नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार २९ गतेको निर्णय वमोजिम नियमावली स्वीकृति भएको जानकारी गराइएको छ । राजपत्रमा सूचना जारी भए लगत्तै नियमावली जारी हुने छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि प्रा.डा. गोविन्द केसीको १६ पटक सम्मको आमरण अनसन (सत्याग्रह) को उपलव्धि स्वरुप चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ आएको थियो । ऐन २०७५ फागुन १० गते जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ सोही वमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई ऐन वमोजिमका काम कारवाही अगाडि वढिरहेको छ । ऐन जारी भएको झण्डै डेढ वर्ष पछि मन्त्री परिषद्ले नियमावली वनाएर पारित गरेको हो।
चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त चरम विकृति, गुणस्तरहिन जनशक्ति उत्पादन र व्यापारिकणबाट मुक्ति दिलाउन र आम सर्वसाधारणको पहुँचमा चिकित्सा शिक्षालाई पु¥याउनु ऐन नियमावलीको मक्सद रहेको वुझिन्छ । नेपालमा जारी चिकित्सा शिक्षा महंगो मात्र नभएर केहि मुठ्ठिभर व्यक्तिको चंगुलमा खेलिरहेका वेला चिकित्सा शिक्षा, ऐन, नियमले प्रकृया र मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम चलाउन सुरु गरी सकेको छ । भर्खरै मात्र विभिन्न मेडिकल कलेजको एमविविएस कार्यक्रमका सिट निर्धारण गरेको छ । स्वीकृृत मापदण्डका आधारमा कतिपय मेडिकल कलेजका सिट कटौती भएका छन् भने कतिपय कलेजले पुरै सिट गुमाएका छन् ।
यस अघि विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलको तजविजमा सिट निर्धारण गरिदै आएको थियो । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सिट निर्धारणका लागि कलेजको निरिक्षण गरी सोही आधारमा विद्यार्थी सिट तोकिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्री कृष्ण गिरीले वताएका छन् । आयोगको सिट निर्धारण कार्य गरेपछि विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
चुनौती प्राविधिक एसएलसी र नर्सिङको
ऐन आउनुअघि सिटिइभिटि र नर्सिङ काउन्सिलको तजविजमा नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा र प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रम चलाइरहेका कलेज तथा इन्स्टिच्युटहरु संकटमा पर्ने निश्चित देखिएको छ । सरकारले ७ वर्ष अघि जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड २०७० वमोजिम संचालनमा रहेका सय शैयाका आफ्नै अस्पताल भएका कलेजहरुलाई मात्र नर्सिङ र सामान्य चिकित्सा कार्यक्रम संचालन गर्न दिने नितिगत निर्णयलाई लत्याएर भाडामा हस्पिटल सम्झौता गर्दै कलेज धानीरहेका करिव सय वटा नर्सिङ र सामान्य चिकित्सा (एच.ए.) कलेजहरु कारवाहीको पहिलो निशानामा पर्ने वताइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ का दफा ४४ को उपदफा १ र २ वमोजिम आफ्नै अस्पताल भएका कलेजहरुको मात्र सिट निर्धारण गरिने स्पष्ट उल्लेख छ तर पनि आफ्नै अस्पताल नभएका ६२ वटा कलेजले प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ति कलेजहरुले अस्पताल निर्माण गर्ने वा किन्ने वारे वारे कुनै कदम चालेका छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई संकेत गर्दै नेपाल नर्सिङ परिषद्ले २०७६ श्रावण २० गते गोरखापत्र दैनिक र आफ्नै आधिकारिक पेजमा सूचना प्रकाशन गरी सम्वन्धित सवैलाई जानकारी गराइसकेको थियो ।
