पारिजात खराल/पोखरा
गण्डकी प्रदेशको फलेवास नगरपालिका गत आर्थिक वर्षमा उत्कृष्ठ नगरपालिका सम्मानबाट विभूषित भयो । त्यो समाचार पढ्ने धेरैले फलेवास नगरका जनप्रतिनिधिको खुव गुनगान गाएका थिए गाइरहेका छन् । देशकै सवैभन्दा ठूलो नगरपालिकाको नामबाट परिचित पोखरा महानगरपालिकालाई अपारदर्शी र अनियमितताको आरोपको हिलो छ्यापछ्याप भइरहेको कारण मुन्टो लुकाउन पर्ने अवस्था आएका वेला सोही प्रदेशको छिमेकी जिल्लामा रहेको फलेवास नगरपालिकाले नाक ठाडो वनाउने अवसर पाएको विषयलाई खुसी मान्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल नगरपालिका संघले आफ्नो २८ औं वार्षिकोत्सवको अवसर २०७५÷७६ मा राजस्व लगानी तथा वित्तिय व्यवस्थापनमा उत्कृष्ठ कार्य गरेको भन्दै फलेवास नगर पालिका र त्यहाँका नगर प्रमुखलाई विशेष सम्मान गरेको थियो । सोही नगरपालिका सँग नगरपालिकाकै वार्ड नं. १ का नागरिक पदम श्रेष्ठले सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ वमोजिम ४ वुदे सूचना माग गरे। सूचना फलेवास नगरपालिकाको आर्थिक पारदर्शिता वारे जानकारी लिने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो । तर विडम्वना २०७७ असार २८ गते माग गरेको सूचना ७५ दिन पुरा भइसक्दा पनि सूचना मागकर्तालाई फलेवास नगरपालिकाले सूचना उपलव्ध गराएको छैन ।
सूचना अधिकारीलाई सम्वोधन गरी पठाइएको सूचना मागको निवेदन ई–मेल र हुलाक रजिष्ट्री दुवै माध्यमबाट पठाइएको पदम श्रेष्ठ वताउँछन् । हुलाकमा पत्र वुझेको भपाई पनि भयो तर सूचनाको हक सम्वन्धि ऐनको म्याद २०६४ ले सूचना अधिकारीबाट १५ दिन भित्र सूचना प्राप्त नभएपछि सोही ऐनको व्यवस्था पछ्याउँदै कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष माग गरिएको सूचना नदिने सूचना अधिकारीलाई ऐन नियम वमोजिम कारवाही गरी ७ दिन भित्र सूचना पाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी २०७७ भाद्र ७ गते प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई निवेदन गरेको वताउने सूचना अभियन्ता पदम श्रेष्ठ ३८ दिन वितिसक्दा पनि सूचना पाउन नसकेको गुनासो गरे। सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुख सहितलाई जोड्दा २२ दिन भित्र दिनुपर्ने सूचना ७५ दिन सम्म नपाउनुले फलेवास नगरपालिका सूचना मैत्री नरहेको वुझ्न सकिन्छ। सूचना पारदर्शीता र सुशासनका लागि हो भन्ने वुझ्नै नसक्ने वा वुझेर पनि वुझ् पचाउने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले पाएको उत्कृष्ठ सम्मान पत्रले उसैलाई गिज्याइरहेको त छैन सोच्नै पर्ने भएको छ ।
उत्कृष्ठ नगरपालिका घोषित फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्मासँग सूचना मागेको तर नपाएको वारे वुझ्दा उनले मागेका कतिपय सूचना नगरपालिकाको वेवसाइटमा रहेको वताए भने केहि विवरण फलेवासमै पत्रकार सम्मेलन गरेको वताए तर सूचना मागकर्तालाई सूचना नदिएको सम्वन्धमा सम्वोधन गर्ने चाहेनन् । सूचना नपाएका व्यक्तिलाई सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न जाने वाटो समेत रोक्ने प्रयास नगरपालिकाले गरेको छ । मागेका सूचना पनि दिएको छैन सूचना दिन नमिल्ने कारण पनि दिएको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्मा भन्छन् सूचना पाइन्छ किन नपाउनु, तर कहिले हाम्रो प्रश्नमा उनि अझै स्पष्ट छैनन् । यति सम्मकी फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मुक्तिराम रिजाल आर.टि.आई.को बारेमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताउन समेत पछि परेनन्। यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि नेपालको उत्कृष्ट घोषित फलेवास नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै सूचनाको हक र सुशासनप्रति कति पनि जानकार छैनन् वा जानेर पनि अनविज्ञता प्रकट गरेका छन्।
के छ सूचना माग ?
अभियन्ता पदम श्रेष्ठले ४ वुदाँमा सूचना मागेका छन् । पहिलो वुदाँमा नगरपालिकाका सवै वडा अध्यक्ष र सूचना अधिकारीको नाम र सिधा सम्पर्क नम्वर मागेका छन्। दोस्रो वँुदामा आ.व. ०७६÷७७ मा सामाजिक सुरक्षा भक्ता लिने सेवाग्राहीको संख्या विवरण र तेस्रो मा चालु योजना तथा कार्यहरु टेण्डरबाट कसलाई दिइयो सो को विवरण र चौथोमा कोभिड १९ को शिर्षकमा फलेवास नगरपालिकालाई के कति वजेट प्राप्त भयो सो को आय व्यय र व्ययको आधार खुल्ने प्रमाण माग गरेका छन् ।
माग गरिएका सूचना सवै आम चासो र जनसरोकारका विषय हुन् । जनचासोको वारेमा जवाफदेहि नहुने फलेवास जगरपालिकाले सूचनाको हक पालना गर्न किन ग¥यो आलटाल ? खर्च पारदर्शिता गर्न नसक्ने (सूचना निदने) नगरपालिका के आधारमा भयो उत्कृष्ठ ? सम्मान भागवण्डाको आधारमा हुन्छ कि पावरको भरमा वा आलो पालो यसको उत्तर कसले दिने ?
