बजेट भनेको कुनै निश्चित अवधिको आय र व्ययको अनुमान हो । सरकारी वजेट भन्नाले व्यवस्थापिकाकाको स्वीकृत प्राप्त गर्न कार्यकारिणीले गत वर्षको आर्थिक संचालन र वर्तमान आर्थिक व्यवस्थापनले ध्यानमा राखी देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने र सालवसाली खर्च वेहोर्न सरकारले गर्न खोजेको खर्च र सो खर्चहरु बेहोर्ने साधनहरुको अनुमानित विवरणलाई जनाउँछ । यस अर्थमा वजेट एक योजना हो, किनकि यो देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नीतिद्धारा पथ प्रदर्शित भएको हुन्छ । वास्तवमा वजेट सरकारको आर्थिक लक्ष तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक आर्थिक अभिव्यक्ति हो । वजेट व्यवस्था प्रजातान्त्रिक विचारधारा हो । यस व्यवस्था अनुसार सरकारले राजस्व उठाउन र खर्च गर्न व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृति लिई अधिकार प्राप्त गर्नु पर्दछ । वास्तवमा भन्नु पर्दा वजेट भनेको राष्ट्रिय आय व्ययको अनुमानित विवरण हो ।
सरकारी वजेट देश विकासको लागि मेरुदण्ड हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु जति इमान्दार र सदाचारी हुन्छन् त्यसकै आधारमा देश विकास निर्भर गर्छ । व्यक्ति विकास नै राष्ट्रको विकास हो भन्ने ‘भ्रष्टाचारी सो’ चले मातृभूमिको विकासमा तगारो लगाउँछ ।
नेपालमा पहिलो पटक २००८ साल माघ २१ गते राष्ट्रिय बजेट तयार भै कानुनी रुप प्रदान गरीएको थियो । यो बजेट रु. ३.०५ करोड अनुमानित आय । रु. ५.२५ करोड अनुमानित व्यय थियो । बजेट निर्माणको प्रारम्भमा नै घाटा बजेटबाट भएको थियो । त्यो वेला देखि नै नेपालमा घाटा वजेट पास गर्ने चलन आएकोमा अहिलेसम्म पनि यथावत छ ।
नेपालमा बजेट व्यवस्थाको एक प्रमुख कदम आर्थिक वर्ष २०१३/२०१४ मा प्रारम्भ भएको हो । यहाँ आर्थिक वर्ष देखि प्रत्येक वर्षहरुको श्रावण १ गते देखि अर्को वर्षका असार मसान्तको समयावधिलाई आर्थिक वर्ष मानिदै आएको छ । ९ महिना अघिल्लो वर्ष र ३ महिना पछिल्लो वर्षमा पर्न जान्छ । अहिले पनि यहि व्यवस्था छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य वर्षायाममा पर्न जानेर र सरकारी विकास निर्माणका काम हिउँदका महिना काम नगरेर वर्षा प्रारम्भ भए पछि विकास निर्माणका काम गर्ने परम्परा वसेकोले हाम्रा विकास निर्माणका अधिकांस कार्यहरु कतिपय कागजमा हुने र योजना स्थलमा गरिएका काम बाढिले वगाएर लगानी वालुवामा पानी भने जस्तै गुणस्तरिय नभएका कारणले निर्माण हुँदा हुदै निर्माण भएका २/४ महिनामा नै मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने हुन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०१३/२०१४ मा नै वजेटलाई साधारण र विकास गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको हो । साधारण वजेटमा सालवसाली खर्च कर्मचारीको तलव भत्ता र कार्यालय संचालनका सामाग्री खरिद पर्दछन् भने विकास वजेटमा विकास निर्माणका कार्यहरु पर्दछन् । यो विभाजनको मुख्य उद्देश्य साधारण वजेट तर्फको सालवसाली खर्चको लागि छुट्टाएर वाँकी रहेको रकम निकास कार्यमा योजना वद्ध रुपले परिचालन गर्नु हो । यो प्रणाली त्यस वेलाको हो । अहिले यो प्रणालीलाई पालना गरिएको छैन ।