उक्त सूचनामा भनिए अनुसार शैक्षिक सत्र २०७७/७८ सम्ममा आफ्नै १०० शैंयाको भन्दा माथिको अस्पतालको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । सरकारी वा नीजि अस्पताल देखाएर विद्यार्थीहरु भर्ना भई संचालनमा रहेका सम्पूर्ण नर्सिङ कलेजहरुलाई नर्सिङ परिषद् जसले नर्सिङ कलेजहरु को स्थलगत अनुगमन, मापदण्ड निरीक्षण गरी सिट निर्धारण गर्ने गर्दछ तर परिषद्ले एक वर्ष अघि र चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनले डेढ वर्ष अघि नै ऐन मै किटान गरेको विषयमा समेत नर्सिङ कार्यक्रम चलाइरहेका कलेजहरुले १०० वेडको आफ्नै अस्पताल वनाउन चासो दिएका छैनन् । कलेज संचालकहरु शक्ति भक्ति र शुभलाभको वलमा अझै सेटिङ मिलाएर भाडाकै अस्पताल देखाएर नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने योजना वुनेरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग भने ऐनको व्यवस्थालाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा जुटेको पाइएको छ । आयोगले सरोकारवाला निकायलाई सोको जानकारी गराइसकेको र त्यसमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने वताएको छ । आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइटेलले आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेज र प्राविधिक एसएलसीको स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कार्यक्रम चलाउँदै आएका कलेजहरु आगामी शैक्षिक सत्र देखि वन्द हुने वताएबाट वुझन् सकिन्छ नयाँ शैक्षिक सत्रबाट २५५ वटा प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रम र करिव ६० वटा नर्सिङ कलेज वन्द हुने छन् ।
पिसिएल नर्सिङ वाहेक विश्व विद्यालयको सम्वन्धन लिएर चलेका वि.एन र विएस्पी नर्सिङ समेतले सरकारी वा प्राइभेट अस्पताल देखाएर चलाईरहेको कार्यक्रम समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयले आफ्नो अस्पताल विनै विएससी नर्सिङ पढाईरहेको छ भने पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयको विएससी नर्सिङ कार्यक्रम चलाइरहेका पोखराको नोवेल एकेडेमी र चरक एकेडेमी समेतको आफ्नो अस्पताल छैन उनिहरुले विभिन्न अस्पताल सँग भाडा सम्झौता गरेर क्लिनिकल अभ्यास चलाउदै आएका छन् । विश्व विद्यालयका सम्वन्धन लिएका ति कलेजहरु समेत आगामी शैक्षिक सत्रबाट विद्यार्थी भर्ना गर्न वाटै वर्जित हुने अवस्था आएको छ ।
२६२ प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रम वन्द हुने लगभग निश्चित सिटिइभिटिले चोर वाटो बाट नविकरण गरी भर्ना दिने तयारी गरेको स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि प्राविधिक एस.एल.सी. कार्यक्रम पढाइरहेका २६२ कलेज (इन्स्च्यिुट) हरु फेज आउट हुने लगभग निश्चित भएको छ । ति इन्स्च्यिुटहरुलाई प्राप्त एक वटा विकल्प निर्धारित मापदण्ड पुरा गरेर कार्यक्रम अपग्रेड गर्दा अनमि कार्यक्रम नर्सिङमा र सिएमए कार्यक्रम एच.ए. मा अपग्रेड हुनेछन् त्यसको लागि स्वास्थय मन्त्रालयको मापदण्ड वमोजिम १०० वेडको अस्पताल पहिलो र मुख्य सर्त हो ।
कलेज संचालकहरु र सिटिइभिटिले मिलाउन खोजेको चोरवाटोको सेटिङलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोड्दै कानुन वमोजिम रुपमा कटिवद्ध भएर अगाडि वढेपछि २६२ मध्य स्वास्थ्य शिक्षा पठाउने अधिकांस इन्स्च्यिुट वन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । गत हप्ता सराङकोटले सिटिइभिटिले कार्यक्रम चलाउन दिने मनसायले तयार पारेको राय र टिप्पणी सहित प्रमुख समाचार प्रकाशन गरेको थियो । उक्त समाचार प्रकाशन पश्चात चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षणप भई सिटिइभिटिलाई ऐन विपरित कुनै कदम नचाल्न निर्देशन दिएको वुझिएको छ । सराङकोटको खवरदारी र आयोगको ध्यानाकर्षणले गैह्र कानूनी वाटो वाट नविकरण गर्न खोज्ने सिटिइभिटिको ठूलो सेटिङ तोडिने भएको छ । एने कानुन वमोजिम कलेज अपग्रेड गर्न नसक्दा प्राविधिक एसएलसी स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने इन्स्च्यिुट वन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् अहंकार र घमण्डका कारण अरवौं लगानी खेर जाने पो हो की भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ ।
