जनमत लिएर जिम्मेवारीमा पुगेका जनताका प्रतिनिधिहरु कति अराजक छन् भन्ने पेटारो खुल्दै गएका छन् । संघियता कार्यान्वयनमा आएसँगै भएको तीन तहकै चुनाव पछि वनेको सरकार मुलुकलाई नीतिगत सुधार गर्ने तर्फ भन्दा वेथितिको अखडा वनाउने होडमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देख्न सकिन्छ । तीन तहको सरकारवीच समन्वय र सामन्जस्यता भन्दा स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिइरहेका घटना सामान्य लाग्न थालिसकेका छन् तर संघियता पछि टोल टोलमै सिंहदरवार आउँछ भनेर दंग पारिएका आम सर्वसाधारण नागरिकहरु जनप्रतिनिधिका नाममा सिंहको उपस्थित भए पनि वास्तविक दरवार (अधिकार) भने महसुस गर्न नपाएको वताउन थालेका छन् ।
राज्यको ढुकुटीमा डाडु पन्यु चलाउने अधिकार खैंचेर पदासिन जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूले अन्धाधुन्दा चलाएको डाडु पन्यूले कति खाना खजाना कुठाउँमा पोखियो भन्ने सम्मको हेक्का नहुने गरेको पाइएको छ। विकासका नाममा थितिनै विर्सेर गरिने वितरणमुखी बजेट बहुजन हिताय भन्दा पनि प्रियजन हिताय तर्फ लक्षित देखिएको छ ।
वितरणमुखी विकासको श्रृंखला
- पोखरा महानगर पालिका वार्ड नं. ३३ कल्दादीमा दलित समुदायको कुलदेवता मन्दिर बनाउन कास्की क्षेत्र नं. २ (क) बाट निर्वाचित माननीय सांसद कृष्ण थापाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तरगतको ५ लाख रुपैयाँ वजेट प्रदान गरेका छन् ।
- कास्की क्षेत्र नम्वर–२ बाट उपचुनाव जितेकी माननीय विद्या भट्टराई अधिकारीले पोखरा–८ रत्नचोकमा व्यायामशाला वनाउनका लागि १० लाख दिइन । सडकको मापदण्ड मिचेर व्यायामशाला (भौतिक संरचना) वनाइयो। पोखरा महानगरपालिकाकै प्राविधिकले योजना वनाए । आफैले वनाएको मापदण्ड तोड्न वडाध्यक्ष रुद्रनाथ वरालले प्राविधिकलाई अनुमती दिएपछि सडक पेटीमै जोडेर मापदण्ड विपरित संरचना बन्यो, बजेट सकियो तर व्यायामशाला प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।
- गण्डकी प्रदेशका लागि समानुपातिक सांसद प्रभा कोइरालाले आफ्नो माइती गाउँ पोखरा–१६ पुजारीथर टोलमा प्रगतिशिल आमा समूह भवनको तला थप्न पूर्वाधार कार्यक्रम शिर्षकबाट आमा समूह भवन बनाउन १० लाख दिए ।
- गण्डकी प्रदेश सरकारकै अर्का माननिय कुमार खड्काले पनि कोपीला आमा समूह गैह्रावारी पोखरा–१६ लाई भवन बनाउन १० लाख दिए ।
- गण्डकी प्रदेशका लागि सांसद पुस्पा केसी भण्डारीको पहलमा पोखराको लामाचौरमा आमा समूहको सामुदायिक भवनको तला थप गर्न १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइन् ।
माथिका यि सवै योजनाहरुमा प्रदेश सांसद र संघिय सांसदको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट छ । राज्यकोषबाट खर्च भएका ति योजनाहरु सार्वजनिक जग्गाहरुमा मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका छन् । मापदण्ड वनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय महानगरपालिका आफैले मापदण्ड विपरित निर्माण कार्यमा सहयोग गरेको छ । प्राथमिकता छानेर दिगो विकासमा लगानी गर्नुपर्ने राज्यको कोष मनोमानी ढंगबाट कार्यकर्ताको चित्त वुझाउन खर्च गर्ने परिपाटी नै विकास भएको छ । महानगरपालिका आफ्नो सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा असक्षम देखिएको छ । पोखरा महानगरपालिका भित्र निर्मित अधिकांस भवन र भौतिक संरचनाहरु स्वीकृति नलिई बनेका छन् तर महानगर मुकदर्शक झै मौन बसेको छ ।
