मजदूर नचिन्ने कस्तो सरकार, कस्ता कम्युनिष्ट ?

0
75

मनहरि तिमिल्सिना

विषयको उठान लोककथाबाट आरम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। एक दिन नवविवाहित श्रीमान–श्रीमती ससुराली हिँडेछन्। ससुराली जाने बाटोमा घना जंगल थियो। वैशाखको महिना, हावाहुरीका कारण रुखहरु यताउता हल्लिरहेका थिए। बाटो हिँडिरहेका नवदम्पत्तिलाई अकस्मात् बिपत्ति आइलाग्यो।
एउटा जामुनको रुख आएर दुलाहाको शरीरमा बज्रियो। ऐय्या गर्दै उनी भूइँमा लडे। उनी ढलेको रुखबाट च्यापिएका थिए। श्रीमतीले हारगुहार गर्न थालिन्। यत्तिकैमा अरु बटुवाहरु आए। उनीहरुले गाउँले पनि बोलाए, सबै उनको उद्दारमा लागे। तर, रुखले च्यापिएका कारण दुलाहालाई निकाल्न सम्भव थिएन। बटुवाले सल्लाह गरे, ‘मान्छे च्याप्ने रुख काटौं र दुलाहाको उद्दार गरौं।’
यत्तिकैमा एउटा बुज्रुक बोल्यो, ‘यत्तिकै रुख काट्न मिल्दैन। वन मुद्दा लाग्छ।’ उसको कुरा सही नै थियो। त्यसपछि उनीहरु उद्दारको अनुरोधका लागि नजिकैको प्रहरी चौकीमा पुगे। प्रहरीले भन्यो, ‘हामी घटनास्थल त जान्छौं। तर, हामीले रुख काट्न मिल्दैन, त्यो रेञ्जरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ।’ गाउँलेहरु पुलिस लिएर रेञ्जरकहाँ गए। रेञ्जर घटनास्थल पुग्यो। तर, उसले पनि रुख काटेन।
रेञ्जरले भन्यो, ‘हामीलाई पनि रुख काट्ने अनुमति छैन। जिल्ला वन कार्यालयलाई लेखी पठाउँछौं।’ गाउँलेहरु रेञ्जरको सिफारिस बोकेर जिल्ला वन कार्यालय पुगे। सिफारिस पत्र पढेपछि डिएफओले भने, ‘जिल्लालाई पनि रुख काट्ने अधिकार छैन, हामी क्षेत्रीय वनलाई पत्र लेख्छौं। पत्र लिएर तपाईहरु त्यहाँ जानू।’
भोलिपल्ट सिफारिसपत्र बोकेर गाउँलेहरु क्षेत्रीय वन पुगे। क्षेत्रीय निर्देशकसँग पनि रुख काट्ने अधिकार थिएन। उसले भन्यो, ‘हामीले नि गर्ने सिफारिस मात्र हो। बाँकी निर्णय वन विभागले गर्छ। अहिले तपाईहरु जानुस्, हामी वन विभागमा लेखी पठाउँछौं, अनुमति आएपछि खबर गर्छौं, २ हप्तापछि आउनुहोला।’
गाउँलेहरु फर्किए। क्षेत्रीय निर्देशकले विभागमा पत्र लेख्यो। विभागमा पुगेपछि महानिर्देशकले उक्त सिफारिसपत्र मन्त्रीकहाँ टेबुल गरे। मन्त्रीले रुख काट्ने निर्णयमा सही गर्दै भने, ‘रुख काट्न दिने निर्णय गरेको छु। मन्त्रालयको शाखाबाट क्षेत्रीय वनलाई चलानी गर्दिनू।’
अनुमति–पत्र क्षेत्रीय वन कार्यालय पुग्यो, क्षेत्रले जिल्लामा पठायो। जिल्ला वनले पत्र रेञ्जरकहाँ पठायो। अब रुख काट्न पुलिसको सहयोग चाहिने भएकाले रेञ्जपोष्टले रुख काट्ने काममा सहयोग गर्न प्रहरीलाई पत्र लेख्यो। अन्तिममा रेञ्जर र पुलिस घटनास्थलमा पुगेर रुख काटे। तर, अफसोंच ! त्यतिञ्जेल मानिस मरिसकेको थियो।
नेपालमा कम्युनिष्टहरुको जनमत २ तिहाइभन्दा बढी छ। कम्युनिष्ट पार्टीको लोकप्रिय सरकार छ। हिजोका मजदूर संगठनका नेतामध्ये कोही बालुवाटारका हर्ताकर्ता छन्, कोही मन्त्री छन्, कोही प्रदेश मन्त्री र सांसद छन्, कोही राजनीतिक नियुक्ति र उच्चपदस्थ राजकीय जिम्मेवारीमा छन्। यति बेला उनीहरुको कुरा सुनिन्छ। उनीहरुले चाहे क्षणभरमा हरकुनै निर्णय हुन्छ। एकातिर त्यस्ता नेता छन्, अर्कोतिर यो सरकार नै कम्युनिष्टहरुको छ।
