पोखरा महानगरपालिका वार्ड नंं १९ घार्मी स्थित गुराँसपानी टोलमा गत महिनामा ५०३ रुख फडाँनी भएको प्रकरणमा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले छानविन अगाडि वढाएको छ । गत हप्ता मात्र सराङकोट न्यूज डटकम, सराङकोट साप्ताहिक, काठमाडौंबाट प्रकाशन हुने अनलाइन नेपाल डटकमले समाचार प्रकाशन गरे लगत्तै वन कार्यालयले अनुसन्धान अधिकृत खटाएर छानविन कार्य अगाडि वढाएको खवर प्राप्त भएको छ ।
५०३ रुख फडाँनी प्रकरणमा संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि वन फडाँनी किन, कहिले, कसले के आधारमा कस्तो वन फडाँनी गरिएको हो यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पठाउन डिभिजन वन कार्यालय कास्कीलाई वैशाख ५ गते शुक्रवार पत्राचार गरेको खुल्न आएको छ । पर्ति जग्गामा रहेको र भुमेपुज्ने सामुदायिक वन सँग सिमाना जोडिएको वनका संयौ रुखहरु सोत्तर वनाएर ढालि गिण्डा गौलिया समेत वनाइसकेको अवस्थामा सराङकोटले स्थलगत रिपोटिङ गरी सत्य तथ्य समाचार वाहिर ल्याए पछि राज्यका सरोकार राख्ने जिम्मेवार निकायको ध्यानाकर्षण भई छानविनका लागि घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का गरेको थियो । मुचुल्काको प्रारम्भिक रिपोर्ट वमोजिम व्यक्तिको श्रेस्ता पूर्जा वाहिरको वन वुट्यान क्षेत्रको ५०३ वटा रुख वुटाहरु ढलाई गिण्डा गोलिया २३३ स्थान वनमै फेला परेको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले सराङकोटलाई उपलव्ध गराएको थियो ।
५०३ वटा रुख मध्य कसले कतिवटा ढाले ढलाएको हो, त्यसको कुल काठ दाउरा के कति घन फिट हुने हुन्, काठ दाउरा कहाँ कहाँ कुन अवस्थामा रहेका छन् भन्ने वारेमा विस्तृत अनुसन्धान अगाडि वढाईएको वन कार्यालयले दावी गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविनमा चासो दिएको उक्त फडाँनीको स्थलगत मुचुल्कामा स्थानिय प्रत्यक्षदर्शी र स्वयम् रुख फडानी गर्ने पात्रहरु समेतले मुचुल्कामा सहिछाप गर्न अस्वीकार गरेर सरकारी काम कारवाही र अनुसन्धान लाई असहयोग गरेको स्थलगत अनुसन्धानमा खटिएका वनका कर्मचारीहरुले वताएका छन् ।
लक डाउनका कारण अवस्था प्रतिकुल रहेको भन्दै मुचुल्का गरिएका काठ, गोलिया, दाउरा वनमै छोड्नुपरेको डिभिजन वन अधिकृत रामकाजी श्रेष्ठले वताए। नापी, मालपोतबाट आवश्यक कागजपत्र समेत झिकाएर विस्तृत छानविन गर्नुपर्ने भएकोले पुरा प्रतिवेदन बनाई मुद्दा दर्ता गर्न केहि समय लाग्ने श्रेष्ठको भनाई रहेको छ । वन तथा वातावरण संरक्षण अभियानमा सकृय भूमिका खेल्दै आएका संघ संस्थाहरले समेतले सत्य तथ्य छानविनको माग गर्दै दोषी उपर कडा कारवाहीको माग गरेका छन् । विज्ञप्ती नै जारी गरेर छानविन माग गर्नेहरुमा सिटिजन जुरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली पोखरा उपत्यका वृहत् सरसफाई अभियानका तर्फबाट राम बहादुर पौडेल, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण समितिका तर्फबाट विष्णुुहरि अधिकारी स्वयम सेवी मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल नेपालका तर्फबाट शशी तुलाचन, नागरिक समाज पोखराका तर्फबाट इन्द्र कमल मानन्धर र महिला मानव अधिकार रक्षक संजालका तर्फबाट तारामाया थापा मगर रहेका छन् ।
