स्थानिय सरकारले नागरिकबाट उठेको कर राजस्वलाई खट्टे वाडे झै विकासका नाममा योजना वाँड्ने गरेको पाइएको छ । लागत सहभागिता सहमतिका कतिपय योजनाहरु पहुँच र भनसुनका भरमा दिइने गरेको तथ्यहरु फेला परेका छन् । योजना छनोट गर्दा प्रकृयालाई भन्दा पात्रका इन्ट्रेस्टलाई हेर्ने गरिएको छ । विभिन्न व्यक्ति र समूहबाट माग भइ आएका योजनाहरुका आवश्यकता, औचित्य, प्रभावकारितालाई समेत हेक्का नराखी योजना वाँढ्दा महानगरको योजना गैहकानुनी ठाउँमा समेत परेको पाइएको छ ।
नहरमाथि ढलान
हचुवाको भरमा दिइएको योजना मध्य पोखरा १ वगरको सिचाई नहरमाथि ढलान गर्न पोखरा महानगरपालिकाले १२ लाख १२ हजार रुपैयाँको योजना प्रदान गरेको छ । वगर शंकरटोल माथि रहेको पोखरा जल उपयोग सिंचाई प्रणाली (नहर) मा ढलान गर्ने कार्य अगाडि वढाइएपछि हचुवाको भरमा योजना दिइएको खुलेको हो । महानगरको योजना वजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताव) को हामी बनाउँछौ हाम्रो महानगर उप शिर्षकको सि.नं. ९५ मा लेखिएको नदिपुर प्रदेश सभा कार्यालयको गेट बाट हरिचोक निस्कने वाटो तथा नहर व्यवस्थापन शिर्षकको योजना गलत ठाउँमा प्रयोग गरिएको देखिएको छ । उक्त योजना माउण्ट भ्याली कलेजका संचालकहरुले आफ्नो कलेजको जग्गा सँग सिमाना जोडिएको नहर माथि पक्की संरचना (ढलान) गरेर करिव ३० मिटर नहरलाई कलेजले प्रयोग गर्ने गरी काम गरिरहेको पाइए पछि सराङकोटले यस विषयमा खोज पड्ताल गरेको हो ।
रातो कितावमा उल्लेख भएको योजनाले स्थानिय नागरिकलाई लभान्वित नहुने र पिएचएस र माउण्ट भ्याली कलेजको निहित स्वार्थमा प्रयोग हुने भन्दै स्थानिय नागरिकहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नहरमाथि ढलान गर्दा वर्षामा पानीको वहाव वढ्ने नहर फुटेर वस्तीलाई क्षती पु¥याउने अवस्था आउने भन्दै वन्दै गरेको योजना रद्द गर्न आग्रह गरेका छन् महानगरको ५०÷५० प्रतिशत अनुपातमा तय गरिएको उक्त योजना छनोट गर्दा वडा र महानगरपालिका कसैको ध्यान नपुगेको पुष्टि भएको छ । एउटा नीजि संस्थालाई लक्षित गरि वनाइएको योजना कानुन विपरित र एकांकी भएपनि वडा नं. १ कार्यालयले सिफारिस गरी प्रकृया अगाडि वढाएको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । वडाले महानगरबाट योजना दिएको भन्दै सिफारिस दिन वाध्य भएको जनाएर निरिहता व्यक्त गरेको छ । यसले जनताको रगत पसिना वाट उठेको कर राजस्वको दुरुपयोगलाई चित्रण गरेको छ । शक्ति र भक्तिका भरमा हुने योजनाको भकारीमा चल्ने डाडु पन्यु अनुत्पादक मात्र हैन गैह्रकानुनी समेत वन्दै गएका छन् ।
महानगरपालिकाबाट स्वीकृत गरिएको योजना र हाल भइरहेको काम पटक्कै मेल खादैन । प्रदेश सभा गेटबाट टुडिखेल हरिचोक निस्कने वाटोको नाममा योजना पारिएको छ तर योजना सिँचाईको नहरमाथि ढलान गरेर स्कुलको चौर चक्ल्याउने र पार्किङ गर्नेै प्रयोजनका लागि काम गरिएको पाइनुले योजना पूर्णतया अपारदर्शी र गैह्र कानुनी ढंगबाट वितरण गरिएको छ । यति सम्मकी महानगरको उक्त योजना निर्माणमा समुदायलाई समेटिएको छैन । नीजि वोर्डिङ र नीजि क्याम्पसका संचालक र शिक्षकहरु निर्माण समितिमा रहेको पाइएबाट पनि उक्त योजना आम समुदाय तिर हैन वोर्डिङ स्कुल र क्याम्पसको हितमा मात्र केन्द्रित रहेको भन्न सकिन्छ ।
