विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिएपछि चैत्र ११ देखि नेपालभर वन्दावन्दी गरिएको छ । दुई हप्ताको वन्दावन्दी (लकडाउन) पछि श्रमिक मजदुरहरुलाई लक्षित गरी राहतको प्याकेज घोषणा गरी लागु गरियो । नेपाल सरकारले पठाएको राहत वितरणमा मापदण्ड समेत तय गरियो ।
पोखरा महानगरले आफ्नो मातहतका ३३ वटै वडालाई जारी गरेको मापदण्डलाई अधिंकास वडाले फलो गर्न सकेनन् । राहतग्राही छनोट गर्दा मापदण्ड लाई अक्षरस पालना गर्न नसक्दा राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारहरुले वताएका छन् ।
के छ राहतग्राही मापदण्डमा ?
- स्वदेश तथा विदेशबाट आम्दानी स्रोत नभएको परिवारलाई मात्र राहत उपलव्ध गराउने ।
- दैनिक ज्याला मजदुरी गरी पेट पालो गर्ने र अहिले त्यो अवस्था गुमाएका परिवारलाई मात्र राहत दिने ।
- वेसाहारा, असाह्य, अशक्त, गर्भवती, दिर्घरोगीलाई राहत दिने ।
- नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने समेतलाई राहत उपलव्ध नगराउने
- स्वदेशी तथा विदेशी पेन्सन लिनेलाई राहत उपलव्ध नगराउने
- महानगर क्षेत्रमा घर, मोटरसाइकल गाडी, वा अन्य विलासिताका साधन र ग्रामिण भेगमा आफ्नो उत्पादनले जिविका चलाउन सक्ने अवस्था भएकालाई राहत उपलव्ध नगराउने ।
उपरोक्त मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने पोखरा महानगरमा जम्मा जम्मी हजार जनालाई पनि राहत वितरण गर्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, सडक तथा निर्माण मजदुर, असाह्य अशक्तले मात्र लकडाउ राहतग्राही वन्न सक्ने थिए तर मापदण्डलाई पालना नगर्दा अस्वभाविक ढंगबाट राहतग्राहीको संख्या वढेको खुल्न आएको छ ।
पोखरा महानगरको १६ नम्वर वडालाई आधार मानेर नजिकबाट नियाल्दा रंग विरंगका वेथितिहरु देखिएका थिए । रेमिट्यान्स भित्र्याउने देखि घर धनीहरु समेतले राहतका वोरा वोकेर घर भित्र्याएका थिए । आफ्नै घर खेतवारी भएका देखि गाडी मोटर साइकल भएका ठेकेदारहरुले समेत सरकारी राहतका वोरा घिसारेका थिए भने कतिपय पाउनै पर्ने लक्षित समूहका राहतग्राही समेत राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका पनि भेटिएका थिए ।
सरकारी तलव खानेकी श्रीमतीले वुझिन् राहत
पोखरा–१६ अम्विका टोल वस्ने मुना गुरुङको आफ्नै घर र जग्गा पनि छ । उनको श्रीमान् पूर्ण वहादुर गुरुङ वन निर्देशनालय पोखरामा सवारी चालक पदमा करार सेवामा कार्यरत छन् । सरकारी कोषबाट तलव खाने पूर्ण बहादुर गुरुङकी श्रीमती मुना गुरुङले महानगरको फूल प्याकेज राहत हत्याएकी छिन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाएकाले समेत नपाउने राहत राज्यकोषबाट तलव खाने पूर्ण वहादुर गुरुङ श्रीमतीले कसरी पाइन् ? वडा अध्यक्ष जीवन आचार्य सवै टोलका टोलविकास समितिलाई जिम्मा दिएको र उनिहरुकै नाम सिफारिस अनुसार दिइएको वताउँछन् । यता टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सन्त वहादुर गुरुङ आफूले विवादमा परिन्छ भनेर राहत ग्राहीको नाम छनोट र सिफारिस नगरेको बताउँछन् । उनले भने “तुल बहादुर बस्नेत र गुरुदत्त भट्टराईलाई थाहा छ उनैलाई सोध्नुस् ।”
घर जग्गा भएका सरकारी तलव खानेहरुलाई नै राहत दिइँदा सोही टोलमा अर्काको टेक्टर चलाउने एक युवा भने आफ्नो नाम भने राहत नपाउने भन्दै हटाएको गुनासो गरेका थिए । यि दुई नमूना प्रकरण मात्र हुन् । हरेक वडामा यस्तै भएको आवाज उठेको छ । ७ नम्वर वडामा मासिक ५० हजार भारतीय पेन्सन खानेले, घर भएकाले राहत वुझेको र आफूले नपाएको भन्दै श्रमिक मजदुरहरुले नारावाजी समेत गरेका थिए ।
पोखरा–१६ ले ८१५ जनालाई महानगरबाट प्राप्त राहत वितरण गरेको छ भने राहतग्राहीको संख्या दोव्वर भएपछि विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिसँग सहयोग लिएर राहत वितरण गरेको वडा अध्यक्ष जीवन प्रसाद आचार्यले वताए । झण्डै १६ सय जनालाई राहत वाँड्दा पनि अझै वडाको वरीपरि भिड घटेको देखिएन कुन वडाका मान्छे थुप्रिए र तिनका यथार्थ अवस्था के छ भन्ने वारे सम्वन्धित निकाय अनविज्ञ रहेको बताउँछ । यता राज्यकोषबाट तलव खाने व्यक्तिले नै राहत वुझेको वारे सचिव कृष्ण प्रसाद गौतमले भने हामी यस वारेमा वुझ्छौ यो गंभिर विषय हो उनले भने ।
