आम सर्वसाधारण नागरिकलाई सिचाई कुलो नहरमाथी भौतिक संरचना बनाउन मापदण्ड सम्बन्धि कानून लाग्छ । सिचाई कुलो वा नहरको छेउ किनारबाट दुवै तर्फ दुई÷दुई मिटर छोडेर मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइन्छ । नछोडे महानगरपालिकाले नक्सा पास पनि गर्दैन, नगरी बनाउन खोजे भत्काइदिन्छ तर पोखराको चर्चित क्याम्पस नेपालकै दोस्रो ठूलो सरकारी क्याम्पस पृथ्वीनारायण क्याम्पसले मापदण्ड विपरित सिचाई नहरमाथि व्यापारिक सटर बनाएर वर्षौ देखि भाडा खाइरहेको छ उसलाई न सिचाईको कानून लागेको छ न महानगरको मापदण्ड नै ।
करिव २० वर्ष अघि पि.एन. क्याम्पसले ५१ वटा व्यापारिक सटर बनायो ति मध्य सटर नम्वर १४ र १५ सिचाई नहरको ठीक माथि वनेको छ । अन्यत्र नहर किनारबाट लाग्ने मापदण्ड त्यहाँ खुद नहरै माथि पक्की सटर भवन वनाइदा पनि लागेको छैन ।
सरकारी निकाय कानून कार्यान्वयनमा यसरी निर्लज्ज ढंगले चुक्नु र नियामक निकायहरु मुकदर्शक भएर वसिरहनु चरम लज्जाको विषय हो । नहरमाथि पक्की संरचना (सटर) बनाइँदा कानूनको धज्जी उडाउनु त छ नै जोखिम पनि उत्तिकै हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
सिचाई नहरको ठिक माथि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई सवैले कानून विपरित कार्य भनेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाका प्राविधिक महाशाखा प्रमुख ई शारदा मोहन काफ्ले, वडा नं. १ का प्राविधिक जुई दिपा चापागाइर्, सिचाई डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख ई किरण आचार्य, नागरिक अगुवा चन्द्र बहादुर गुरुङ, वडा नं. १ कै वडा अध्यक्ष शारदा कुमारी पराजुली मात्र हैन मापदण्ड मिचेर भवन (सटर) बनाएर भाडा खाइरहेको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उप–प्रशासक तथा सूचना अधिकारी प्रेम वराल समेतले उक्त कार्यलाई गैह्र कानूनी भनेका छन् । राज्यका यि नियामक निकायले गैह्रकानूनी कार्य हो भनिरहँदा किन हुँदैन कारवाही ? कि पि.एन. क्याम्प्सलाई राज्यको कानून लाग्दैन भन्ने किटानी व्यवस्था गर्नु प¥यो कि आम नागरिक सरह कानून लाग्न प¥यो भन्ने आम नागरिकको आग्रह कसले सुन्ने ?
सिचाई डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख ई किरण आचार्य आफूलाई उक्त विषयमा जानकारी नभएको अव स्थलगत निरीक्षण गरेर सिचाई नहर माथी भौतिक संरचना निर्माण गरेको भए हटाउन महानगरलाई निर्देशन दिने वताउँछन् । उता महानगरका प्राविधिक महाशाखा प्रमुख शारदा मोहन काफ्ले पनि नक्सा पास नगरी मापदण्ड विपरित भवन वा भौतिक संरचना वनेको भए त्यस्ता संरचना हटाउने वताउँछन् ।
राज्यको निकाय हो पिएन क्याम्पस दशौं हजार विद्यार्थीलाई दिक्षित वनाएको उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठानले आफ्नो नैतिक हैसियत उच्च राख्न पनि विगतमा भएका गैह्र कानूनी कार्यलाई सच्चाउन सके समाजलाई नै मार्गदर्शक, नमुना योग्य र अनुकरणीय वन्न सक्छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि कानून कार्यान्वयनको थिति वसाल्न खुट्टा कमाउन हुन्न ।