यता पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मान बहादुर जि.सी. सार्वजनिक जग्गामा कुनै योजना नदिएको बताउँछन् । लालपूर्जा, स्वामित्व र भोगाधिकार नभएका जग्गामा भवन वा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट दिन रोकेको प्रमुख जि.सी.ले बताए पनि प्रदेश र संघीय सांसदले ल्याएका सांसद विकास कोषका कार्यक्रमहरु महानगर भित्रै यत्रतत्र कनिका झै छरिएका छन् । दर्जनौ ठाउँमा अवैध संरचना निर्माण कार्य जारी रहेको पाइन्छ । यस्ता गतिविधिले संस्थागत अराजकतालाई जोडवल पुगेको वुझ्न सकिन्छ । राज्यकोषबाट खर्च हुने त्यस्ता योजनाहरुको आर्थिक पारदर्शिता माथि पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गरिने योजना “आफ्नै हात जगन्नाथ” भने झै आफ्ना मतदाता, कार्यकर्ता र नातागोताले पाउने गरेका छन् । लागत सहभागिता नै नसमेटिएका योजनाहरु समेत उपभोक्ता समितिलाई दिइने गरिएबाट पनि मिलिजृुली नितिले प्रश्रय पाएको छ । झोलामा योजना वोकेर आफू खुसी बाढ्न पाउने भएपछि सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम बन्द गर्न संसद भित्र र वाहिर चर्को आवाज उठ्दा पनि सत्तारुढ दलकै सांसदहरु ज्यान फालेर, बचाउमा लागेका थिए । राज्यको ढुकुटीबाट कार्यकर्ता पाल्न सहज हुने भएकाले पनि वितरणमुखि यस्ता कार्यक्रम अझै जारी रहन सक्ने भन्दै गण्डकी प्रदेशका सांसद विन्दु कुमार थापा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । कनिका छरे जस्तो वजेट केवल भोटको राजनीति गर्न मात्र हुने हुँदा यस्ता कार्यक्रम खारेजी हुनुपर्ने सांसद थापा बताउँछन् ।
जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानिय सरकार विकास निर्माणका योजनासँग उतिकै विवादित बनेको छ। स्थानिय सरकार प्रमुख देखि वडा सदस्यसम्मका व्यक्तिहरु स्थानिय योजनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहने, नसके कमिशन लिएर मात्र योजना सम्पन्न गर्ने गरेको भेटिएको छ । वार्ड अध्यक्ष स्वयम् ठेकेदार, जग्गा कारोवारी भएका ठाउँहरुमा स्थानिय योजनाहरु उनिहरुकै मुठ्ठीमा रहने गरेका छन् ।
गत वर्ष पोखरा महानगरपालिका बडा नंं १७ का वडा अध्यक्ष तिर्थराज अधिकारीको डोजरले स्वीकृति नै नलिई नीजि वाटो खन्दै गरेको अवस्थामा स्थानियले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई वुझाएका थिए । नियमानुसार जरिवाना तिरेपछि डोजर छोडियो । यस्तै पोखरा १४ जहाँ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल निर्माणाधिन छ । राष्ट्रिय गौरवको योजनाका लागि भन्दै वार्ड अध्यक्ष प्रेम बहादुर कार्कीको संरक्षणमा विना अनुमती सेती गण्डकी किनारामै क्रसर उद्योग चलाएका छन् । अनुगमन गर्ने वडाध्यक्ष कै लगानी र संरक्षण पाएका कारण उक्त क्रसर उद्योग निर्वाध चलिरहेको छ । एयरपोर्ट निर्माण गर्ने कच्चा पदार्थ तयार पार्ने वहानामा सेतीको दोहन गरिएको छ । वार्ड अध्यक्षको परिवारका सदस्यको नाममा डोजर, ट्रिपर चलेका छन् । डिपो खोलेर क्रसरबाट उत्पादित गिट्टि बालुवा खुल्ला वजारमा विक्री गरिएको बारे स्थानियले वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारमा खवर गर्दा कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गरेका छन् । वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारका इन्चार्ज प्र.नि. प्रकाश थापाले आफ्नो परिसर आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट गिट्टी बालुवा वाहिर निकासी भएको वारे जानकारी नपाएको भन्दै तर्किए । दैनिक दर्जनौ ट्रिपरले गरेको निकासी बारे जानकारी नभएको वताउनुले उद्योगी र वडा अध्यक्षसँगको तालमेलमा सेती दोहन गरी करोडौंको कारोवार भइरहँदा स्थानिय प्रशासन समेत मौन रहनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