वन फडाँनी प्रकरणको सुरुआत नेपाल सरकारका वहालवाला क्याविनेट मन्त्री जगत वहादुर विश्वकर्मा सुनारवाट भएको प्रत्यक्षदर्शी छिमेकीहरुले स्पष्ट पारेका छन् । ठूलो मान्छेले रुख ढलाउन लगाएपछि मात्र आफले काटेको समेत उनिहरुले वताएका थिए । शक्तिमा रहेका मन्त्रीले आफै उपस्थित भएर रुख ढाल्न आदेश दिएको र मन्त्रीको भतिज मोहन सुनार हुँदै भिनाज मुक्तिराम सुनार, मनकाजी वि.क. सहित ८ जनाले गरी ५०३ वटा रुख ढालेको कुरा स्थलगत मुचुल्काबाट खुलिसकेको छ । उक्त प्रकरण कानून सम्मत छ छैन उक्त वनको स्वामित्व रुख काट्नेहरुको पूर्जा भित्र पर्छ पर्दैन भन्ने एकिन नतिजा छानविन गर्ने निकायले दिने प्रतिवेदनबाट नै खुल्ने नै छ । मन्त्री स्वयम् विवादमा मुछिएपछि त्यसको कानूनी वचाउमा केहि थान कसरतहरु सुरु भएका छन् । सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिका आसेपासे पात्रहरु कानूनको पृथक व्याख्या गर्न सुरु गरेका छन् जुन महसुस हामीले गरेका छौं( । कानूनी राजको अनभूति दिलाउन वर्तमान सरकार र सरकारका निकाय वाट तथस्थ भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा आम नागरिक सो सरह हामीले पनि गरेका छौं ।
समाचारप्रति मन्त्री जगत विश्वकर्माको खण्डन यस्तो छ :
वैशाख २ गते सराङकोट न्यूज डटकममा प्रकाशित समाचार प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्री सुनारले लेखेका छन् । उनले गलत समाचारको खण्डन गर्न चाहन्छु भन्दै ११ बुँदामा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । समाचारमा देखिएको फोटो र भिडियो भएको ठाउँ सार्वजनिक सामुदायिक र राष्ट्रिय वन नभएको र व्यक्तिको घर वस्तीसँग जोडिएको रुखहरु आफ्नो परिवारले लगाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले हरेक हिउँदमा झै दाउरा मार्ने काम भएको भन्दै वचाउ गरेका छन् । झुसिल किराको प्रकोपका कारण अनावश्यक रुख हटाएर नयाँ जडिवुटि, फलफूल विरुवा रोप्ने तयारी गर्दै गरेको र त्यस ठाउँमा दाउरा मात्र हुने कुकाठ रहेको दावी गरेका छन् ।
आफू जन्मे हुर्केको घर वास रहेको ठाउँबाट नजिकै नजिकै रहेको महेन्द्र मा.वि. भवन वुवा आमा र दाजुले निर्माण गरिदिए वापत प्राप्त भएकोले निजि हकभोगको जग्गामा मेरो परिवारबाट दाउरा मारिएको हो भन्दै खण्डनमा लेखेका छन् ।
समाचारले आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै आफ्नो वाल्यकालको अवस्था आमा वुवाको दुखलाई स्मरण गर्दै विद्यालय स्थापना कार्यमा निर्वाह गरेको भूमिकाको सम्मान गर्न खण्डन पत्रमा आग्रह गरेका छन् । आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति घर वारी पनि दर्ता नरहेको भन्दै दर्ता नभएको जग्गामा केहि गर्न नहुने हो भने घरमा बस्नु पनि भएन खेती गर्नु पनि भएन भन्दै समाचारमा पूर्वाग्रह राखिएको वताएका छन् । मन्त्री जगत विश्वकर्मा सुनारले कसैलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै देशको नियम कानून प्रति सम्मान रहेको र नियम कानून विपरित कुनै काम नगरेको दावी गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् …………….
मन्त्रीकै संलग्नतामा कास्कीमा वन फडानी, राष्ट्रिय वन मासेर जग्गा दर्ताको खेल
