नेपाल सरकारका क्याविनेट मन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर पर्ति जग्गाको राष्ट्रिय वन फडानी गरेको रहस्योद्घाटन भएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १९ घार्मी स्थायी घर भएका जगत विश्वकर्मा सुनार नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका छन् । मन्त्री सुनारले आफ्नो घरवारीसँगै जोडिएको पर्ति जग्गामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको संयौ रुखहरु ढलाएर उजाड वनाएको पाइएको छ ।
घार्मीको गुराँसपानी टोलमा मन्त्री विश्वकर्माको घरवारी छ । घरवारी सँगै सिमाना जोडिएको केहि अल्को ढिस्को र लामाचौर तर्फ पानी ढलो भेगमा रहेका अधिकांस रुखहरु सोत्तर पारेर काटिएका रुख वुटाका फेद मात्र ५०३ वटा र गोलिया २३३ वटाको स्थलगत मुचुल्का डिभिजन वन कार्यालयले उठाएको छ गोलिया वाहेक दाउराहरु वनमै असरल्ल रहेका छन् ।
रुख ढालिएको क्षेत्र कसैको दर्ता श्रेस्ता भित्रको जग्गानरहेको स्थानिय जानकारहरुले वताउँदै आएका छन् ।
रुख काटिएका क्षेत्र सँगै साढे ९ हेक्टर क्षेत्रफल भएको भुमे पुज्ने तीस ढुंगे सामुदायिक वन रहेको छ । काटिएको वन र सामुदायिक वन जोडिएका छन् भने उत्तर तर्फ मन्त्री जगत विश्वकर्मा उनका भतिज मोहन सुनार, भिनाजु मुक्ति वहादुर सुनार र दाजु भाईहरु बल बहादुर विक मनकाजी विक लगायत गरी ८ जनाले मिलेर ५०३ वटा रुख वुट्यान ढलाएको पुष्टि भएको छ ।
संघिय सरकारका क्याविनेट मन्त्री जसले संसदले वनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमावली वनाउने वैधानिक हैसियत राख्छन् आज उनै मन्त्रीबाट राज्यको ऐन कानून विपरित पर्ति जग्गामा रहेका सार्वजनिक वन क्षेत्रको संयौ रुख सोत्तर पारेर वनक्षेत्र नै उजाड पार्ने कार्यमा नेतृत्व गरेको खुल्न आएको घटनालाई आम नागरिकले विधिको साशनको धज्जी उडाएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
कसरी काटियो ५०३ वटा रुख ?
पोखरा महानगर वार्ड नंं १९ मा नयाँ नापी कार्य सुरु भएको छ । उक्त नापीमा आमोद कमोद भइरहेको छुट जग्गा पनि दर्ता गरिने चर्चा चलेको छ । यहि नापीमा आफ्नो साँध सिमानाका जग्गा पनि नापी गर्ने सेटिङको चर्चा पनि राम्रै सँग चलिरहेको छ । त्यहि सेटिङ वमोजिम गुराँसपानी घार्मीमा रहेको पर्ति जग्गा दर्ता गर्ने योजना सफल पार्न एउटै चिज वाधक वन्न सक्थ्यो वनका रुख । रुख भएको पर्ति जग्गालाई वुट्याल क्षेत्र लेख्नुपर्ने कानुनी वाध्यता रहन्छ तसर्थ “नरहे वाँस नवजे वासुरी” भने झै गर्न सिमानामा रहेका सवै रुख वुट्यानहरु दिन दहाडै सोत्तर वनाइयो ।
रुख कटानको सुरुवात मन्त्री जगत वहादुर विश्वकर्माले गरेका थिए । लकडाउन सुरु हुन केहि दिन अघि मन्त्री विश्वकर्मा सरकारी सुरक्षासहित सरकारी गाडीमै गाउँ गएर रुख काट्न आदेश दिएको प्रत्यक्षदर्शीले वताएका थिए । सुरक्षा गारत सहित पुगेका नेपाल सरकारका मन्त्रीले रुख काट्न कार्य पुरा नभएसम्म आफू गाउँमै आउँ जाउँ गरेका थिए ।