प्रहरी प्रशासनको आडमा वार्ड अध्यक्ष प्रत्यक्ष संलग्न रहि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन वर्षौ देखि चलिरहँदा पनि नियमन र कारवाही नहुँदा दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँदै आएको छ । क्रसर व्यवसायीहरु गुण्डागर्दीको आडमा आफ्नो व्यवसाय चलाउने हुँदा विकृति हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि स्थानिय र सामाजिक अभियन्ताहरु सितिमिति व्यवसायीका विरुद्ध वोल्न चाहादैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा स्थानीय तहका नाउँमा जारी ६१ बुंदे निर्देशनका केहि अंश
आयमूलक योजनामा जनप्रतिनिधिकै दवदवा
प्रकरण १
पोखरा महानगरपालिकाले करिव एक दर्जन वर्खे घाट टेण्डर नै नगरी वडा वडालाई राजस्व उठाउने जिम्मा दिएर घाट खानीको वालुवा उठायो । दुई महिना भित्र हजारौं घनमिटर वालुवा उत्खनन् संकलन गरी निकासी गरियो । वडा जनप्रतिनिधिले आफन्त र निकटतालाई राजस्वको जिम्मा दियो । अनुगमन गर्ने आफैले कर्मचारी राख्ने पनि आफैले भएपछि निकासीको परिमाणको अनुपातमा राजस्व उठ्न सकेन । एउटा विल काटेर दिन भर वालुवा ओसार्ने गरेको फेला पार्दा पनि महानगरले खोलामा खटाएका र खटाउनेलाई कारवाही गर्न सकेन । रोयल्टी राजस्व उठाउन खटाउने र खटिने वीचको सेटिङ र निकटताले राजस्व चुहावट गर्ने सहजै उम्किए । महानगरकै वार्ड नं. १ को जनप्रतिनिधि (वार्ड सदस्य) प्रेम कुमारी शाही र प्रेमदेवी परियारले आफ्नै छोरालाई रोयल्टी राजस्व उठाउने कर्मचारी नियुक्ती गरे । छोराले गरेको काममा आमाले गर्ने अनुगमन प्रभावकारी नहुने भन्दै स्थानियले आवाज उठाएका थिए तर विडम्वना अधिकार सम्पन्न वार्ड कार्यपालिकाले नागरिकको आवाजलाई दवाइदियो । यो वेथिति पोखराका झण्डै दर्जन वढि वालुवा घाटहरुमा देखियो । सत्ताका इतरपक्ष नेपाली कांग्रेस वाट चुनाव जितेका कार्यपालिका सदस्यहरुले टेण्डर नदिई वालुवा घाट चलाउँदा कानुन विपरित कार्य हुने भन्दै वोर्ड वैठकमै आपत्ती जनाए पत्रकार गुहारे तर दुई तिहाई वढि कार्यपालिका सदस्यका अगाडि १ तिहाई कम सदस्यका कुरा दवाइयो । महानगर भित्रका वेथिति वारे आवाज उठाउँदै आएका नेपाली कांग्रेसका सचेतक रामराज लामिछाने पोखरा महानगर दुई तिहाईको दम्भले चलेको, कानुन मिचेर काम गर्ने गरेको, भ्रष्टचलाई प्रश्रय दिएको बारेमा संघर्ष गरिरहने बताउँछन् ।
प्रकरण २
पोखरा महानगरपालिका मात्र हैन आसपासका गाउँपालिकाहरुका जनप्रतिनिधिहरुको पनि विकासका नाममा विभिन्न धन्दाहरु चल्ने गरेका छन् । मादी गाउँपालिका वार्ड नं. ६ तप्राङमा केहि वर्ष अघि गएको पहिरो नियन्त्रणका लागि एक करोड ८७ लाख भन्दा वढी खर्च गरियो तर परिणाम भन्ने शून्य जस्तै छ । वार्ड कार्यालयको समन्वयमा उपभोक्ता समिति मार्फत् गरिएको काम टिठ् लाग्दो छ । नानुको पहिरो नामको उक्त संरक्षण योजनामा त्यहि खोलाका ढुंगा हालेर ग्याविन भर्ने काम मात्रमा डेढ करोड वढि रकम सकिएको छ । मादी गा.पा.–६ का अध्यक्ष पस वहादुर वास्तोलाको सेटिङमा उक्त योजना चल्ने गरेको छ । खर्च बढी काम न्यून भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले उक्त योजनाको फाइल तानेपछि काम रोकिएको छ, विवादका कारण ८० लाखको योजना फ्रिज भएको छ तर यस अघि भएका अनियमितताको छानविन भने सेलाएको छ । जनप्रतिनिधि सम्मिलित दलको माथि सम्म सेटिङ मिलेकोले छानविन समेतलाई प्रभावित पारिएको स्थानिय सामाजिक कार्यकर्ता सूचना संजाल मादी गाउँपालिका संयोजक विशाल गुरुङले ठोकुवा गरे । अख्तियार पोखरा कार्यालयका सूचना अधिरारी सँग वुझ्दा वुझेर खवर गर्ने जवाफ पाएको गुरुङले वताए ।
प्रकरण ३
