सरकारी निरिहताको पराकाष्ठा, कोभिड विरुद्ध लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता

0
148

कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यमा सरकारले अरवौ वजेट खर्च गरिसकेको छ । योजनाको वजेट समेत कटाएर कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा २० अरव हाराहारीमा खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा फ्रन्टलाइनमा काम गर्दै आइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु जोखिम भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । ‘आफ्नो विहे आफैलाई देख्नै नदे’ भने झै कोभिड नियन्त्रणका लागि अहोरात्र खटिएर काम गरेकाहरुलाई नै जोखिम भत्ता नदिएको सरकारले देखाएको खर्चको फाँटवारी हेर्दा अत्यास लाग्ने खालको रहेको छ ।
स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद काण्डमा करोडौं कमिशन कुम्ल्याएको आरोपमा संघिय सरकारका मन्त्री सहितको प्रत्यक्ष संलग्नतामा करोडौं रुपैयाँ गुमाएको सरकारले फ्रन्ट लाइनमा खटेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकार आफैले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता उपलव्ध नगराएको कारण कर्मचारीहरु कोरोना उपचारमा प्रत्यक्ष खटिन असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

कर्मचारी वीच विभेद किन ?

नेपालमा रहेको तीन तहका सरकार मध्य संघिय सरकार मातहतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोभिड–१९ विरुद्ध लडेवापत पाउने जोखिम भत्ता नपाएका हुन् । तीन तहको सरकार मध्य प्रदेश सरकार मातहत र महानगर अन्तरगत रहेका हस्पिटल तथा स्वास्थ्य संस्थामा रहि कोभिड–१९ सम्बन्धि कार्यमा खटेकाहरुले २०७६ चैत्र देखि २०७७ आषाढ मसान्त सम्मको जोखिम भत्ता पाएका छन् तर संघ सरकार अन्तरगत रहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा कार्यरत अधिकांस स्वास्थ्य कर्मीहरुले जोखिम भत्ता नपाएको वताएका छन्। केन्द्रीय सरकारले कोभिड अस्पताल घोषणा गरेको उक्त अस्पतालमा विभिन्न सिफ्ट ड्युटीमा खटिएका झण्डै ५ सय चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी मध्य जम्मा ९४ जनालाई मात्र जोखिम भत्ता प्रदान गरिएको छ त्यो पनि १४ दिनको मात्र ।
चिकित्सक १२ जना नर्स ५३ ल्याव तर्फबाट २ जना र कार्यालय सहयोगी समेत गरी ९४ जनालाई ११ लाख ४५ हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ताको रकम वितरण गरिएको अस्पतालका लेखा अधिकृत निर्मल पौडेलले वताए । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धि कार्यमा खटिएकाहरुलाई र आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि अनुमानित आठ करोड खर्च भइसकेको र सोही वमोजिमको बजेट माग गरिएको लेखा अधिकृत पौडेलले वताए ।
२०७६ चैत्र यता संघिय सरकारले क्षेत्रीय अस्पतालाई जम्मा ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ जुन रकम आइसोलेसनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई होटल राख्ने खर्च समेत नपुग्ने अस्पतालका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यले वताए।
सरकारले कोभिड अस्पताल घोषणा गरेपछि क्षेत्रीय अस्पतालमा विरामीको चाप ह्वात्तै घटेको र कोभिड उपचारमा लाग्ने विभिन्न शिर्षकको खर्च सरकारबाट प्राप्त नहुँदा अस्पताल संचालनमा समस्या परेको निर्देशक आचार्यले वताए ।
सरकारले विभिन्न मितिमा कोभिड उपचारमा खटिने चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई सत प्रतिशत सम्म जोखिम भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरी सोही वमोजिम निर्देशिका जारी गरेको थियो। आफैले वनाएको नीति नियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आनाकानी गर्ने सरकारको कार्यशैलीले अस्पताल व्यवस्थापन, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी लगायत धेरैलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
अस्पतालले विगत ६ महिना देखि सरकारको नीति नियम र निर्देशन पालना गर्दै आए पनि संघिय सरकारले सम्वोधन गर्न नचाहानुलाई गैह्र जिम्मेवारीपनको चित्रण गरेको छ । अस्पतालले मागेको आठ करोड सरकारले नपठाउने हो भने जोखिम भत्ता त के नियमित दैनिक खर्च धान्न समेत मुस्किल पर्ने वताइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई संघिय सरकारले १० करोड २७ लाख ७३ हजार पठाएको र सोही वजेटवाट प्रोत्साहन स्वरुप जोखिम भत्ता वितरण गरिएका सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारी डा. राम वहादुर केसीले वताए । ११ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पताललाई पठाइएको निकासाको फेहरिस्त आइनपुगेको पनि डा. केसीले वताए ।
यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने २७० जनाले जोखिम भत्ता पाएको महानगर स्वास्थय महाशाखाका कर्मचारी फूलदेव तिमिल्सनाले वताए । महानगरले आन्तरिक स्रोतबाटै उक्त खर्चको प्रवन्ध मिलाएको पनि तिमल्सिनाले वताए ।
एउटै देशमा सेवा गर्दै आएको स्वास्थ्य कर्मीहरु मध्य कसैले जोखिम भत्ता पाउने कसैले नपाउने कार्यले चरम विभेदलाई चित्रण गर्दछ । यस वारेमा वुझ्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरुसँग सम्मकै पहल गर्दा सम्पर्कमा आउनै चाहेनन्। कोभिड संक्रमण नियन्त्रण कार्यको जिम्मेवारीमा रहेका डा. गुणराज लोहनीसँग सम्पर्क प्रयास गर्दा उनको फोन उठेन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको लाचारीपनले नेपाल सरकार कति गैह्र जिम्मेवार छ भन्ने चित्रण गर्दछ । राष्ट्रसेवकको पारिश्रमिक र संक्रतिका आसु पुछ्न नसक्ने सरकारबाट के आशा गर्ने ?