प्रकरण नं. १ : कुलायन मन्दिर निर्माण
कास्की क्षेत्र नं. २ “क” का सांसद कृष्ण थापाले पोखरा–३३ भरतपोखरी मासवारी कल्दादीमा दलित समुदायको कुलदेवता मन्दिर निर्माण गर्न सांसद पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ५ लाख रुपैयाँ दिएको कुरा फेसवुक मार्फत् उनि आफैले सगौरव सार्वजनिक गरे ।
प्रकरण नं. २ : व्यायाम शाला निर्माण
कास्की–२ कि नवनिर्वाचित संघिय सांसद विद्या भट्टराई अधिकारीले पोखरा–८ नम्वर वार्डको रत्नचोक (सिमलचौर) मा व्यायाम शाला वनाउन भन्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम कोषबाट १० लाख रुपैयाँ दिइन् । सडकको मापदण्ड नै अतिक्रमण गरेर संरचना वनाइयो जसले कानूनको धज्जी उड्यो । महानगर मुकदर्शक देखियो ।
प्रकरण नं. ३ : आमा समूह भवन
पोखरा–१६ गैह्रावारी लामाचौरमा गण्डकी प्रदेशका सांसद कुमार खड्काले कोपिला आमा समूहको भवन निर्माण गर्न भन्दै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोषबाट रु. १० लाख रुपैयाँ दिए । सार्वजनिक जग्गामा उक्त आमा समूह भवन निर्माण भइरहेको छ ।
प्रकरण नं. ४ : आमा समूह भवन
पोखरा–१६ को पुजारीथर भन्ने ठाउँमा गण्डकी प्रदेश सांसद प्रभा कोइरालाले प्रगतिशिल आमा समूह भवन निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ वजेट दिइन । सार्वजनिक जग्गामा उक्त भवन निर्माण भइरहेको छ ।
प्रकरण नं. ५ : महिला विकास भवन निर्माण
पोखरा–१६ थापाचोक घाँटीपाटन भन्ने ठाउँमा रहेको सामुदायिक महिला विकास भवनको तला थप गर्न प्रदेश सांसद पुष्पा केसी भण्डारीको पहलमा गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीले १० लाख रुपैयाँ दिए । सार्वजनिक जग्गामा स्थानिय आमा समूहद्धारा निर्माण गरिएको उक्त भवनको भुइतला वनाउने क्रममा संघिय सरकारका मन्त्री कुमार खड्काले वजेट दिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो सोही ठाउँमा यस पटक वजेट थप गरियो । केहि स्थानियले यस पटक विरोधको निम्छरो स्वर निकाले तर तला थपियो ।
यि पाँच वटा प्रकरण पढेपछि प्रष्ट वुझिन्छ कि नेपाल र नेपालीका भाग्य निर्माता, माननिय सांसदहरु ले आम जनताको रगत पसिना र आसुबाट जम्मा गरिएको राष्ट्रको ढुकुटीमा कसरी डाडु पन्यू चलाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको रकम आम सर्वसाधारण नागरिकको साझा सम्पत्ति हो तर खर्च भने केहि सिमित समुदायको हितमा मात्र हुने गरेको तथ्यले पुष्टि गरेको छ ।
कुलायन मन्दिर निर्माणमा कुलका सदस्यहरुले मात्र खर्च गर्ने गर्छन् चाहे त्यो जुनसुकै समुदाय होस् एक थर र गोत्रका कुलदेवता मन्दिर वनाउन राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने हो भने ५ वर्षको वजेट कुल कुलायन मन्दिर मै खर्च नहोला भन्न सकिन्न । यसले विभेदको खाडल वढाउन सक्छ ।
अर्कोकुरा निर्वाचन क्षेत्र विकासको पैसा सार्वजनिक जग्गामा निर्माण हुने आमा समूह भवनमा खर्च गर्दा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा र राज्यको ढुकुटी सिमित समूहमा मात्र परिचालन हुने अवस्थाले त्यो प्रवृत्ति जताततै वढ्ने देखिन्छ ।
पूर्वाधार विकासको अर्थ के ?
