कास्की जिल्ला अदालतको क्यान्टिन (खाजा घर) मा खाजा, खाना खाने सेवाग्राहीहरु वजार मूल्य भन्दा वढि तिर्न वाध्य हुनु परेको छ । सरकारी कार्यालय भित्र क्यान्टिन संचालन गर्दा अपनाइने नीति नियम विपरित कास्की जिल्ला अदालतको क्यान्टिन संचालन गरिएको पाइएको छ । प्रसुना खाजा घरले संचालन गरिरहेको क्यान्टिनले टाँस गरेको मूल्यसूचि बजार मूल्य भन्दा बढि रहेको छ । मिति २०७४ श्रावण २० मा भएको दर भाउ पत्र उपलव्ध हुन सकेन हालै मात्र सराङकोट पत्रिकालाई उपलव्ध गराइएको मूल्यसूचि दरलाई विश्लेषण गर्ने हो भने क्यान्टिनले लिदै आएको मूल्य खुल्ला वजार भन्दा उच्च रहेको छ ।
म्याद सकिएको वर्ष नाघ्यो
अदालत भित्र संचालित क्यान्टिन प्रसुना खाजा घरको समयको वैधता सकिएको छ । पहिलो पटक २०७४÷४÷२० गते भएको दरभाउ पत्रको सम्झौता म्याद १ वर्षका लागि मात्र रहेकोमा २०७५ श्रावण १ गते १ वर्षको लागि म्याद थप गरि सम्झौता नविकरण भएको थियो । सम्झौताको म्याद २०७६ श्रावण १ गते समाप्त भएको थियो । म्याद सकिएको १ वर्ष ३ महिना भइसक्दा पनि क्यान्टिन संचालन मै रहेको छ ।
म्याद सकिएपछि उक्त क्यान्टिनको टेण्डर (दरभाउ पत्र) आव्हान गर्नु अदालत प्रशासनको दायित्व हो र पनि अदालत मौन वसेर निर्वाध क्यान्टिन संचालन गर्न दिइरहेको छ । क्यान्टिन संचालनको वैधता वारे हामीले मागेको सूचनामा कोरोना भाइरसको वन्दा वन्दी र कार्यालय प्रमुखहरुको सरुवाको कारण क्यान्टिन (खाजा घर) सँगको सम्झौता अध्यावधिक हुन वाँकी रहेको जवाफ अदालतका सूचना अधिकारी रामचन्द्र उपाध्यायले दिएका छन् ।
खाजा घर सम्झौताका म्याद २०७६ असार मसान्तमा सकिएको छ, कोरोनाको वन्दावन्दी आठ महिनापछि २०७६ चैत्र ११ गतेबाट मात्र भएको थियो । २०७६ असार महिनाभित्रै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने दरभाउ पत्र माग र सम्झौताको काम १ वर्ष ३ महिना वितिसक्दा पनि नगर्नुले महंगीको मारमा आम सर्वसाधारण नागरिक परेका छन्। अदालत प्रशासनको यो उदासिनताले खाजा घर संचालनको वैधता माथि सोच्न वाध्य वनाएको छ । भने अझै कहिले सम्म सर्वसाधारणले चर्को मूल्यको डसाई सहनुपर्ने हो भन्ने एकिन छैन ।
तीन तहका ग्राहक, तीन थरी मूल्य
सरकारी कार्यालय भित्र हुने सेवा समान हुन्छ भन्ने मान्यतालाई तोड्दै कास्की जिल्ला अदालत भित्र रहेको प्रसुना खाजा घरले तीन प्रकारका ग्राहक छुट्याएर तीन थरी मूल्यमा व्यापार गर्ने गरेको वुझिन आएको छ । खाजा घरमा टाँस गरेको मूल्यसूचि अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई मात्र लगाईन्छ । त्यसवाहेक कानुन व्यवसायीलाई वीचको मूल्य र अदालतका कर्मचारीहरुलाई न्यून मूल्यमा खाजा खाना खुवाउने गरिएको छ । नियमित खाजा खाने कर्मचारी र कानुन व्यवसायीहरुले छुट पाएका कारण मूल्य वृद्धि र म्याद सकिएको वारेमा प्रश्न नउठेको एक अधिवक्ताले वताए। तर जिल्ला वारका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटा अदालत भित्रको क्यान्टिनले दिने सेवाम ाविभेद हुन नहुने वताएँछन् । अदालतको क्यान्टिनको मूल्यसूचि बजार भाउ भन्दा वढि रहेको आफूले जानकारी पाएको र त्यो व्यवहार न्यायोचित नहुने अध्यक्ष सापकोटा वताउँछन् ।
वजारमा रु. १६ मा पाउने पानी २५ पर्छ भने २० रुपैयामा पाउने चिया अदालत क्यान्टिन मा २५ रुपैयाँमा पर्छ । २० को हटलेमन ३०, ५० को दुध कफि ८०, ४० को कालो कफि ५०, २५ को रियल जुस ३५, १५ को अण्डा २५, १ सयको चिकेन चाउमिन १५० सम्ममा विक्री मूल्य तोकिएको छ ।
२०७४ साल श्रावणमा भएको दररेटलाई लुकाएर वजार मूल्य भन्दा वढि राखिएको हुन सक्ने वताइएको छ । क्यान्टिनले भाडा, विजुली पानी केहीको पनि पैसा तिर्नु पर्दैन । निःशुल्क व्यापार गर्ने छुट पाउँदा पनि मनोमानी मूल्य राखेको व्यापार कहिले सम्म ?
