कवाडी कर उठाउने सम्वन्धि पोखरा महानगरपालिकाले गरेको टेण्डरमा पनि कैफियत भेटिएको छ । महानगरले टेण्डर गर्दा अपनाउनु पर्ने आर्थिक नीति र प्रकृया समेत पुरा नगरी कवाडी करको टेण्डर गर्दा लाखौ रुपैयाँ गुमाउन पर्ने अवस्था सृजना गरिएको छ ।
पोखरा महानगर पालिकाको राजस्व महाशाखा यस अघि पनि पटक पटक विवादमा पर्दै आएको वारेमा हामीले पाठकहरुलाई खवर प्रदान गर्दै आएका छौं । चेकमा ठेक्का सम्झौता गर्ने तर महिनौ सम्म चेक नसाटिने, ३ लाख वुझेर ३० लाखको विल दिने देखि ३ करोड ५ लाखको वैंक ग्यारेन्टी नलिई ६ महिना सम्म मौन वस्ने महानगरको राजस्व प्रशासन महाशाखाका प्रमुखको कार्यशैलीका कारण नेपालको सवैभन्दा ठूलो महानगरले वदनामी पनि ठूलै कमाएको छ ।
पछिल्लो कवाडी कर ठेक्का दिँदा को कम मूल्यांकन प्रकरणले फेरी चर्चा पाएको छ । टेण्डर गर्दा गरिने दर विश्लेषण वाटै राजस्व चुहावटको सुरुआत भएको व्यहोरा वाहिर आएको छ ।
दुई आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाले गरेको टेण्डर आव्हान गर्दा न्यूनतम मूल्यांकनमा अघिल्लो वर्षको टेण्डरमा १० प्रतिशत थप गरी टेण्डर कल गर्नु पर्नेमा साविककै दरमा टेण्डर कल गरेको पाइएको छ । यसबाट महानगरलाई वर्षमा १५ लाख ८८ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ सिधै घाटा पर्ने हुन्छ । जब की दुई वर्षका लागि टेण्डर दिएकोले यो घाटा ३१ लाख ७६ हजार ९ सय अव्ठानव्वे रुपैयाँ हुन आउँछ ।
शुभ जगदम्वा कन्सट्रक्सन एण्ड ईञ्जिनियरिङ कम्पनी प्रा.लि.ले ४ करोड ४४ लाख ५० हजार ५ सय रुपैयाँ (भ्याट वाहेक) सवैभन्दा वढी रकम कवोल गरेको देखियो जवकी चालु वर्ष कै ठेक्का ४ करोड ६२ लाख ३९ हजार थियो । आगामी वर्षका लागि दिने ठेक्का भन्दा चालु वर्षको ठेक्का वढि भएको पाइएपछि टेण्डरको लागत न्यूनतम दर मूल्यांकन नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुन लागत अनुमान निर्धारण गरी वोलपत्र आव्हान गर्न सिफारिस गरिएको थियो । पोखरा महानगर पालिका वार्ड नं. ३ का अध्यक्ष रविन्द्र वहादुर प्रजुको समितिले पेश गरेका ेउक्त विषयमा पुन टेण्डर नगरी उपमेयर मञ्जुर गुरुङको संयोजकत्वमा रहने राजस्व परामर्श समितिले कार्यपालिका वैठकमा पेश गरी चालु वर्षको रकममा फरक पर्न गएको ३१ लाख ७६ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ थप गर्ने गरी शुभ जगदम्वा कन्स्ट्रक्सन एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी प्रा.लि.लाई नै मौका दिने गरी निर्णय गरिएको छ । ७ दिनको म्याद दिएर सम्झौता गर्न वोलाउने र सम्झौता गर्न नआएमा ४ करोड ६२ लाख ३९ हजार (भ्याट वाहेक) लाई न्यूनतम कवोल अंक मानेर वोल पत्र आव्हान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महानगरपालिकाले दिएको मौकाको सदुपयोग गर्दै शुभ जगदम्वा कन्स्ट्रक्सन एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनीले सम्झौता गर्ने प्रकृया अघि वढाएको छ । कम्पनीका प्रमुख केशव प्रसाद अधिकारीले १० प्रतिशत रकम थप गरेर ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको वताए ।
यस अघि पनि महानगरपालिकाले टेण्डर गरेका कतिपय कम्पनीहरु सम्झौता गर्न नआउँदा करोडौं राजस्व गुमिरहेको छ । वार्षिक दुई करोड वढी उठ्ने पार्किङ ठेक्का विगत ३ वर्ष देखि अलपत्र रहेको छ । सोलार पोल विज्ञापन कर, होर्डिङ वोर्ड रिप्लेस गरी डिजिटल वोर्ड राख्ने सम्वन्धि भएको टेण्डर आशय पत्र सम्म पुगेर रोकिएको छ यतिखेर होर्डिङ वोर्ड सम्वन्धि ठोस निर्णय लिन नसक्दा दशौं लाख राजस्व गुमिरहेको छ । राजस्व परिचालन गर्ने निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको अकर्मण्य र गैह्रजिम्मेवार कार्यसैलीका कारण महानगर आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
