पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २ र ५ जोड्ने राजमार्गको मुख्य फिर्के पुल बनाउन ठेक्का लागेको ३ वर्ष पुरा भइसक्यो। पुल निर्माण योजना सम्पन्न भइसक्नु पर्ने समय पनि गुज्रिसक्यो तर कार्य प्रगती २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। यदा कदा ३–४ जना कामदार कुटिखेला गरेझै देखिन्छन् जहिले हे¥यो उस्तै छ शून्य जस्तै प्रगती।
स्याङ्जा सेती दोभान स्थित मोटरेबल पुल पनि म्याद गुजारेर बसेको छ । पुलको डिजाइन नै नवुझेका कारण ठेकेदार आफै अन्योलमा देखिन्छन् त्यहाँ । राज्य निरिह छ ।
मकवानपुर जिल्ला गडी गा.पा. वडा नं. ५ र ६ जोड्ने सामरी खोलाको पुलको पिल्लर खोलाले वगाएको छ । ५ वर्ष पहिल्यै ठेक्का सम्झौता भएको करिव ५ करोडको उक्त पुल ठेकेदारले पिल्लर मात्र ठड्याएर राखेको थियो । अधुरो योजनामा ५ वर्ष भित्र ३ वटा पिल्लर मात्र ठड्याएर कहाँ गएको थियो ठेकेदार ? राज्यको मौनता रहस्यमयी वनेको छ ।
चितवनको खैरहनी न.पा. हुँदै वग्ने लदरी खोलाको पक्की मोटरेवल पुल भासिएको छ । सुस्तरी वग्ने समथर खोला नदीले धान्न नसकेर भासिने कस्तो पुल वन्यो ? प्राविधिकले कस्तो सुपरभिजन गरे होलान् ? सरकारी पुल वन्दा ठेकेदार र प्राविधिकको भाग्य त चम्किएकै होला तर राज्यको दुर्दशा उस्तै छ ।
गत वर्ष लमजुङ र अर्घाखाँचीमा पनि खोलाले पुलको जिप र पुल नै वगायो । यि वाडी पहिरोले सामान्य अवस्थामै वगाई हाल्ने कस्ता पुल र पिल्लर होलान् ? के मा छ कमजोरी कहिल्यै मूल्यांकन गरेको देखिदैन राज्यले । राज्य कोषबाट गरिने लगानी मा भएका ठेक्का सम्झौता किन हुँदैनन् ऐन मौकामै सम्पन्न ? किन वगाउँछन् सहजै पुलहरु ? यो अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ पहिल्याउन कति प्रयत्न गर्दा पनि चित्त बुझ्दो जवाफ पाइएको छैन।
योजना लागु गर्ने कार्यविधि र तत्सम्बन्धि नियमनको व्यवस्था पनि मौजुदा रहेको छ । तोकेकै समयमा काम सम्पन्न गरेर योजना हस्तान्तरण गर्ने काम नेपालमा सायदै होलान् । सार्वजनिक निर्माण सम्वन्धि ऐन नियमले तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने अन्यथा कारवाही सम्वन्धि व्यवस्था छ तर पानामा टाँसिएका ति अक्षरहरुका कानून कागजी घोडा जस्ता मात्र छन् ।
सरकारी योजना जिर्ण हुनुमा नातावाद कृपावाद दलगत संरक्षण अपराधमा राजनीतिकरण आदी छन् । हरेक ठूला ठेक्का पट्टामा नेताको आर्शिवाद मुख्य कारण रहने गरेको छ । त्यहि राजनीतिको छाँयामा सरकारी प्राविधिक जागिर पकाइरहेका छन् । कमजोर नियमन, कमजोर राज्य संरचना, विभिन्न वादका लंगौटी कमजोरीलाई व्यूरोक्रेसीले मनग्य फाइदा उठाइरहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरु मध्य अधिकांशमा अधिकारको वोलवाला चल्छ कर्तव्य ओझेल पर्छ । कानुन संसोधन गर्न असक्षम रहन्छ राज्य । निर्माण व्यवसायी सँग पटक पटक घुँडा टेकेर ठेकेदारको पाउँमा तुम सरणम गरेको छ राज्यले । सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियम परिवर्तन गरेर थिति वसाल्नु सरकारका लागि फलामका च्यूरा जस्तै हुने गरेको छ । फिर्के पुल, सेती दोभान पुल, सामरी पुल यि नमूना मात्र हुन् । दर्जनौं योजनामा अरवौं रुपैयाँ अलपत्र छ, निर्माण ठप्प हुँदा यद्दपि राज्य निरिह र निकम्वा छ । ठेकेदारलाई कारवाही थाल्ने कर्मचारी अचानो वनेर पिल्सिनु पर्ने अवस्था छ । सरकार जति नै वलियो वने पनि कानुन कार्यान्वयनमा सक्षमता, निस्पक्षता दुर्लव विषय वनेको छ । जावो समयमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई मुद्दा चलाएर क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्न नसक्ने राज्य सँग उम्दा हामीले के अपेक्षा राख्ने ?