अन्नपूर्ण गाउँ पालिका कास्कीका कतिपय वडा अध्यक्षहरुले वाटो निर्माण कार्यमा घोटाला गरेको खुल्न आएको छ । वार्ड नं. ३ को धारापानी मार्गमा डोजर लगाउँदा वडा अध्यक्ष चन्द्र बहादुर गुरुङ सचिव मुक्तिराम भण्डारीको मिलेमतोमा आफू अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई डोजर चलाउन दिएर आर्थिक लाभ लिएको खुलेको छ । स्थानिय प्रत्यक्षदर्शी उक्त स्थानमा २–३ घण्टा मात्र डोजर चलेको वताउँछन् तर वडा कार्यालयले डोजर १५ घण्टा र व्रेकर ५ घण्टा चलेको भन्दै ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । अपारदर्शी ढंगबाट गरिने विकासे खर्चमा जनप्रतिनिधि कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको घाँटी जोडिएको जोडियै छ ।
वडा सदस्यले मागे फोनबाट घुस
पोखरा महानगरपालिका-२१ का वडा सदस्य राम बहादुर गुरुङले हर्रावोट रातामाता सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष महेश्वर भण्डारीसँग योजना सम्पन्न गर्न इन्जिनियरलाई दिनु पर्छ भन्दै ५० हजार घुस मागेको सम्वादको अडियो रिपोर्ट सार्वजनिक भयो । वडा सदस्य गुरुङले धम्की दिदै घुस मागेका उक्त अडियो सार्वजनिक भएपनि महानगरले कुनै छानविन गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयका सूचना अधिकारी उपसचिव मेघनाथ रिजालले अडियो र अन्य कागजात तानेर छानविन भइरहेको वताउँछन् ।
डोजर विकासले गाउँ वस्तिमा विपद् जन्माएको छ । वाढी पहिरो डुवान भुवान का मुख्य कारण प्राविधिक अध्ययन विना नै गरिने विकास हुन् भन्ने सर्वेक्षणले पुष्टि गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्राविधिक महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर शारदा मोहन काफ्ले यसमा सहमत छन् । ड्राइभरनै इञ्जिनियर वनेर ट्रयाक खोल्ने, वाटो वनाउने कार्यले भूक्षय मात्र नभई धनजनको क्षति हुन जान्छ । शहरमा भन्दा ग्रामिण र पहाडी भेगमा त्यस्तो समस्या वढि हुने गरेका इ काफ्ले वताउँछन् ।
विकासका नाममा मनोमानी भइरहेको उजुरी आए पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ वुंदे निर्देशन नै जारी गरेको छ। स्थानिय सरकारलाई विकास निर्माणका कार्यमा पारदर्शिता अपनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। योजना छनोट, कार्यान्वयन र खर्च प्रणालीमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै प्रणालीमै सुधार गर्न भनेको छ ।
निर्देशनको वुँदा नम्वर ८ मा स्थानिय तहबाट संचालन हुने आयोजनाहरुमा वास्तविक उपभोक्ताहरुको भेला नगराई सिमित व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध हुने गरी निर्वाचित पदाधिकारी कै निर्देशन वा पहलमा समिति गठन हुने र त्यस्ता समितिमा सरकारी शिक्षक कर्मचारी र जन प्रतिनिधि समेत रहने हुँदा स्वच्छ अनुगमन नहुने हुँदा योजनाका कार्य गुणस्तरिय नहुने तर्फ सचेत गराई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ उपनियम १२ वमोजिम उपभोक्ता समिति मार्फत् निर्मित योजनाको मर्मत सम्भार रेखदेखको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिलाई नै दिने व्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिइएको छ । अख्तियारको ६१ वुदे निर्देशनलाई समेत पालिकाहरुले वेवास्ता गरेका छन् । अख्तियारको उजुरी सूचीमा स्थानिय सरकारको विरुद्धको उजुरी अग्रसूचिमा रहेकोले पनि यो तथ्यलाई सिद्ध गर्दछ ।
संघियता कार्यान्वयन पछि गठित स्थानिय सरकार वढी भ्रष्ट पथमा डोरिएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका योजनाहरुमा समेत स्थानिय सरकार साक्षि वसेर अनियमिततालाई मलजल गरिरहेको पाइन्छ । स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिहरु जनतालाई दिएको वाचा भन्दा पनि चुनाव खर्च उठाउन डोजरले काम गरेर डोर हाजिर गराउन देखि ठेक्का पट्टामा समेत परोक्ष प्रत्यक्ष संलगन देखिन्छन् । विधिको साशन नचले सम्म देश र जनताले निसाफ पाउन मुस्किल पर्ने अवस्था यथावत छ । (फ्रिडम फोरम नेपालको सहयोगमा)
