सत्याग्रही प्रा.डा. गोविन्द केसीको जोडवलमा वनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनले आफ्तो गति लिन थाले सँगै वेथितिको अखडा र गुणस्तरहिन स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा रहेका शिक्षण संस्थाहरु भित्ता लाग्ने क्रम सुरु भएको छ । मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणबाट सुरु भएको ऐनको कार्यान्वयन सिटिइभिटिले जथाभावी र हचुवा सम्वन्धन दिई संचालनमा रहेका १३७ वटा प्राविधिक एस.एल.सी. पढाउने शिक्षण संस्थाहरुको सम्वन्धन खारेज भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनको अक्षरस कार्यान्वयन गर्नेमा कतिपयले आशंका गरेका थिए । विधि विधायकहरु, मन्त्री र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी रहेको स्वास्थ्य शिक्षामा दवाव र प्रभावका भरमा ऐन कार्यान्वयनलाई समेत रोक्ने र मोड्ने कार्य गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरु समेत आयोगको सकृयता पछि हिस्स बुढि हरिया दाँत भने झै भएका छन् ।
यस्तै पछिल्ला समय आयोगले देशभरका १३७ वटा प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रम चलाउने शिक्षण संस्थाहरु क्लिन स्वीप गरेको छ। सिटिइभिटिले ति शिक्षण संस्था जोगाउन मरिमेटेर लागेका थिए। नाम फेरेर झुक्याउने हरकत समेत गरेका सिटिइभिटिका केहि माफियाहरुको सपना समेत तुहिएको छ । परिषद्का सदस्य सचिव पुस्परमण वाग्लेले त आयोगको निर्णय विरुद्ध अभिव्यक्ति समेत दिएर ति शिक्षण संस्थाका वचाउ गरेको विषयले थप रहस्य जन्माएको छ । नियामक निकायको रुपमा स्थापित सरकारी निकाय परिषद् स्वयम् सरकारकै ऐन र त्यसको कार्यान्वयनको खिलाफमा प्रतिकृया दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
आयोगको निर्णय पछि १३७ वटा सिएमए, अनमी र ल्याव एसिस्सटेण्ट कार्यक्रम पूर्णतया वन्द भएको छ । ति मध्य पोखरामा तीन बटा शिक्षण संस्था रहेका छन् । पोखराको न्यूरोडमा अनमी पढाउने आइडिया, पश्चिमाञ्चल टेक्निकल स्कुल नदिपुर पोखराले सिएमए र ल्याव सहायक र पोखरा टेक्निकल ट्रेनिङ एण्ड रिसर्च सेन्टरले सिएमए र ल्याव सहायकका कार्यक्रम चलाउँदै आएका थिए ।
यि खारेजीमा परेका कार्यक्रमहरु लाई स्तरवृद्धि गरेर चलाउन पाउने अन्तिम विकल्प पनि चिकित्शा शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ जसमा अनमी कार्यक्रम स्टाफ नर्समा सिएमए स्वास्थ्य सहायकमा र ल्याव सहायक ल्याव टेक्निसियनमा स्तरवृद्धि हुन पाउनेछन् जसका लागि स्टाफ नर्स र अहेवका लागि १०० शैयाको आफ्नै अस्पताल हुनु पर्नेछ वा सय वेडका अस्पताल सँग गाभिनु पर्ने छ ।
लोक सेवामा दरवन्दी समेत नरहेका साविकका सिएम र अनमी कार्यक्रम १५ महिने र १८ महिने कार्यक्रम हुन् । यि कार्यक्रमबाट समय सापेक्ष र गुणस्तरीय जनशक्ति एत्पादन हुन नसक्ने ठहर गरी ऐनले नै खारेज वा स्तरोन्नतीको व्यवस्था गरेको थियो तर पनि कलेजका लगानीकर्ताहरु आफ्नो १० अर्वको लगानी डुव्ने भन्दै आन्दोलनको धम्की दिन थालेका छन् ।
फागुन १० पछि आफ्नै अस्पताल नभएका कलेज पनि खारेजीको पाइप लाइनमा
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४४ (१) ले व्यवस्था गरे वमोजिम कलेजहरु ऐन प्रारम्भ भएका मितिले दुई वर्ष भित्र आफ्नै अस्पताल संचालनमा ल्याउनु पर्ने उल्लेख छ । अरुका अस्पताल भाडामा लिएर चलेका कलेजहरु २०७७ फागुन ९ गतेबाट खारेजी हुने लगभग निश्चित देखिएको छ। त्यस्ता कलेज नेपालमा सय भन्दा वढि रहेका छन् भने पोखरामा पद्म नर्सिङ कलेज जसको यसै वर्ष भर्ना रोकिएको छ, नोवेल एकेडेमी, न्यूरोड जसले विएससी नर्सिङ कार्यक्रम चलाएको छ, पोखरा टेक्निकल हेल्थ मल्टिप्रपोज इन्स्च्यिुट (काहुँ) र चरक एकेडेमी भद्रकाली छ । चरकले पिसिएल नर्सिङ गण्डकी मेडिकल कलेजमा जोडेपनि विएससी नर्सिङ प्रोग्राम वन्द हुन सक्छ । अवको करिव ६ महिना भित्र सय शैयाको हस्पिटल खोल्न ति कलेजलाई फलामको च्यूरा चपाएझै असम्भव छ । हाल पोखरामा रहेका दुई