कम्युनिष्टहरुको विश्वव्यापी नारा छ, ‘संसारका मजदूर एक होऔं।’ यही नाराको लोकप्रियताले नागरिकलाई तानेकै कारण नेकपाका नेताहरु सत्तामा छन्। नेताहरुको दावी छ, ‘संविधानले समाजवाद भनिसक्यो। नेपालमा हामीले मौलिक प्रकृतिको समाजवादको जग हाल्दैछौं। अबको दशक समाजवादी क्रान्तिको दशक हुनेछ।’ तर, सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीको छाँटछन्द हेर्दा समाजवादको तयारी त के, गन्धसमेत भेट्न मुस्किल पर्छ।
विश्व कोभिड–१९ को महामारीमा छ। नेपाल करीब एक महिना अघिदेखि लकडाउनमा छ। लाखौं मजदूरहरु सडकपेटीमा रात बिताएका छन्। लाखौं नेपालीहरु काँधमा बच्चा, हातमा पोकापुन्तुरो बोकेर काठमाडौंदेखि बाजुरा हिँडेका छन्, ताप्लेजुङ हिँडेका छन्। कति त लहान पुगिसके। डोल्पा हिँडेकाहरु कति अहिले नौबीसेको ओरालोमा होलान्। तर, अहँ ! न वामपन्थी सरकार बोल्छ, न कम्युनिष्ट पार्टी बोल्छ, न बालुवाटार र शक्तिकेन्द्रमा बिराजमान मजदूरका नेता।
हिजो मजदूरलाई मालिकले कारखानाबाट निकाल्दा मजदूर नेता बोल्थे, कम्युनिष्ट पार्टी बोल्थ्यो। उनीहरु मालिकलाई चेतावनी दिन्थे। पुनर्नियुक्ति नगरिए कारखानामा हड्ताल गर्थे। सडकमा चक्काजाम गर्थे, राज्यको समेत ध्यान खिचेर मजदूरको माग पूरा गर्थे। त्यो बेला मजदूर निमुखो थिएन। उसका पछाडि लाखौं मजदूर थिए, मजदूर वर्गका नेता थिए। मजदूर संगठनको बलियो साथ थियो, अनि कम्युनिष्ट पार्टीको अभिभावकत्व।
तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई विनोद चौधरी, उपेन्द्र महतो, यती समूह र ओम्नी समूहको माग सुनुवाई गर्न भ्याइनभ्याइ छ। महामहिमहरुलाई अमेरिकामा रहेका व्यापारी बचाउने चिन्ता छ। तर, मजदूर बचाउने चिन्ता छैन। बरु काँधमा बच्चा र हातमा बोरा बोकेर बाजुरा हिँडेका मजदूरलाई लाठीचार्ज गर्न पुलिसलाई आदेश दिएर नै उनीहरुका दिन बित्न थालेका छन्। कति बीच बाटोबाट फर्काइएका छन्। बाँकीलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाउने धम्की आउँदैछ। उनीहरु ‘लकडाउन बलियो पार्नू, कसैलाई घरबाहिर जान नदिनू’ भन्ने फर्मान जारी गरेर कुम्भकर्णझैं निदाएका छन्।
हिजो कम्युनिष्ट पार्टी सत्ताबाहिर थियो। सत्ता प्राप्तिको बलियो भ¥याङ थिए मजदूर र किसान। अब सत्ता प्राप्तिको लडाइँ सकिएको छ। नेताहरुकै भाषामा ‘यो त समृद्धिको लडाइँ हो।’ समृद्धिको लडाइँले नेताहरु नराम्रोसँग दुर्गन्धित भएका छन्। अहिले उनीहरुको वर्ग फेरिएको छ। मार्क्सवाद, समाजवाद र साम्यवादको परिभाषा र व्याख्या पनि फेरिएको छ। यसले उनीहरुको सोच्ने तरीका पनि फेरिदिएको महामारीले प्रष्टै झल्काउँछ।
हिजो मजदूर नेता मजदूर वर्गकै थिए। तर, आज छैनन्। उनीहरुको शहरमा घर छ। मीठोमसिनो खान अभाव छैन। उनीहरुको संगत मजदूर वर्गसँग छैन। सिंहदरबारबाट बालुवाटार, बालुवाटारबाट सिंहदरबारको कार्गेटमा कोही पनि मजदूर भेटिँदैनन्। कार्गेटको सवारीबाट हेर्दा सबै नेपाली ‘दूध–भात’ खान पुग्ने छन्। कोही खाली खुट्टा हिँडे, त्यो अभावले होइन, सरकारको विरोध गर्न हिँडेको हो।
कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरुका वरिपरि एउटा भिजलान्ते समूह छ। त्यसको काम अन्धसमर्थन गरेर सरकार र नेताहरुको प्रतिरक्षा गर्नु हो, चाहे सरकारले जतिसुकै कूकर्म नै गरोस्। कसैले मजदूरको उद्दारको कुरा गरे त्यसलाई अश्लिलतापूर्वक गाली गर्नु उनीहरुको जिम्मेवारी हो। त्यो समूहलाई तर्क आउँदैन। किनकि, त्यसले दर्शन र सिद्धान्त पढेको छैन, आदर्शको मूल्य थाहा छैन, गन्तव्यमा पुग्नु उसको जिम्मेवारी होइन। त्यसैले सरकारी नूनको सोझो गर्न ऊ मजदूरका अधिकारमाथि खनिन्छ। मजदूर सडकमै सुतुन्, हिँडेरै हुम्ला पुगुन्, त्यो उसको सरोकारको विषय होइन। उसको सरोकार यत्ति हो, प्रत्येकले भन्नैपर्छ ‘देशमा रामराज्य छ, यति राम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्री त विश्वमा न हिजो थिए, न आज छन्, न भोलि नै जन्मिनेछन्।’
सरकारलाई मजदूरको समस्या सम्झाइदिने झाँक्रीहरु सत्ताको तारो बन्छन्। त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श र योगदानको कुनै पहिचान नभएकाहरुबाट। तिनीहरु यसकारण सत्ताको समर्थक भएका छन्, तिनीहरुमध्ये इतिहासमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न थिए। तर, सत्ताको डण्डाले चोख्याइए। त्यसैले त्यसको गुन तिर्न सज्जनहरुमाथि प्रहार गर्नु उनीहरुको नयाँ जिम्मेवारी हो। किनकि, उनीहरुको जिम्मेवारी फेरिए पनि सामाजिक हैसियत र सोंच्ने तरीका फेरिएको छैन।
सत्ता त मजदूरहरुको रहेन। तर, कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि मजदूरका समस्या समाधानमा चासो राखेको देखिँदैन। नेकपाका ४४५ जना केन्द्रीय सदस्य छन्, १५०० जति प्रदेश समिति सदस्य। जिल्ला समितिको संख्याबारे त नेताहरु नै बेखबर देखिन्छन्। तर, त्यति ठूलो शक्ति र संख्या मजदूरबारे बोल्दैन। बरु कसैले मजदूरका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाए अरिंगाल बनेर खनिन्छ। नेताहरु फेसबुक लाइभबाट अर्ती दिन व्यस्त छन्। तर, नीतिगत र व्यवहारिक समाधानका लागि खास चासो राखिरहेका छैनन्।
गाउँ–गाउँमा भएका सिंहहरु पनि ‘रेञ्जरकै कार्यशैली’ देखाइरहेका छन्। मान्छेलाई आज चामलको खाँचो छ। तर, उनीहरु तीन पुस्ते अभिलेख फाराम बनाएर बसेका छन्, मानौं कि विज्ञबाहेक अरुले त्यो भर्नै सक्दैन। अझ कति मेयरले त फाराममा घरभेटीको सही, लालपूर्जा पनि मागेकाछन्। जुन फाराम रितपूर्वक भरिसक्दा मजदूरको हालत ससुराली हिँडेको दुलाहाकै जस्तो हुन्छ।
चुनावका बेला गाडी लिएर गाउँ–गाँउ पुग्ने कम्युनिष्ट पार्टी, चामलका बोरा बोकेर घर–घर पुग्ने कार्यकर्ता सक्रिय हुनुपर्ने खास बेला यही हो। तर, राज्य र कम्युनिष्ट पार्टीले मजदूरको खास चिन्ता लिएको देखिँदैन। यति लेखेवापत् भिजलान्ते कम्युनिष्टको कति गाली खानुपर्ने हो, त्यो पनि ठेगान छैन। कम्युनिष्ट पार्टीकै बर्चश्व भएको मुलूकमा यस्तो परिस्थिति देख्दा–भोग्दा कार्ल मार्क्स जीवित रहेको भए के भन्दा हुन् ? अलिकति त सोचौं।