पहिलाको सोल्जर अस्पताल पोखरा, गण्डकी अंचल अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रतिष्ठानले नाम धेरै माथिको पाएपनि विरामीका पक्षमा गर्नै पर्ने खास महत्वका काम भने अझै गर्न सकेको छैन ।
अस्पताल र विरामीलाई जोड्ने मुख्य साधन एम्वुलेन्स किन्न प्रतिष्ठानले कति पनि चासो दिएको छैन । ५ सय शैयाको उक्त अस्पताल संघिय सरकार मातहत रहेको छ । राष्ट्रियस्तरको उक्त अस्पतालमा एउटा पनि एम्वलुेन्स नहुँदा यहाँ आउने विरामीहरु नीजि अस्पतालको आहरा वन्ने गरेका छन् ।
पोखरामा रहेका हरेक नीजि अस्पतालका एम्वुलेन्स रहेका छन् । नीजि अस्पतालका एम्वुलेन्स चढ्न वाध्य भएका विरामीहरु सिधै नीजि अस्पतालमा जान वाध्य पारिन्छन् । अझ कतिपय एम्वुलेन्स संचालक र चालकहरुले विरामी नीजि अस्पतालमा पु¥याएर कमिशन समेत लिने गरेको पाइन्छ।
सरकारी अस्पतालमा एम्वुलेन्स नहुँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष मारमा गरिव निमुखा आम नागरिक पीडित हुने गरेका छन् । आकस्मिक उपचारका लागि सवैभन्दा पहिला खोजिने विकल्प नै एम्वुलेन्स हो भन्ने वारे पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका उच्च अधिकारीहरु उपकुलपति, डिन र डाइरेक्टर लगायत सवै विभागिय प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, सिनेटर सवैलाई राम्रोसँग हेक्का छ तर पनि एम्वुलेन्स खरिद गरी संचालनमा ल्याएर विरामीलाई सेवा दिन तयार देखिदैनन् ।
एम्वुलेन्सको अभावमा विरामीहरु ट्याक्सीवाला र नीजि अस्पतालका एम्वुलेन्सबाट ठगिन वाध्य छन् । ५ किमीको वाटोमा ५ सय देखि हजार सम्म ठटाउने ट्याक्सी र महंगा नीजि अस्पालमा विरामी पु¥याउने एम्वुलेन्स विरामीका लागि पोले माथि फोकुण्डो जस्तै वनेको छ । ५ सय वेडको अस्पतालमा कम्तीमा दुई वटा एम्वुलेन्स मात्र भए पनि ठूलै राहत पुग्ने जानकारहरु वताउँछन् तर सुन्ने कसले ?
भिसी र डिनलाई डेढ करोडका गाडी
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पैसा नभएर एम्वुलेन्स नकिनेको भने होइन भन्ने कुरा त्यहाँका वरिष्ठ हरुले चढ्ने गाडी खरिद लाई हेर्दा पुष्टि हुन्छ । प्रतिष्ठानका भिसी डा. वुद्धि वहादुर थापाले ग १ झ ३४२ र डिन डा. नरेन्द्र विक्रम गुरुङले चढ्ने ग त्त झ ३४३ नम्वरको स्करपियो र निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यले चढ्ने ग १ झ २७८७ नम्वरको कारलाई हेरे पुग्छ । भिसी र डिनले चढ्ने स्करपियोको मुल्य मात्र झण्डै डेढ करोड पर्छ । एक जनालाई ७५ लाखको गाडी किन्न पुग्ने तर २० लाखको सुविधा सम्पन्न एम्वुलेन्स किनेर जनताको सेवा गर्न नसक्ने यो कस्तो कार्यशैली होला ?
भिसी, डिन र डाइरेक्टरले चढ्ने वाहेक अरु तीन वटा गाडी चालु हालतमा छन् अस्पताल भित्र । ३ वटा पिक अप भ्यान र ९ वटा मोटर साइकल छन् भने दाताबाट सहयोग स्वरुप आएको वस माटो वन्न थालेको छ । ति जिर्ण सवारीको व्यवस्थापन गर्न अस्पताल प्रशासन असफल देखिन्छ ।
सरकारले अस्पताललाई जनहितकारी तुल्याउने गरी मापदण्ड तोकेको छ । प्रत्येक अस्पताललाई एम्वुलेन्स अनिवार्य राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ तर सरकारको नियम सरकारी अस्पतालबाटै तोडिएको छ । यति ठूलो अस्पतालमा किन एम्वुलेन्स नराखेको भन्ने हाम्रो जिज्ञाशामा अस्पताल प्रशासन रेडक्रसको एम्वुलेन्स छदै छनि भन्छ । रेडक्रस गैह्र सरकारी संस्था हो उसले आफै कमाएर पालिनु पर्छ भने सरकारी अस्पतालले राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति र दायित्व वोकेको हुन्छ ।
जनताको हितमा काम गर्न प्रतिष्ठानले पदाधिकारीको खर्च कटौती गर्न जरुरी छ । जनताको उपचार गर्न सामग्री विग्रेको छ मर्मत गर्न महिनौ कुर्न पर्छ । महंगा वातानुकुलित सवारी सुविधा कटौती गरेर विरामी ओसार्ने एम्वुलेन्स किन्नु पर्छ । यसबाट मात्र सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी र जनउत्तर दायी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