काम रोक्न सिचाँईको निर्देशन
पोखरा १ वगरको सिँचाई नहर माथि अवैध ढंगले ढलान निर्माण भइरहेको सम्वन्धनमा सराङकोट साप्ताहिकले समाचार प्रकाशन गरेपछि सिँचाई डिभिजन कार्यालय पोखराले योजना रोक्न लिखित निर्देशन दिएको छ । जेष्ठ १६ गतेको मितिमा एक पत्र लेख्दै नहरको संवेदनसिलता विपरित संरचना निर्माण हुँदै गरेको सूचना प्राप्त भएकोले उक्त निर्माण कार्य रोकी, निर्मित संरचनाहरु हटाउन नहटाए आवश्यक कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ ।
सिँचाइको पत्र पुगेपछि निर्माण कार्य रोक्न विद्यालय वाध्य भएको छ । यस अघि जेष्ठ १२ गते वुधवार महागनरबाट खटिएको प्रहरीले काम रोक्न निर्देशन दिएपनि रातारात काम गरेको थियो । ढलानको रड वुनि सकेका थिए । ट्रसका लागि पिल्लर समेत राखेकोमा सिँचाइको पत्र र महानगरको ताकेदा पछि वल्ल काम रोक्न वाध्य भएका थिए । वोर्डिङ संचालकहरु जसरी भएपनि नहर माथि स्ल्याव ढलान गरी छाड्ने मनस्थितिमा रहेका थिए ।
यता सरकारी सम्पत्ति माथि मनोमानी ढंगबाट संरचना निर्माण गरेको विषयमा सिचाई डिभिजन कार्यालयले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको वताएको छ । सरकारी नहरमाथि कुनै पनि संरचना वनाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । नदिपुरको प्रहरी चौरी भवन पनि कानुन विपरित निर्माण भई रहेको देखिएकोले संरचना भत्काउन प्रहरी, प्रशासन र महानगरपालिका समक्ष पहल भइरहेको डिभिजन प्रमुख इ किरण आचार्यले वताए । चौतफी दवाव पछि नहर माथिको ढलान निर्माण कार्य रोकिएको छ । ट्रस हाल्न राखिएका विजुलीका पोलहरु महानगरले काट्न लगाएको छ भने महानगर योजना महाशाखा प्रमुख इ शारदा मोहन काफ्ले अवैध निर्माणका काम पुरा हटाउन लगाउने वताएका छन् । निर्माण समितिका संयोजक विद्यालयका संचालक कमलराज सापकोटाले योजना निर्माण कार्य रोक्न वाध्य भएको वताए । उनले नहरमा गाइ वाच्छा खसेकोले त्यसको सुरक्षार्थ पक्का ढलान वनाउन स्कुलले पहल गरेको वताए । चौर सँग जोडिएको नालामाथि मात्र ढलान गर्नु पर्ने वारे हाम्रो प्रश्नमा उनले आधार दिन सकेनन् ।
आवश्यकर्ता नै नभएको मात्र हैन कानुनले वनाउनै नमिल्ने ठाउँमा ढलान गर्न अर्कै नाममा योजना पार्ने र काम अन्तै गर्ने कुरा मिलेमतो विना सम्भव नहुने महानगरकै जानकार स्रोतले बताउँछ । योजनाको ल.इ हेर्ने, सिफारिस दिने वडाका प्राविधिक र जनप्रतिनिधि ले पनि ध्यान नदिएका कारण महानगरको वजेट दुरुपयोग हुने गरी अवैध निर्माण कार्य गरिएको खुल्न आएको छ । सामान्य जाली र तरा वारले हुने ठाउँमा १० औं लाख खर्च गर्न आवश्यक नै नहुने प्राविधिक हरु वताउँछन् । नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने महानगरले योजना निर्माण गर्दा आम नागरिकका अधिकतम हितमा काम गर्न जरुरी छ । चिनजान र पहुँचका भरमा आँखा चिम्लेर खट्टे वाडे झै योजना वाड्ने र अवैध काम गर्ने दुवै पक्षलाई छानविनको दायारामा ल्याइ दण्डित गर्नु पर्ने सर्वत्र आवाज उठेको छ ।
यस विषयमा सिचाँई डिभिजन कार्यालयले आवश्यक कारवाई गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई लिखित अनुरोध गरेको छ ।
