पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले समाहित गर्न सक्ने सम्वन्धन दिन नसक्ने

सराङकोट न्यूज
5 August, 2020 12:38 pm
Advertisements
Advertisements

गण्डकी अस्पतालको नामबाट परिचित हाल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कुनै पनि शैक्षिक संस्थालाई सम्वन्धन दिन नपाउने भएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२ को परिच्छेद १० विविध खण्डको दफा २८ र ३० मा उल्लेखित प्रावधानले प्रतिष्ठानले विभिन्न नर्सिङ कलेजहरुलाई दिदै आएको प्रयोगात्मक (क्लिनिकल) अभ्यास सम्वन्धि सम्झौता समेत खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
ऐनको दफा २८ ले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन भन्ने किटान गरिएबाट हालसम्म विभिन्न निजि कलेजहरुलाई दिदै आएको सम्वन्ध (सम्झौता) गैह्रकानूनी घोषित भएको छ। प्रतिष्ठानले हाल पोखरा विश्वविद्यालय, पोखरा टेक्निकल हेल्थ मल्टिप्रपोज इन्स्च्यिूट, चरक एकेडेमी, पोखरा नर्सिङ क्याम्पसलाई वार्षिक शुल्क लिएर क्लिनिक अभ्यासको सम्वन्धन प्रदान आएको छ भने फिस्टेल, फेवासिटि, पद्म नर्सिङ र नोवेल एकेडेमीलाई आंशिक सम्वन्धन प्रदान गर्दै आएको छ ।
यस्तै प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको स्वास्थ्य र शिक्षा सम्वन्धि राष्ट्रिय नीति अनुसार काम गर्नुपर्ने भएको छ । यो ऐनको परिच्छेद १० को विविध खण्ड ३० नम्वर दफामा उल्लेख छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी भए गरिएका नीति, नियम, निर्देशन तथा परिपत्रलाई अक्षरस पालना गर्नु प्रतिष्ठान वाध्य हुने भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र, निर्देशिका वा कार्यविधिमा उल्लेखित सर्त तथा निर्देशन प्रतिष्ठानको अभिन्न अंग वनेको छ । आफूलाई स्वायत्त दावी गर्ने प्रतिष्ठान आफ्नै ऐनबाट वन्धनमा परेको छ। सम्वन्धन दिन रोक्नु भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६७÷११÷९ कै मितिमा परिपत्र जारी गरेको थियो जसलाई आजसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वयम् स्वायत्त र आफै एकेडेमी वनेको अवस्थामा केहि पैसाको लागि केहि नीजि कलेजहरुका लागि प्रयोगात्मक सम्झौता गर्न उचित नहुने जानकारहरु वताउँछन् । प्रतिष्ठानको यस्तै सम्झौताका कारण नीजि नर्सिङ कलेजहरु अधिकांसले आफ्नो हस्पिटल वनाएका छैनन् । यसमा नीजि नर्सिङ कलेजको स्वार्थ मिलेको छ । साथै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि नीति माथि गंभिर प्रहार भएको छ । अवका दिनमा आफैले वनाएका ऐन कानुनको खिलाफमा काम गरेमा राज्यका नियमन कारी निकायले निगरानी वढाउनु आवश्यक छ ।

Advertisements
Advertisements
Advertisements
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: