ग्रेडको सिमेन्टमा पनि व्युव टेस्ट (कम्प्रेसिम स्टे«न्थ) कम आएको छ । स्टे«न्थ लेभल ७ दिनको ३७ र २८ दिनको ५३ हुनुपर्नेमा ७ दिनको ३५ र २८ दिनको ३९ मात्र पाइएको छ । विभागले ओपीसी ५३ गे्रड सिमेन्ट विक्री रोक्न र बजार र उपभोक्ता कहाँ पठाइएका सम्पूर्ण सिमेन्ट फिर्ता ल्याउनुका साथै १५ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै जगदम्बा सिमेन्टले उत्पादन गरेका पि.पि.सि (ने.गु.३८५) को गुणस्तर कमसल पुष्टि भएको छ । उक्त सिमेन्टको कम्प्रेसिन स्ट्रेन्थ (ःएब) ३ दिनको १५ र ७ दिनको २० पाइएको विभागवले जनाएको छ। उसको ःएब १६ र २२ हुनुपर्ने हुन्छ । विभागले उक्त सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर ३८५ बमोजिम नरहेको भन्दै बिक्री वितरण रोक्न बजारबाट फिर्ता ल्याउन र १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र दिएको छ ।
घर बनाउने, सडक, पुल बनाउने जस्तो महत्वपूर्ण निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने महत्वपूर्ण सामाग्रीमा लापरवाही गरि उत्पादन गर्ने नाफाखोरी व्यापारीहरुलाई कानूनी दायरामा नल्याउने हो भने यसले आम उपभोक्तालाई उच्च जोखिमको सिकार बनाउँछ त्यसमा राज्यको खुट्टा कमाई र मोलाहिजा नराखी कठोर ढ·ले छानविन र कानून कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको छानविन र कारवाही नगर्ने कर्मचारी र भ्रमपूर्ण र उल्टो पाल्टो विज्ञापन छाप्ने छपाउनेलाई समेत नियमन र कारवाही हुन जरुरी देखिन्छ।