अहिले साधारण र विकास वजेटको प्रारम्भ भएको ६४ वर्ष पार भएको छ । यति लामो समयमा नेपाल राज्यको साल वसाली राष्ट्रिय वजेटमा कार्यान्वयनमा कुनै सुधार आएको छैन । वरु पहिले भन्दा अवसान हुदै गएको छ । यसको मुल कारण राज्यको शासन र प्रशासन संचालन गर्नेहरुमा आर्थिक अनुशासन नहुनु हो । पञ्चायत कालमा भ्रष्टाचार गर्ने नेता र कर्मचारीलाई कारवाही गर्न भ्रष्टाचार निवारण आयोग नामको संवैधानिक अंग थियो । अहिले भ्रष्टाचार निर्मुल गर्ने संवैधानिक अंगको नाम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राखिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सवैधानिक अंगलाई भ्रष्टाचार निवारण दुई शव्द हटाएर यसको ठाउँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामाकरण गरिएको छ । सरकारी वजेटमा भ्रष्टाचार गरेर दुरुपयोग गर्ने नेता प्रशासकलाई त्यो वेला कडा कारवाही हुन्छ तर अहिले अनुसन्धानमा सिमित गरिएको छ यस बाट प्रष्ट हुन्छ । ऐले को सरकारी वजेट दुरुपयोग गर्ने लाई कार वाही गर्न व्यवस्था भएको संवैधानिक अंग अन्र्तगतको भन्दा शक्तिहिन दाह्रा नंग्रा झिकेको सिंह मात्र भएको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष अदालतमा झगडियाको रुपमा वादी दर्ता गर्छ । विशेष अदालतले प्रमाण नपुगेको भनी अभियुक्तलाई सफाई दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देश विकास गर्न अवरोध गर्ने नेता र प्रशासकहरु नै हुन् । नेता र प्रशासकको जीवनशैलीमा वढोत्तरी आएको छ भने सर्वसाधारण जनताको जीवनशैली दन प्रतिदिन दुःखदायी हुदै गएको छ ।
यतिवेला नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ को अन्त्य हुदै छ । आर्थिक वर्षको दश महिना विना काम हल्लेर खाने वाँकी दुई महिना काम गर्या भएर हस्याङ फस्याङ गरेर काम गरेको देखाउने प्रवृत्तिले देश दिन प्रतिदिन अधोगतिमा गएको छ । साधारण वजेट त सुरु देखि नै खर्च लेखिन्छ किन भने नेता र कर्मचारीले तलव भत्ता र विविध सुविधा लिनुपर्ने हुनाले यो वजेट प्रारम्भ देखिनै खर्च हुन्छ विकास वजेट भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुरानै परिपाटी अनुसार खर्च गर्ने चलन छ । यो पनि यो साल वजेट ल्याप्स भयो भने अर्को साल बजेट व्यवस्था हुन्न कि भन्ने डर र निर्माण कार्यबाट आउने रिसवत प्राप्त हुन्न की भन्ने आशंकाले गर्दा असारमा आएर सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहर खुप काम गरैया भएर झरीमा रुझेर काम गरेको देखाउँछन् । यो वेला जनताले सुविधा पाउने काममा झारा टारिन्छ भने नेता र कर्मचारीको भने वैंक खातामा मौज्दाताको वढोत्तरी, कार्यालय र घरमा दैनिक जसो भोज भतेर हुन्छन् । सवारी साधन गृहनिर्माण पनि उनीहरुकै हुन्छन् । कार्यालयको वजेटमा सालतमामी भोज खाने व्यवस्था नभए पनि अन्य गैह्रकानुनी प्रकृया अपनाएर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको खुसीयालीमा सवै कर्मचारीहरुलाई सालतमामी भोज खुवाउने चलन पनि छ । न्याय सेवामा यो चलन अनिवार्य जस्तै छ ।
सरकारी वजेट एक आर्थिक वर्षको लागि मात्र स्वीकृत भएको हुन्छ । सरकारी श्रेस्ता पनि वजेटको आधारमा राखिने भएकोले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अरु खाता सरह वजेट खाता पनि वन्द गर्नु पर्दछ । नयाँ स्रेस्ता प्रणाली अनुसार सरकारी कार्यालयहरुले राखेको आम्दानी खर्चको लेखा असार मसान्तमा बन्दै हुन्छ । यसैलाई सालतमामीको संज्ञा दिइएको छ । नेपालमा शाह, राणा, पञ्चायत, संसदीय प्रजातन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सम्म आई पुग्दा सरकारी वजेट कार्यान्वयनमा कुनै सुधार आएको छैन । हिजो का शासकले सालतमामी भोज खाएका थिए । अहिलेकाले पनि पुरानो परम्परालाई कायम राखेर हिजो भन्दा आज बढी भोज मस्तिका साथ भोज खाएकै छन् । भ्रष्टाचार, घुस रिसवत, कमिशन वोनस, कोसेली जस्ता कानुनले गर्न वर्जित गरेका शव्दहरु व्यवहारमा प्रयोग गरेर आफूलाई मात्र होइन भावि पुस्तालाई समेत मध्यनजर राखेर गैह्र आर्थिक लाभ लिनेहरुले देश र जनताको अहित हुने कार्य गर्दै आएका थिए र अहिले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को अन्य हुन लागेकोले यो असारको झरिमा पनि काम गरेको वहाना गरेर सालतमामी गरिरहेका छन् ।
