सर्वोच्चको आदेश विपरित सडक विस्तार योजना सुरु, स्थानिय भन्छन् –“निकासको वाटोले सुकुम्वासी बनाउने भयो”

0
532

पोखरा–३३ का विश्वेश्वर आचार्यको जग्गा करिव ६ रोपनी थियो । २०४३÷४४ तिर गाउँमा मोटरवाटो पु¥याउने क्रममा उनले एक रोपनी जग्गा मासेर भरतपोखरी दोविल्ला सडक जोडेका थिए । सडक जोडिए पछि ३ रोपनी जग्गा विक्री गरेर वाल वच्चाको लालन पालन र पढाइ खर्च गरे । सडक छेउछाउको वचेखुचेको जग्गाबाट जिन्दगी गुजार्ने विश्वेश्वर आचार्यको सपना दोविल्ला भरतपोखरी पुडिटार सडक विस्तार योजनाले चकनाचर मात्र वनाएन कि सुकुम्वासी नै वनाएर छोड्ने भयो ।
यस्तै पोखरा–३३ कै अर्का स्थानिय हरि प्रसाद पौडेलले पनि घडेरीको लागि ८ आना जग्गा किनेका थिए। साविकको वाटो किनारको उक्त सडक विस्तार योजनाले पौडेलको जग्गा सवै खाने भएपछि उनि पनि सुकुम्पासी वन्ने लाइनमा छन् । सोही ठाउँका युद्दविर खड्का पनि अव विस्तार गरिने उक्त सडक योजनाबाट प्रत्यक्ष पीडित पात्र रहेको वताउँछन् ।
करिव ३५ वर्ष अघि गाउँ सहर जोड्ने विकासका लागि खनेको सडकको विकासले आज विनास तिर पुगेका यि तीनजना केवल नमूना पात्र मात्र हुन् । पुंडिटार कालिकास्थान दोविल्ला सडक आसपासका झण्डै ३ सय घर जग्गा धनीहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी २०७७ भाद्र १० गते पोखरा महानगरपालिका वार्ड नंं ३३ कार्यालयमा भएको वैठकले सडक मापदण्ड केन्द्रबाट १३–१३ मिटर कायम भएको सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेपछि सर्वसाधारण जनताको सम्पत्ति माथिको अस्तित्व माथि गंभिर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । वडा कार्यालयले ढिला गरी जानकारी गराउने निर्णय गरे पनि वाटोको मापदण्ड विस्तार वारे स्थानिय सरकार देखि संघ सरकारले यस अघि नै मापदण्ड तय गरिसकेका थिए ।
सहरका िशासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजना दोस्रो फेजले २०७७÷४÷३० गते पूर्वाधार सर्वेक्षण, इञ्जिनियरिङ डिजाइन लागयत अनुमान र टेण्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने सम्वन्धि कार्य भइरहेको व्यहोरा उल्लेख गरी सडक विस्तार योजना कार्यान्वयनका लागि पत्राचार समेत गरिसकेको पाइएको छ ।
उक्त सडक मापदण्ड विस्तार प्रयोजनाका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ कार्यालयले मिति २०७५÷११÷३० गते सडक मापदण्ड भित्रका संरचना हटाउने सम्वन्धि उर्दी जारी गरेको थियो । व्यक्तिको नीजि सम्पत्ति माथि आयोजनाको नाममा महानगरले मुआव्जा र क्षतिपूर्ति विनै सम्पत्ति कव्जा गर्ने निर्णयको सूचना विरुद्धमा स्थानिय पीडित समूहले सर्वोच्चमा सम्पत्ति संरक्षण र वलपूर्वक कव्जा गर्न खोजिएको कार्य विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उप्प्रेषण सम्वन्धि रिट दर्ता गरेका थिए । पीडित ११० भन्दा वढि व्यक्तिको जग्गा धनी पूर्जा समेत संलग्न गरी दायर रिटमा २०७६ वैशाख ३१ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने आदेश जारी भएको छ । समाननीय कामु प्रधानन्यायधिश श्री दीपककुमार कार्की र न्यायधिश वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त ईजलाशले उक्त मुद्दामा २०७६÷१÷२४ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने र प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदकको घर जग्गामा कुनै हस्तक्षेप नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले वल मिचाई गरेर स्थानिय व्यक्तिहरुलाई आतंकित पारेर योजना अघि सार्नैै घृष्टता गरेपछि पीडित जग्गाधनीहरु दोविल्ला, वागमारा लामगादी सडक मापदण्ड सरोकार समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा होमिएका छन् । सरोकार समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल भन्छन् हामी सम्मानित अदालतको निर्णयको प्रतिक्षमा छौ अदालतले कुनै काम नगर्नु भन्दा भन्दै पनि सरकारका निकायहरुले गरेको वलमिचाई प्रति हाम्रो गंभिर आपत्ती छ ।
वडाअध्यक्षले जनविरोधी काम गर्दै रहेका स्थानिय वडावासीहरुले आरोप लगाएका छन् । हाल कायम रहेको ८ मिटरको वाटोलाई २६ मिटर मात्र बनाउने भन्दै निर्णय गराउने वडा नं. ३३ का वडा अध्यक्ष शिव प्रसाद आचार्यका कुरा र सडक आयोजनाको कुरा परस्पर वाझिएको छ । वडा कार्यालय ले विस्तारै विस्तारै जनताको सम्पत्तिमा जन इच्छा विपरित क्षतिपूर्ति र मुआव्जा समेत नदिई सडक विस्तारको नाममा संयौ जनतालाई सकुम्वासी वनाउने प्रपञ्चमा लागेका र संघिय सरकार उक्त सडकलाई २५–२५ मिटर वनाउने योजनामा रहेको प्रति सरोकार समिति थप संशकित भएको वताएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय सुनुवाई नभएसम्म विचाराधिन विषयलाई प्रभावित पार्ने गरी सडक मापदण्ड सम्वन्धि सवै कामहरु स्थगित गर्न उनिहरुले माग गरेका छन् ।
उक्त वाटो विस्तार सम्वन्धमा वार्ड नं. २१ मा नागरिकहरुले पनि विरोध गरेका छन् । वार्ड नं. ३३ र २१ का जनता भन्छन् आफैलाई सकुम्वासी वनाउने विकास हाम्रो लागि के औचित्य ? र८ मिटर वाटोलाई २५ मिटर मात्र बनाउने तयारी गरेका वडा सरकारको प्रमुखले ललिपप दिएको र त्यसबाट संयौ नागरिक भूमिहिन हुने अवस्था गराएको छ भने आयोजना पूर्ण कार्यान्वयन गरिए केन्द्रबाट २५÷२५ मिटर सडक मापदण्ड कायम गरिने गोप्य जानकारी आएको सरोकार समिति स्रोतले सराङकोटलाई वताए । उनिहरु सडक विस्तारको खुसीमा हैन भूमिहिन भएर कहाँ कसरी बस्ने हो भन्ने चिन्ताले गाँजेको छ ।