वन मासेर विद्युतीय शव दाहगृह ! स्थानिय भन्छन्–“विकल्प नखोजे रक्तपात हुन्छ”

0
233

वन विनाश रोक्न र वातावरण जोगाउने उद्देश्य सहित पोखरा महानगरपालिका वार्ड नं १० स्थित शान्ती बन (वैरागी वन) परिसरमा निर्माण गर्न लागिएको विद्युतीय शवदाह गृह चरम विवादमा फसेको छ । केन्द्रीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीले निर्माण गर्न लागेको विद्युतीय शवदाह गृह शान्ति वन क्षेत्रको १० रोपनी वढी जग्गामा बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
सरकारले विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि गत आ.व. २०७६ को भदौ २३ गते सम्झौता समेत गरिसकेको छ । काठमाडौंको सिनर्जी विल्डर्स प्रा.लि.ले भ्याट वाहेक १४ करोड १३ लाख ४७ हजार ६ सय छत्तिस रुपैयाँमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।
सम्झौता भएको मिति २०७६/५/२३ देखि दुई वर्ष २०७८/५/२२ भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने उक्त योजनाको एक वर्ष वितिसक्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन स्थानिय वासिन्दा र वन तथा वातावरण जोगाउ अभियन्ताहरुले योजना निर्माण कार्य गर्ने नदिने भन्दै विरोध धर्ना र घेराउ गरेका कारण निर्माण कार्य अघि वढ्न सकेको छैन । विरोधको खास नेतृत्व वृद्धचोक वातावरण सुधार समितिले गरेको छ भने स्थानिय युवा, विभिन्न संघ संस्थाले खुलेरै समर्थन जनाएको पाइएको छ।
शान्तीवन (वैरागी वन) संरक्षण सम्वन्धमा दुई दशक अघि देखिबाटै सघर्ष चलिरहेको सराङकोटलाई प्राप्त भएको कागज प्रमाणबाट खुल्न आएको छ । २०४६ साल वैशाख २५ गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले रामघाट शान्ती आश्रम क्षेत्रमा वोट विरुवा रोप्ने गार्डेन वनाउने वाहेक कुनै पक्की संरचना वनाउन नमिल्ने भन्दै सचेत गराएको पत्रबाट खुल्न आएको छ ।
तत्कालिन राजा श्री ५ विरेन्द्र शाहले नेपाललाई शान्ती क्षेत्र घोषण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तरगत वैरागी वनलाई शान्ती वाटिकाको प्रतिक स्वरुप शुक्ला गण्डकी नदी वारी पारी समेतको करिव २२५ रोपनी जग्गा संरक्षण गर्ने कार्यमा वुद्धचोक वातावरण सुधार समितिले २०५८ सालमा वातावरण सुधार समिति नामक संस्था नै गठन गरेर शान्ती वन क्षेत्रलाई बचाउने अभियान नै चलाएको र गृह मन्त्रालयलाई पत्रलेखेर भौतिक निर्माण कार्य रोकी शान्ती पार्क निर्माण लगायत ४ सुत्रिय माग राखेको सोही ठाउँमा झण्डै २० वर्ष पछि आएर अहिले १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण कार्य अगाडि वढाइएपछि वातावरण संरक्षणमा जुटेका अभियन्ताहरु सरकारको निर्णय जनविरोधी र वातावरण विरोधी भएको भन्दै खुल्ला विरोधमा उत्रिएका छन् ।
वुद्धचोक वातावरण सुधार समितिकी अध्यक्ष सम्झना देवी अधिकारी कुनै पनि हालतमा शान्ती वन परिसर भित्र विद्युतीय शव दाह गृह वन्न नदिने वताउँछिन् । हामी विकास विरोधी पटक्कै होइनौ तर वनका रुख मासेर शवदाह गृह वनाउन शान्ती वन उपयुक्त स्थान नभएकोले खुल्ला र सुरक्षित स्थानमा वनाउन स्थानियको माग भएकोले विकल्प खोज्न अध्यक्ष अधिकारीले आग्रह गरिन् । सरकारले वल प्रयोग गरेर भएपनि शवदाह गृह वनाउन खोजेको तर्फ संकेत गर्दै समितिको कोषाध्यक्ष कमला कार्कीले भनिन् –“जनभावना विपरित कार्य अगाडि वढाइए संयौ जनता डोजर अगाडि सुत्छौ यहाँ रक्तपात हुन्छ त्यसको जिम्मा राज्यले लिनु पर्छ ।”


विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण स्थलका ४५ वटा सिसौ लगायत विभिन्न प्रजातीका रुखहरु काटिएको समितिका अध्यक्ष अधिकारीले वताइन्। वातावरण जोगाउने नाममा रुख मासेर मेसिन ठड्याउने कार्य किमार्थ राम्रो मान्न नसकिने पनि वातावरण रक्षक अभियन्ताहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
वन क्षेत्रका रुख वृक्ष काटिएको वारेमा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीको समेत ध्यानाकर्षण गराइए पछि वन अधिकृतहरुले स्थलगत अनुगमन गरी यथार्थ जानकारी लिने कार्य भइरहेको वताएका छन् । भर्खरै सरुवा भएका डिभिजन वन अधिकृत रामकाजी श्रेष्ठले उक्त प्रकरणमा सरकारी वनका रुख विना अनुमती काटेर गल्ती गरेको वताएका छन् । गहिरो सेतीको किनारमा रहेको शान्ती वन संरक्षणको मुख्य काम नै वन जोगाउने र वृक्षरोपण भन्दा दोस्रो हुन नसक्ने श्रेष्ठले वताएका छन् । भर्खर कास्कीमा सरुवा भई आएका डिभिजन वन अधिकृत केदार वराल वन क्षेत्रमा त्यति ठूलो योजना निर्माण गर्दा भौगर्भिक सर्वे र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गर्नु पर्ने वताउँछन् । शान्ती वन क्षेत्र भित्र हुन लागेको विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण पूर्व इआइए र भौगर्भिक सर्वे भए नभएको र वनका रुख कटान वारे कानूनी प्रकृया पुगे नपुगेका वारे वुझ्ने वताउँछन् ।
सरकार आफैले वन तथा वातावरण जोगाउन जुट्नु पर्नेमा विकासको नाममा जनताले जोगाएको वनमा तानाशाह लादेर कंक्रिटको विकास गर्न खोजेको वुझ्न सकिन्छ । भासिएको सेतीको तिरको जंगल आफै कमजोर र असुरक्षित रहेको भुगर्व विद् डा. कृष्ण केसी वताउँछन् उनले गरेको सर्वेलाई मान्ने हो भने सेतीको आसपास ठूला कंक्रिटक संरचना, ठूलो संख्यामा मानव भिडभाड हुने कार्यलाई असुरक्षाको द्यौतक मानिन्छ तर विडम्वना राज्य विना सर्वे, विना वातावरणीय अध्ययन मूल्यांकन समेत नगरी राष्ट्रिय ढुकुटी माथि खेलवाड गरिरहेछ मनोमानी ढंगबाट राज्यले जानेन । चेत पनि पाएन तर सिकाउने सम्झाउने जनताको कुरा पनि सुनेन भन्दै रोइ कराई हार गुहार गर्नेहरु अझै भौतारिएका देखिन्छन् । आफैले भोट हालेर जिताएर सत्तामा पु¥याएका नेताहरु समेतले न्यायको लागि वुलन्द भएका चित्कारका पीडा नसुन्दा दुखी देखिन्छन् अधिकांस स्थानियहरु ।
वातावरण संरक्षणका लागि दुई दशक देखि अहोरात्र खटेका अभियन्ताहरु स्थानिय सरकार प्रमुख पोखरा महानगरका मेयर मान वहादुर जिसी, गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघिय सरकारका मन्त्री पद्या कुमारी अर्याल, कास्की क्षेत्र नं. १ का सांसद खगराज अधिकारी, २ नं. क्षेत्रका विद्या भट्टराई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना र पदमा रहेका अधिकांस नेता, मन्त्रीहरुलाई भेटेर समस्याको जानकारी गराउँदै वन तथा वातावरण जोगाउन र विद्युतीय शवदाह गृह वनाउन विकल्प खोज्न आग्रह गरेको तर कतै ओठे आश्वासन वाहेक सकारात्मक पहल नभएको वुद्धचोक वातावरण सुधार समितिले वताएको छ ।