करिब डेढ दशक अघि आएको संघीयता जनताका लागि कागलाई बेल पाके जस्तै अर्थ न वर्थ गोविन्द गाई जस्तै हुन पुगेको छ । तीन तहमा जनताको मत लिएर सरकारको उपाधी पाएकाहरु जनताका वास्तविक पिरमर्का प्रति अनुत्तरदायी बन्ने गरेका छन् । जनताको रगत पसिना र आँसु निचरेर कर राजस्व उठाउनमा माहिर देखिएका सरकारका पात्रहरु जनजिविका सवालमा भने पश्चगामी सोचबाट माथी उठ्न नसकेका थुप्रै गुनासाका फेहरिस्तहरु बाटाभरि चाङका चाङ थुप्रिएका छन्।
जनताको बलिदान बाट प्राप्त संघीयता कार्यान्वयन कागजी घोडा जस्तै बनेको अवस्था छ । वडा वडामा आउने भनिएको सिंहदरबार अझै पनि चार भञ्ज्या· कटाउन ठूला ठालु प्रशासकहरु चाहेका छैनन् । यसले काठमाडौंलाई मात्र ‘नेपाल’ ठान्ने संकिण मानसिकतालाई संकेत गर्दछ ।
ट्याक्सीमा सिण्डिकेट गर्छ सरकार
भाडाकार आम सर्वसाधारणको एम्बुलेन्स हो भने स्वरोजगार मजदुरहरुको परिवार पाल्ने साधन । सरकारले ट्याक्सी बाहेकका सार्वजनिक सवारी साधनहरुको सिण्डिकेट हटाएपछि ट्याक्सीको खुल्ला दर्ता प्रति भने राज्य अनुदार रहेको छ । २० वर्षे सवारी विस्थापनको मारबाट पिडित भएका ट्याक्सी व्यवसायीहरुलाई राहतत दिनुको सट्टा विभिन्न बहानावाजी गरेर ढाड सेक्ने काम राज्यबाट हुँदै आएको छ। दर्ता खुल्ला नहुँदा महंगो मूल्यमा ट्याक्सीको किन बेच भइरहेको छ भने अर्कोतिर सेडान (लामो डिक्की) भएको ट्याक्सी मात्र दर्ता गर्ने नीति अघि सारेर संघीय सरकारको यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी व्यवसायलाई “खाए खा नखाए घिच” भने झैं बाध्यकारी व्यवस्था सिर्जना गरेका छन् ।
सेडान ट्याक्सी नै किन ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०७६।०५।३० को सहमति र यातायात व्यवस्था विभागको मिति २०७५।०८।०२ को निर्णय अनुसार ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड तय गरी देशभरका सबै यातायात कार्यालयमा परिपत्र गरियो । उक्त निर्णयमा १२ सय सिसिका सेडान कार मात्र दर्ता गर्ने भनियो । नेपालको सडक र पार्किङको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने सेडान (लामो डिक्की हुने) कारको औचित्य नहुने जानकारहरु बताउँछन् । नेपालमा केही प्राइभेट कार बाहेक कमै मात्र भित्रिने सेडान कारलाई नै किन ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड भित्र पारियो भन्ने कुरा रहस्यमय नै बनेको छ । साँघुरो र घुमाउरो बाटो समेत पुग्नुपर्ने ट्याक्सीलाई सेडान कार उपयुक्त नहुँदा नहुँदै पनि यातायात व्यवस्था विभागका केहि प्राविधिक र उच्च अधिकारीको लहड र सेटिङमा सेडान कारलाई ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड तोकिनुले धेरै मजदुर र स्वरोजगार ट्याक्सी व्यवसायीहरु पेशा छोड्न वाध्य भएको वताउँछन् । २० वर्ष पुरानो ट्याक्सी विस्थापन गरेका अधिकांस व्यवसायी र चालकहरु सेडान ट्याकसी किन्नु भन्दा व्यवसाय नै छोड्ने वताउँछन् । उनिहरुले भने वजारमा सडक र पार्किङको लागि सेडान ट्याक्सी उपयुक्त छैन । अरु ट्याक्सी भन्दा ६–७ लाख महंगो पनि पर्ने भएकोले उनिहरुले किन्न नचाहेको बताउँछन् । अहिले नेपालमा टाटाको कम्पनीको टेगोर सेडान कार मात्र ट्याक्सीमा हाल्न थालिएको छ ।
कसले चलाउँछ यातायात कार्यालय ?
