पोखरा महानगरपालिका वडा नंं ५ स्थित पोखरा वागलुङ राज्यमार्गको फिर्के पुल निर्माण कार्य अलपत्र रहेको छ । निर्माण सम्झौता भएको मिति २०७५ असोज ८ गते पछि पुल निर्माण स्थलमा बुनेका पिल्लरका रडहरु झाडीमा पुरिएका र पानी र खियाले खाएर मक्किने अवस्थामा पुगेका देखिन्छन् ।
पुल निर्माणको लागि सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले २७ महिना अघि गरेको सम्झौतालाई हेर्ने हो भने उक्त पुल आगामी चैत्र मसान्त भित्र निर्माण सम्पन्न भई सक्नु पर्ने देखिन्छ । पुरै काम सकिन जम्मा ४ महिना बाँकी रहँदा कार्य प्रगती १५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको बताइएको छ । सराङकोटलाई सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले उपलब्ध गराएको सूचना विवरण अनुसार जम्मा भौतिक कार्य प्रगती १५ प्रतिशत र वित्तिय प्रगती शून्य प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय पोखरा र ठेक्का पाएको श्री शान्ती/आरोग्य जे.भी. काठमाडौं वीच भएको सम्झौतामा साविकको फिर्के पुलको दायाँबायाँ ५० मिटर लामो र ११ मिटर चौडाईका दुई वटा पुल बनाउने उल्लेख छ । उक्त निर्माण कार्य भ्याट सहित १२ करोड ३२ लाख २६ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ कवोल गरिएको छ । प्रिस्ट्रेस्ड कंक्रिट ग्रिडर एण्ड पाइल फाउण्डेसन पद्दतिको उक्त पुल निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी शान्ती/आरोग्य जे.भी. १५ प्रतिशत काम गरेपछि गायव भएको छ । सरकारी टेण्डर लिएर काम नै नगरी गायव हुँदा पनि नियामक सरकारी निकाय निरिह जस्तै वनेर वसेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले कार्य प्रगति वारे लिखित ताकेता गरिएको वताए पनि ठेकेदार कम्पनीले सडक कार्यालयको पत्राचारलाई वेवास्ता गर्दै आउनुले निर्माण कम्पनीलाई राजनीतिक संरक्षण र ठूलै नेता वा शक्तिकेन्द्रको आर्शिवाद प्राप्त भएको चर्चा चलेको छ । राज्यको लगानीमा निर्माण हुने योजनालाई कामै नगरी जिर्ण वनाउने ठेकेदारहरुका कारण विकास निर्माण अलपत्र परेका छन् । ठेक्का होल्ड गरेर वर्षौ सम्म गायव हुने ठेकेदारहरुलाई राज्यले कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा विकास निर्माण कार्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ यसले संगठित निर्माण व्यवसायीहरु समक्ष राज्य संचालक, नीति निर्माता र सरकारी प्रशासन, सुशासन स्थापित गर्न असक्षम भएको पुष्टि गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका भित्रै रहेको निर्माण कार्यमा समेत यस्तो ढिला सुस्ती छ भने ग्रामिण दुर दराजका भौतिक विकास निर्माण कार्यको हालत के होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । मादीको ९ नम्वर वार्डमा निर्माण रोकिएर जिर्ण रहेको पुलको वारेमा सराङकोटले अघिल्लो हप्ता उजागर गरिसकेको छ ।
फिर्के पुल जिर्ण योजनामा पर्नु एउटा नमूना मात्र हो । यस्ता संयौ योजना विना कारण अलपत्र र जिर्ण छन् । नीति निर्माताहरुको अदुदर्शिता, कानुन कार्यान्वयनमा गैह्र जिम्मेवार राज्यका निकाय, कमिशन र भागवण्डामा अड्किएको राज्य प्रणाली, अपराधमा राजनीतिकरणले गर्दा दण्डहिनता मौलाएको विज्ञहरुको ठम्याई छ । कानुनी सिमा भित्र काम गर्न नसक्ने परिपाटीलाई नियमन गर्ने राज्यका निकाय वेला घर्के पछि ताकेदा पत्रको चिर्कटो फालेर आफ्नो टाउको मात्र जोगाउने कार्यमा केन्द्रित देखिन्छन् ।
योजना अलपत्र पारेर गायव हुने ठेकेदारलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्नु पर्छ । कानुनी अप्ठेरा भए कानुन सच्चाएर भएपनि राज्यको निर्माण ऐन मौकामा सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरहिन काम गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
