शक्ति, भक्ति, दवाव र प्रभाव बाट मन्त्रालय पछि हटेन भने नेपाल सरकारले वजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेको एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था नीति कार्यान्वयनमा आउने लगभग पक्का भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि वरिष्ठ चिकित्सक एवं जनस्वास्थ्य वरिष्ठ प्रशासक डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरेर कार्यविधि तयार गर्ने कार्य द्रुत रुपले अगाडि वढेको छ । मन्त्रालयद्धारा गठित कार्यदलले उक्त विषयमा राय, सुझावको लागि असार १९ गते सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकेको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरुमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले अन्य नीजि अस्पताल, नर्सिङ होम तथा क्लिनिकहरुमा जान पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सरकारी अस्पतालको सेवालाई व्यापक र गुणस्तरयुक्त वनाउन सरकारले आगामी आ.व. का लागि वजेट समेत व्यवस्था गरेको छ । आगामी श्रावणबाट यो नीति कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि जारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यविधि जारी भए पश्चात सरकारी अस्पतालमा काार्यरत चिकित्सक लगायत सवै स्वास्थ्यकर्मी हरुले नीजि अस्पतालमा धाउन पाउने छैनन् । सरकारले ल्याएको यो नीति आम सर्वसाधारणको हितमा हुने पक्का छ । सरकारी अस्पताललाई नामको लागि मात्र जागिर खाने अखडा वनाउने र विरामीको गुणस्तरिय उपचार गर्नु भन्दा हस्पिटल वङ्क गरेर नीजि अस्पताल र क्लिनिकमा विरामी वोलाउने प्रवृत्ति यसपछि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसो त स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले पनि कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले नीजि प्रा.लि., सहकारीमा समेत लगानी गर्न वर्जित गरेको छ । गरेको पुष्टि भएमा सोही ऐनका दफा १४ मा ६ महिना सम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने किटान गरेको छ । हालसम्म कतैबाट उजुरी नपरेका कारण त्यस्ता सरकारी तलव भत्ता खाने कर्मचारी व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए भने चिकित्सकहरु सरकारी तलवले आफ्नो खर्च नचल्ने भन्दै नीजि अस्पताल र नर्सिङ होम र क्लिनिक खोलेर आउट प्राक्टिस गर्दै आएका थिए सरकारले जारी गर्न लागेको कार्यविधिमा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ कार्यविधि जारी गरेपछि डुलुवा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरुले सरकारीमा जागिर खाने वा नीजि लगानी गर्ने र प्राक्टिस गर्ने मध्य एउटा रोज्नु पर्ने छ । यो नीति राजधानी काठमाडौं वाहिरवाट लागु गर्ने सरकारको तयारी रहेको खुल्न आएको छ । एउटै कार्यविधि भुगोल छुट्याएर लागु गर्ने प्रयास भयो भने त्यो पनि गलत अलोकप्रिय र पक्षपात पूर्ण निर्णय हुने निश्चित छ देशभरी एकैपटक कार्य विधि लागु गर्न आवश्यक छ ।
हाल गण्डकी प्रदेशको राजधानी शहर पोखराको क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत ८० भन्दा वढि चिकित्सक त्यतिकै संख्यामा ल्याव टेक्निसियन र नर्सहरु वाहिर लगानी र काम गर्दै आएका छन् । जसका कारण सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरु जनमुखी सेवा दिनु भन्दा आफ्नै संस्थामा विरामी रिफर गर्न उदृत देखिन्थे । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारी अस्पतालहरु नीजि अस्पतालका विरामी जम्मा पार्ने कल सेन्टर वनेको भन्दै सार्वजनिक खुलासा गरेका थिए । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था सम्वन्धि नीति अघि सारेका थिए त्यसलाई अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्य विधि वनाएरै लागु गर्ने साहस गरेका छन् । कानुनमै व्यवस्था गरेर लागु गरेपछि अदालत मा रिट गएर अधिकार खोज्ने बाटो छेकिन्छ ।
सराङकोट साप्ताहिकले २०७७ असार ९ गते यस विषयमा प्रमुख समाचार प्रकाशन गरेको थियो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपती डा. वुद्धि वहादुर थापा (फेवासिटि), डिन डा. नरेन्द्र विक्रम गुरुङ (पद्य नर्सिङ), अस्पतालका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्य (ओम) लगायत विभिन्न विभागिय प्रमुखहरुको लगानी र प्राक्टिस कहाँ कहाँ छ भन्ने वारेमा २३ जना अगुवा चिकित्सकहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । असार १९ गते नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरी राय माग्नुलाई सकारात्मक मानिएको छ । कार्यविधि पास गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन विज्ञ जानकारहरुले वताएका छन् ।
