चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनको धज्जी उडाउँदै, प्राविधिक एस.एल.सी कार्यक्रम नविकरण गर्ने दाउमा सिटिइभिटि

गत वर्ष नै अन्तिम पटकको लागि भर्ना लिन निर्णय गरी कार्यक्रम चलाइएको प्रमाण पत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि प्राविधिक कार्यक्रम (टि.एस.एल.सी.) आगामी वर्ष पनि चलाउन दिने गरी व्यवसायिक सीप तथा तालिम परिषद् (सिटिइभिटि) ले कसरत सुरु गरेको खुल्न आएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ वमोजिम स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कार्यक्रम चलाउन दिनु सत प्रतिशत अवेध कदम हो । ऐनको परिच्छेद ५ दफा १५ प्रत्यायन सम्वन्धि व्यवस्थाको उपदफा (४) मा “चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रमाण पत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम संचालन गर्ने छैन ।” स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (५) मा परिषद्ले संचालन गरेको प्रमाण पत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु तोकिए वमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकेका मापदण्ड वमोजिम स्तरोन्नती (अपग्रेड) गरिनेछ भन्ने किटान गरेको छ ।
गत वर्ष मिति २०७६/४/८ गतेको परिषद्का सदस्य सचिव स्तरीय निर्णय गरी एक पटकलाई मात्र टि एसएलसी तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कार्यक्रम संचालनको लागि तत्सम्वन्धि संस्थाहरुको नविकरण गरिएको थियो तर यस पटक फेज आउट वा अपग्रेड हुनु पर्ने ति संस्थाहरुको नविकरण गरी टि एसएलसी तहलाई नै संचालन गर्न दिने गरी सिटिइभिटिले प्रकृया अगाडि वढाएको छ ।
सिटिइभिटिले चिकित्सा शिक्षा आयोग समेतलाई गुमराहमा पार्दै त्यस्ता कार्यक्रम चलाउदै आएका संस्था (कलेज) हरुको स्वार्थमा प्रत्यक्ष टेवा दिने गरी यस्तो अवैध वाटो बाट नविकरण गरी भर्नाको मार्ग प्रसस्त गर्ने जमर्को गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई नै प्रभावित पार्ने गरी सिटिइभिटिले चालेको यो कदम ठूलो आर्थिक चलखेलको जगमा हुन लागेको आशंका उव्जाएको छ । गत वर्षबाटै फेज आउट वा अपग्रेड मध्य एक बाटो रोज्नु पर्ने वाध्यकारी अवस्थामा पुगेका टि.एस.एल.सी कलेजहरुलाई लामो समयको गोप्य आर्थिक वोल कवोल पछि परिषद्ले अन्तिम मौका दिएको चर्चा चलेको थियो ।


हाल नेपालमा १५ महिने, १८ महिने गरी आंगिक साझेदारी र नीजि गरी २६२ वटा टि. एस.एलसी पढाउने संस्था छन् । ति मध्य अनमी ४९, सिएमए ८१, ल्याव एसिस्टेण्ट ९२, आयूर्वेदिक १४, आम्ची १, अकुप्रेसर १, प्रकृयामा रहेका २४ छन् । आंगिक ४ र साझेदारी २ वाहेक २५५ वटा संस्था नीजि लगानीका रहेका छन् । २५५ वटा संस्थाका संचालकहरुले राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेल गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग समेतलाई प्रभावमा पारेर प्रमाणपत्र मुनिका (टिएसएलसी कार्यक्रम चलाउन दिने चोर बाटोबाट जोडदार प्रयत्न गरेको वुझिन आएको छ । परिषद्ले आयोगलाई पत्राचार गरेको तर जवाफ प्राप्त नभएको वहाना वनाएर ऐनको मर्म विपरित टि. एसएलसी कार्यक्रमलाई निरन्तरताको लागि सम्वन्धन, स्वीकृति दिन लविङ थालेको छ । जवकी राष्ट्रि चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले नै “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाण पत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने छैन” भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा परिषद्ले आयोगमा पत्राचार गरेर कानुन विपरित लविङ गर्नु पर्ने कारण केहि देखिदैन । ऐनमा मर्म विपरित पत्र पठाएको नाटक रच्ने, जवाफ आएन भन्ने अनि २५५ नीजि (कलेज) संस्थाहरुलाई यथावत हालतमा नविकरण गर्न मोटो आर्थिक संकलन गरिएको सर्वत्र चर्चा चलेको छ यसको सेटिङ परिषद् का सम्वन्धित महाशाखाका खास कर्मचारीले गरेको वुझिएको छ । स्पष्ट छ आर्थिक चलखेल भएको होइन भने नियामक निकाय परिषद् स्वयम्ले नीजि कलेजको पक्षमा वकालत हैन ऐन कानुन वमोजिम कारवाहीको वाटो समाउनु पर्ने थियो । परिपत्र र पत्राचार ऐन कानुनमा व्यवस्था नभएका सामान्य विषयका वाधा अड्काउ फुकाउका लागि मात्र गरिने प्रशासन र कानुनका जानकारहरु वताउँछन् ।

