चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालमा पढाई हुन योग्य मेडिकल शिक्षा पढाउने इन्स्टिच्युट तथा कलेजहरुको ग्रेडिङ गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ वमोजिम आयोगले मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेजहरुको विद्यार्थी भर्नाको सिट निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको सिट संख्यामा मात्र कलेजले विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने छन् । जसमा यो वर्ष देशभरबाट १८३५ जनाले मात्र एमविविएस र ५६५ जना विद्यार्थीले मात्र विडिएस पढ्न पाउने निश्चित भएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनु अघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षा तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमको सिट निर्धारण गर्दै आएको थियो त्यसो हुँदा विश्वविद्यालय र काउन्सिलको मिलेमतोमा मन लागि सिट निर्धारण गरिदै आएको थियो त्यतिमात्रै हैन विद्यार्थी भर्नाको प्रवेश परीक्षामा व्यापक अनियमितता गरी सेटिङका आधारमा महंगो पैसा तिर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिने गरिएको थियो त्यसो हुँदा मेडिकल शिक्षा प्रशस्त खर्च हुनेहरुका मुठ्ठीमा थियो । सरकारले शुल्क तोके पनि कडा कानुनको अभावमा मनलाग्दी शुल्क असुली कार्य हुँदै आएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ आएपछि मेडिकल शिक्षा आम सर्वसाधारण सम्म पुग्न सक्ने अवस्थामा छ । देशभरी आयोगले एकैपटक कमन इन्ट्रान्स लिने र मेरिटको आधारमा मेडिकल शिक्षा पढ्न पाइने भएको छ त्यसमा पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था अनिवार्य र सुनिश्चित गरिएको छ । यसले गरिव तर जेहेन्दार विद्यार्थीसम्म मेडिकल शिक्षाको पहुँच हुने छ ।
मेडिकल कलेज मात्र हैन स्नातक तहका नर्सिङ कार्यक्रम, फार्मेसी कार्यक्रम चलाउने कलेजहरु समेत चिकित्सा शिक्षा ऐनको दायरामा छिरेका छन् । यस अघि आफ्नो अस्पताल नभएका वि.एस.सी. नर्सिङ र विएन कार्यक्रम चलाउँदै आएका कलेजहरुले विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने भएका छन् । आफ्नै अस्पताल नभएका देखि आयोग ऐनले तोकेको विभिन्न मापदण्ड पुरा नगरेका त्यस्ता कलेजहरु वन्द हुने लगभग निश्चित भएको छ । २३ वटा मेडिकल कलेजले एम.वि.वि.एस., वि.डि.एस. र केहिले नर्सिङ फार्मेसी कार्यक्रम चलाउने भएका छन् । ति वाहेक अरु ५६ वटा कलेजहरुले मात्र नर्सिङ तर्फ वि.एस.सी वि.एन.एम.एन. कार्यक्रमको भर्नाका लागि सिट निर्धारण भएको छ । करिव सयको हाराहारीमा रहेका नर्सिङ कलेजहरु मध्य ५६ वटाको मात्र सिट निर्धारण गरिएको छ ।

कुन-कुन कलेज बन्द हुँदैछन् ?