मन्त्रीले नै आफ्नो सिमाना पछाडिको रुख ढलाएपछि सँगैका छिमेकीहरुले पनि कटान गरेका थिए । राज्यको ठूलो मान्छेले काटे पछि कानून वमोजिम नै होला भन्ने ठानेर आफूले पनि काटेको व्यक्तिले हाम्रो भेटमा वताएका थिए ।
नियम वनाउने र कानून कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रका जिम्मेवार मन्त्रीवाटै गैह्रकानूनी काम हुन्छ भन्ने कतिपयले सोच्न पनि सक्दैनन् तर पोखरा–१९ घार्मीमा भइदियो त्यहि ।
सामुदायिक वनसँग जोडिएको पर्ति जग्गाको रुख वुट्यानलाई वन ऐन २०७६ ले राष्ट्रिय वन क्षेत्र किटान गरेको छ । आफैले जारी गरेको कानूनलाई ठाडै उल्लंघन गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले राष्ट्रिय हित विपरित र व्यक्तिगत लाभ पुग्ने गरी कार्य गर्नु कतिको उचित छ ? त्यसको कानूनी हिसाव किताव हुन सक्ला ? कानूनी साशनको धज्जी उडाउने माननीय मन्त्रीविरुद्ध वन ऐन वमोजिम कारवाही हुन्छ या हँुदैन त्यो भने पर्खाइको विषय हो। यहि काण्ड अन्य सर्वसाधारण नागरिकबाट भएको खण्डमा डिभिजन वन कार्यालयले काठ समेत वरामद गरी मुद्दा चलाउँछ र कैद र जरिवाना समेत हुने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ तर मन्त्री संलग्न यस काण्डमा नेपालको वन प्रशासनले कस्तो छानविन गर्ला ?
डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले उक्त राष्ट्रिय वन मासिएको काण्डमा स्थलगत मुचुल्का उठाएर छानविन कार्य अगाडि वढाइएको दावी गरेको छ । डिभिजन वन कास्कीका प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठले घार्मी गुँरासपानीको रुख काण्ड लगायत सखेनी वारी सिस्ने पानीमा पनि रुख कटान भएको विषयमा नापँजाँच मुचुल्का गर्ने कार्य जारी रहेको र नापी मालपोत सवै निकायसँग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाइने वताउँछन् । वार्ड नं. १९ कै सिस्ने पानी भन्ने ठाउँमा झण्डै एक सय रुख कटान गरिएको सूचना पाए पछि नापजाँच मुचुल्का कार्य भइरहेको श्रेष्ठले वताए । त्यहाँ पनि वन मासेर जग्गा नापी गराउने योजना वनेको वताइएको छ ।
लकडाउन भइरहेको वेला धेरै ठाउँमा वन मास्ने, तस्करी गर्ने कार्य भइरहेको समाचारहरु आइरहेका छन् । वन जोगाउने, तस्करी रोक्ने कार्य सरकारको हो तर विडम्वना सरकारकै मन्त्री वन मास्ने काण्डमा मुछिएपछि कसले गर्ने कानूनी साशन?
पोखरा–१९ मा यहि वर्ष नापी आउने यहि वर्ष दशकौं पुराना रुख सोत्तर पारेर काट्नुलाई केवल संयोग मात्र मान्ने कसरी ? वहालवाला मन्त्रीकै लहैलहैमा लागेर संयौ रुख काट्नेहरु यतिखेर चिन्तित छन् । आफूले संरक्षण गरेको जग्गा आफ्नै नाममा नापी हुनु पर्ने दावी उनिहरुको छ तर एउटा दावी गरिरहँदा अर्को काण्ड मच्चाइएको छ सुशासनको जप गरेर नथाक्ने सरकारले यो प्रकरणलाई कसरी सम्वोधन गर्ला? मन्त्रीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न कानून नै संसोधन गर्नु वा वन ऐन वमोजिम कानूनी कारवाही अगाडि वढाउनु वाहेक अरु केहि विकल्प छन् कि ?