वटा सय वेड स्वीकृति लिएका हस्पिटल छन् त्यो पनि चरक मेमोरियल हस्पिटल २५ वेडबाट यसै वर्ष मात्र सय वेड स्वीकृति पाएको छ । चिकित्सक शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ (५) (ख) ले अस्पताल संचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा संचालन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोले यसै वर्ष १०० वेडको स्वीकृति पाएको अस्पतालले कलेज मर्ज गर्न वैधानिकता पाउने अवस्था देखिदैन । यस्तै पोखरा १२ स्थित कास्की सेवा अस्पताल सय वेड स्वीकृत पोखराको पुरानो अस्पताल हो । यि अस्प तालले वाहेक नर्सिङ, डेन्टल र एचए कार्यक्रम संचालन गर्ने हस्प्टिल हाल कास्की जिल्लामा उपलव्ध छैनन् । फेवासिटि र फिस्टेल यि पनि १०० शैयाका हस्पिटल हुन् उनिहरुका आफ्नै कार्यक्रम चलेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले मेडिकल (स्वास्थ्य) शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरिय वनाउन सक्षम हुने देखिएको छ । झोलामा कलेज चलाउनेहरुलाई यो ऐनले क्लिन स्वीप गर्ने देखिएको छ ।प्रकृया र मापदण्ड पुरा गरेका आफ्नै अस्पताल हुने कलेजहरुको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि भई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्ने नीति निर्माताहरुले वताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको श्रावण ३० गते शुक्रबार वसेको वोर्डको पूर्ण वैठकले ऐनको दफा ४४ (१) को कार्यान्वयन सम्वन्धमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि आयोगकै वोर्ड सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने निर्णय नं. ६ मा उल्लेख गरिएको छ । यस निर्णयबाट पनि वुझ्न सकिन्छ चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनको दफा ४४(१) को कार्यान्वयनको तयारीमा जुटिसकेको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदल ऐनको विकल्पमा जान सक्ने अवस्था भने कतिपनी नरहेकोले आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजहरुले समय भित्रै अस्पताल व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ । वाँकी ६ महिनामा सय वेड स्वीकृत अस्पतालमा कलेज मर्ज हुनु वाध्यकारी अवस्था रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यो वर्षको भर्ना पनि विवादमा
आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजहरुले नयाँ भर्ना लिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा विवाद सुरु भएको छ । दफा ४४(१) को मर्म अनुसार वाँकी दुई वर्ष पुरा हुन ६ महिना भन्दा कम समय वाँकी छ । कक्षा कहिले सुरु हुन्छ भन्ने पनि एकिन नभएको अवस्थामा आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजको भर्ना वारेमा पनि आयोगले गठन गरेको कार्यदलले अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थाको पहिचान गरी त्यस्ता नर्सिङ कलेजको आगामी वर्षको भर्ना रोक्नु नै वुद्धिमता हुने वताइएको छ । अन्यथा यो विषयलाई नजर अन्दाज गरी भर्ना अनुमती दिइएमा फागुन पछि वन्द हुने कलेज का विद्यार्थी कता व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को चुनौती खडा हुने अवस्था आउन निश्चित छ ।
स्मरणीय छ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६७ फागुन ९ गते नै प्रत्येक नर्सिङ तथा एचए कलेजहरु लाई परिपत्र गरी आफ्नै १०० वेडको अस्पताल वनाएर मात्र कलेज चलाउन निर्देशन दिएको थियो कलेज संचालकहरुले १० वर्ष देखि मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गर्दै भाडाका अस्पताल देखाएर नर्सिङ कलेज चलाई रहेका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐनमै व्यवस्था भएपछि आयोग ऐन कार्यान्वयनमा निर्मम ढंगबाट अगाडि वढ्न थालेपछि अस्पताल नभएका कलेज संचालकहरुको मुटुको ढ्यांग्रो ठोक्न थालेको छ । र पनि कलेज संचालकहरु समय पुगेन भन्दै चिच्चाउन थाले भने त्यसलाई जवराती वुढि ताती भन्दा वढि के भन्ने ?