आफ्नै अस्पताल नभएका अरु नीजि तथा सरकारी अस्पतालहरु सँग क्लिनिकल अभ्यास सम्झौता गरेर कलेज चलाउँदै आएका नर्सिङ कलेजहरु वन्द हुने पहिलो सूचिमा परेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६७ साल देखि नै आफ्नै सय वेडको जनरल अस्पताल खोलेर मात्र नर्सिङ कलेज चलाउन निर्देशन जारी गरेको भए पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडवलमा टाँसिएर मन्त्रालयको आदेश, निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएका कलेजहरुलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले भने कानुनको दायरामा ल्याएको छ ।
वन्द हुने कलेज अर्थात् भर्नाका लागि सिट निर्धारण समेत नभएका मध्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पोखरा नर्सिङ कलेज, पोखरा विश्वविद्यालयको आगिक कलेज स्कुल अफ नर्सिङ र फार्मेसी कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविदालयको सम्वन्धन लिएको पोखराको नोवेल एकेडेमी पोखराकै चरक एकेडेमी समेतले यो वर्षको भर्नाको लागि अवसर गुमाएका छन् । गण्डकी प्रदेशका सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रत्यक्ष तर्फका सांसद राजिव पहारीको समेत लागनी रहेको चरक एकेडेमीले विएससी नर्सिङ र विएन कार्यक्रम चलाउँदै आएको थियो । कलेजको सिट निर्धारणका लागि अस्पताल खोल्नु पर्छ भन्ने कानुनको जानकारी हुँदा हुँदै सत्ताको वलमा कानुनको विपरित निर्णय गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष हार गुहार गर्न सांसद राजिव पहारीले पहल गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४४(१) मा रहेको आफ्नै अस्पताल खोल्न दिइएको २ वर्षे अवधिलाई ५ वर्ष वनाउन विशेष निर्णय गर्न राजिव पहारी नोवेल एकेडेमीका संचालक विश्वेश्वर आचार्य लगायतले लविङ गरेका थिए तर झापाको दुर्गा प्रसाईको विएनसी अस्पताललाई केयूको सम्वन्धन दिलाउन खोज्दा घुँडा टेक्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ऐन विपरित चलेका नर्सिङ कलेजलाई जोगाउन गलत निर्णय लिन आयोगका पदाधिकारीलाई दवाव दिन सक्ने हिम्मत नै गरेनन्।
कानुन वमोजिम कलेज चलाउन नसक्ने नर्सिङ कलेजहरु यात वन्द हुनु पर्छ यात नियमन हुनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता सत्याग्रही प्रा.डा. गोविन्द केसीको आँट, योगदान र दुरदर्शिताको परिणाम वल्ल देखिन थालेको छ । चिकित्सा शिक्षाका माफियाहरु घुँडा टेक्न वाध्य भएका छन् । कानुनले किन्न सकिन्न र मिच्न सकिन्छ भन्ने माफियाहरु वल्ल कानुनको साशन के हो भन्ने वुझ्न थालेका छन् । करोडौं लगानी गरेका नर्सिङ कलेजले वार्षिक करोडौं कमाउँदा पनि आफ्नै अस्पताल वनाउन खोजेनन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगकै अग्रसरतामा सिटिइभिटिले सम्वन्धन दिएका १३७ भन्दा वढी टि एसएलसी इन्स्टिच्युट हरु वन्द भइसकेका छन् भने डिप्लोमा तहका नर्सिङ कलेज जसको आफ्नै अस्पताल छैनन् ति पनि वन्द हुने पाइपलाइनमा छन्।

कुन कुन को भयो सिट निर्धारण ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगको केहि महिना अगाडि अनलाइनबाट सेल्फ अप्राइजल फर्म भर्न सूचना जारी ग¥यो । सूचना अनुसार भरिएका फर्म र स्थलगत अनुगमन (आवश्यक ठाउँमा) गरे पश्चात व्याचलर तहको चिकित्सा शिक्षा विषय पढाउने कलेज तथा एकेडेमी मध्य ७६ वटा कलेजलाई सिट निर्धारण गरेको सूचना जारी गरेको छ । जसमा एम.वि.वि.एसमा २३ वटा मेडिकल कलेज गरी जम्मा १८३५ जनाको सिट निर्धारण गरिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलो पल्ट २० जना विद्यार्थीलाई एमविविएस पठाउन सिट तोकेर अनुमती दिएको छ । यस्तै विएससी नर्सिङ तर्फ देशभरका लागि जम्मा ११ सय जनाको सिट निर्धारण गरिएको छ भने विडिएसमा ५६५ सिट र विएन तर्फ ११९५ जनाको सिट निर्धारण गरिएको छ । विएससी एमएलटी तर्फ ४२५ जना, विफर्मा तर्फ ९०२, विपिएच तर्फ १४२०, विपिटी तर्फ १५० विएएमएस तर्फ ८० जनाको सिट निर्धारण गरिएको छ । यसरी विभिन्न १६ वटा चिकित्सा शिक्षा विधा मा जम्मा ७९३१ जनाको लागि सिट निर्धारण गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले यि १६ वटै विधाका कार्यक्रममा देशभरबाट एकै पटक कमन इन्ट्रान्स एक्जाम लिने तयारी गरेको छ । परीक्षामा उत्तिर्ण भएका मध्य मेरिटको आधारमा कलेज छनोट गर्न पाउने प्रावधान तय गरिएको छ । यो वर्ष कमन इन्ट्रान्स एक्जामको लागि ३२ हजार वढिले अनलाइन मार्फत् फर्म भरेको आयोगले वताएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा जारी चिकित्सा शिक्षाको वेथिति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।