नेपाली वृहत् शव्द कोषका अनुसार पूर्वाधार भन्नाले कुनै योजना उद्योग धन्दा आदि सुरु गर्नुभन्दा पहिलेको आवश्यक आधार वा मुख्य आधारलाई जनाउँछ । यसको मक्सद दिगो विकासका लागि गरिने रेखांकन वुझिन्छ । सडक, सिचाई, विद्युत, टेलिफोन, कलकारखाना आदिको विस्तृत डिजाइनलाई वुझाउँछ । यसरी तय गरिएको योजनाका प्रारम्भिक खाका चित्रले पछि गरिने विकासलाई खास अर्थ र उपलव्धि प्रदान गर्दछ तर नेपालका सन्दर्भमा यो शव्दसँग जोडिएर आएको पूर्वाधार विकासले अनुत्पादक क्षेत्रमा स्थानीय मतदाताको मन राख्ने उद्देश्यले कनिका झै छर्ने वजेटलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन माथिका प्रकरणले प्रस्ट पारेको छ।
अत्यावश्यक ठाउमा योजना नै छैन
कास्कीको ३ नं. क्षेत्रमा पर्ने पोखराको २४ नम्वर वडामा पर्छ पामे वजार । वजारको आडै बाट बग्ने खोलाले वजारलाई जोखिममा पारेको छ । त्यहाँ वलियो तटवन्धन नै छैन । वार्ड नं. २३ लाई जोड्ने उक्त खोलामा पुल नहुँदा वर्खामा धेरै खाना सवारी र दुई पाग्रे स्कुटरर मोटर वाइकको हुर्मत लिइरहेको देखिन्छ । तर त्यहाँ पुल छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा र युवा नेता सजिव पहारीको निर्वाचन क्षेत्र । कनिका छराइको वजेट मै अरवौं रुपैयाँ सकाउने सरकारले करोडको योजना दिन आलटाल किन गर्छ स्थानिय र वारी पारी गर्नेहरुको गुनासो छ ।
त्यतिमात्र हैन सडक विस्तार, विद्युत विस्तार सिचाई र दुरसंचारमा देखिने गरी विकास गर्न छोडेर यो आफ्ना र कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउने कथित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको औचित्य माथि गंभिर प्रश्न उव्जिएको छ । विधि वनाउने माननिय हरु आमा समूहका घर र कुलायन मन्दिर वनाउने योजनामा पैसा छर्नकिन मरिहत्ते गर्छन् ? सोधि खोजी गरौ । पैसा छर्न किन मरिहत्ते गर्छन् ? सोधिखोजी गरौं । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम को परिभाषा र क्षेत्र निर्धारण जरुरी छ । आम नागरिकको सर्वोत्तम हितमा खर्च गर्ने वजेटलाई सिमित समूह र समुदायकोे लागि खर्च गर्ने वर्तमान पद्दति उचित हो कि होइन, यसको पद्दति के छ ? पद्दति को परिधि भित्र रहेर खर्च भइरहेको छ कि पद्दति मिचेर खर्च भइरहेको छ भन्ने वारेमा कसले गर्ने छानविन ।
सांसदहरुले कनिका छरेझै विभिन्न आमा समूह, युवा समूहका लागि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भवन वनाउन पैसा दिने कार्यमा स्थानिय सरकार वडा पालिका र त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकहरुले रोक्न सक्थे तर आफैले सिफारिस गरेर काम गर्न वाटो खुलाइदिने गरेका कारण पनि राज्यकोषको वजेट नियम विपरित खर्च हुने क्रम ह्वात्तै वढेको छ । नीति निर्माता जनप्रतिनिधिहरुबाटै मनोमानी हुन थाले पछि कसरी हुन्छ वित्तिय अनुशासन ? आम नागरिकले खवरदारी गर्न जरुरी त छ नै राज्यका नियामक निकाय, संवैधानिक निकायको तत्काल ध्यान जान जरुरी रहेको छ ।
महानगरपालिका भित्र सार्वजनिक जग्गामा राज्यकोषबाट वनेका यि संरचनाहरुले नक्सा समेत पास गरेका छैनन् यसरी वनेका घरबाट कुनै भवितव्य भए त्यसको जिम्मेवार कसले लिने ?