संघियता लागु भयो । नेपालमा रहेका कार्यालय, विभाग र मन्त्रालय भाग विलो लगाइयो । यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश अन्तरगत प¥यो । सवारी आयकर वाहेक सवै राजस्व, कर, दै दस्तुर प्रदेश सरकारकै पोल्टामा गयो । जनताले तिरेको कर राजस्व त प्रदेश सरकारको पोल्टामा गयो तर सेवाग्राही जनताले सेवा पाउन भने संघीय सरकारकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले ४ वर्ष वितिसक्दा पनि यातायात सम्बन्धि नीति नियम वनाउन सकेको छैन । कर्मचारी खटन पटन वाहेक प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । कति सवारी दर्ता गर्ने ? कति ट्याक्सी दर्ता गर्ने ? सवारीका कस्तो मापदण्ड तोक्ने, प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने, भाडा तोक्ने जस्ता अत्यावश्यकीय र महत्वपूर्ण विषयमा समेत प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
प्रदेश राजधानी पोखरामा कस्तो र कुन मापदण्डको मिटर ट्याक्सी दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारको मन्त्रालय र विभागको निर्णय कुर्नु पर्छ र त्यहि निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । पोखरामा सडान ट्याक्सी दर्ता गर्न विभागको पत्र आयो । संयौ मजदुर एवम् स्वरोजगार व्यवसायीहरु मर्कामा परे भन्दै हार गुहार गरिरहेका छन् तर प्रदेश सरकार अन्नदाता सेवाग्राहीको गुनासो सुन्दैन संघीय सरकार टाडा छ । यो विडम्वना कहिले सम्म ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कसले चलाउँछ त्यो नै अन्यौलको विषय वनेको छ । यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरु समेत अन्यौलमा छन् । दिनदिनै आइरहने सेवाग्राहीका गुनासा र दुखेको सुन्ने हैसियत कर्मचारीलाई प्राप्त छैन । प्रदेश सरकारले उठाएको राजस्वबाट ४० प्रतिशत रकम स्थानिय सरकारले पाउँछ तर उसलाई पनि आफ्ना नागरिकको गुनासो सुनेर न्याय गर्न फुर्सद छैन तीनै तहका सरकारले जनताको कर राजस्व भाग विलो लगाएर खान्छन् । आफ्नै अस्तित्व र हैसियतका लागि लड्छन् तर नागरिकका पीर मार्का र समस्याका वारेमा उनिहरु अरुलाई औंला तेस्र्याउँछन् । यति खेर सजिलो छ । केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई देखाउँछ । प्रदेशले स्थानिय सरकारलाई देखाउँछ । जनता मैदानको फुटवल जस्तै निरिह वन्न वाध्य छ ।
सेडान ट्याक्सीको मापदण्ड र दर्ता मात्र हैन लाइसेन्स परीषा पनि उस्तै वेथितिको सिकार वनेको छ । फारम भरेको सेवाग्राही परीक्षा दिन एक वर्ष कुर्नु पर्छ । पास भएको सेवाग्राहीले डेढ वर्षमा वल्ल लाइसेन्स पाउँछ । स्मार्ट लाइसेन्सको यो हविगतको सरकारलाई नै गिज्याई रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डोलराज पराजुली सेडान कारलाई टेक्सीको रुपमा दर्ता गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय समय सापेक्ष नरहेको वताउँछन् । गण्डकी प्रदेशमा ट्याक्सी दर्ता खुल्ला गर्ने र मापदण्ड तोक्ने वारेमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गरिएको पराजुलीले सराङकोटलाई बताए ।