आयोगलाई स्वार्थमा मुछ्ने प्रयास

प्रा.डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको ठूलो प्रयासबाट आएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ वहुचर्चित र लोक कल्याणकारी उपलव्धि हो । ऐन कार्यान्वयनमा आएको डेढ वर्ष भित्रै स्वास्थ्य शिक्षा सुधारमा अपेक्षाकृत गति लिदै गर्दा व्यवसायिक सीप तथा तालिम परिषद् (सिटिइभिटि) ले आफ्नो स्वार्थमा डुवाएर विवादमा मुछ्ने प्रयत्न सुरु गरेको खुलासा भएको छ। गत वर्षै अन्तिम पटक मौका पाएका टिएसएलसी कार्यक्रम चलाउने संस्थाहरुलाई संचालकहरुसँग मोलमोलाई गरी पुन सम्वन्धन स्वीकृति दिन आयोगलाई गुमराहमा पार्ने प्रयास गरेको प्रष्ट हुन आएको छ । परिषद्ले कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएको समय २०७७ जेष्ठ २८ गते र त्यो भन्दा अघि २०७६/११/२० गते पठाएको पत्रको जवाफ नआएको कुरालाई मुख्य आधार वनाएर स्वास्थ्य सम्वन्धि प्राविधिक एसएलसी विषयको स्वीकृति सम्वन्धन तथा नविकरण समेत गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दै कानुन विपरित गई नीजि व्यवसायीहरुको पक्षमा खुलेरै लविङ गर्नुमा आयोगको अप्रत्यक्ष मिलेमतो त छैन भन्ने प्रश्न उव्जाएको छ ।
परिषद् र आयोगको योजना मुताविक परिषद्ले पत्राचार गर्ने आयोगले जवाफ नपठाउने अनि त्यसैलाई कारण देखाएर ऐन विपरित गई प्राविधिक एसएलसीका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम निरन्तरताका लागि वाटो खुलाउने स्वार्थको सेटिङ होइन भने आयोगले आफ्नो ऐन वमोजिम काम गर्न हस्तक्षेप गर्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा परिषद्ले नीजि कलेजहरुसँगको मोलमोलाईको सेटिङ चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्म पुगेको आशंका सत्यको निकट मान्न सकिन्छ, ऐन विपरित हुन खोजेको यस प्रकरणमा अख्तियारले गंभिरताका साथ छानविन गर्नु आवश्यक छ ।

यस विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्पष्ट असहमती प्रकट गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयमा कुनै प्रश्न र जवाफको कुनै औचित्य नरहेको आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुंइटेलले वताए । ऐनमा व्यवस्था भएको विषयमा आयोगले छुट्टै धारणा वनाउने र ऐन विपरित कार्यक्रम चलाउनु भनेर जवाफ दिइरहनु जरुरी नरहेको पनि सदस्य सचिव लुइटेलले वताएका छन् । हाल संचालनमा रहेका टि.एस.एल.सीका प्राविधिक कार्यक्रमहरु मापदण्ड पुर्याएर अपग्रेड गर्नु वा फेजआउट गर्नुको विकल्प नरहेको आयोगले प्रष्ट पारेको छ । डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाउने कलेजहरुको आफ्नै अस्पताल नरहे आगामी शैक्षिक सत्रको भर्नाको लागि सिट निर्धारण नहुने भएको छ । यो ऐन कार्यान्वयन आएपछि धेरै नर्सिङ कलेजहरु वन्द हुने अवस्थामा रहेको वुझ्न सकिन्छ ।

या “फेज आउट” या मापदण्ड पु¥याएर “अपग्रेड” गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐनले दिएको प्रावधान विपरित परिषद्ले चलाएको स्वार्थको कैचीमा सम्मानित र गरिमामय आयोग फस्न हुन्न ऐन कार्यान्वयन गरेर कार्यक्रम अपग्रेड गरी डिप्लोमा (३ वर्षे) स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाउनु नै कानुनको सम्मान र गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा हासिल गर्ने गराउने तर्फ लाग्नुको विकल्प देखिन्न ।
साध्नै नपर्ने विषयको अप्रासंगिक पत्राचारको नाटक रचेर प्राविधिक एसएलसी पढाउने नीजि कलेजको वकालत गर्ने सिटिइभिटिले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ उपदफा (४) र (५) लाई लत्याएर प्राविधिक एसएलसी (TSLC) कार्यक्रम निरन्तरता लागि स्व–मूल्यांकन फर्म भर्ने मौका समेत दिएको विषय थप रहस्यमय वनेको छ ।
आयोगको एकेडेमिक क्यालेण्डरमा समेत नपरेको कार्यक्रमलाई किन, के स्वार्थका आधारमा नविकरणको लविङ गरेको हो सो को छानविन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान जान जरुरी छ ।