नेपाल सरकारले कोरोनाबाट वच्न र वचाउन भन्दै वाक्लो भिड भाड देखि हिड्डुल नगर्न चैत्र १० गते देखि लकडाउन गर्दै आएको छ । कोरोना संक्रमित पात्र वारे ढिलो गरी मात्र प्रमाणित हुने हुँदा कसलाई कोरोना छ भन्ने वारे जानकारी नहुने हुँदा एउटा व्यक्ति देखि अर्को व्यक्ति सम्मको दुरी कायम हुनु पर्ने विज्ञहरुको वताउँदै आएका छन् ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा कारागारका कैदीवन्दी र हिरासतका थुनुवाहरुलाई वढि जोखिम मोल्नु पर्ने अवस्था आइपरेको छ। कारागारामा नयाँ वन्दी थप भइरहने हुँदा कोरोनाको संक्रमण भएका व्यक्ति पनि आउन सक्ने हुन्छ । अझ त्यो भन्दा वढि जोखिम प्रहरी हिरासतमा रहने व्यक्तिहरुले वेहोर्न परिरहेको छ। तर सरकारले त्यस तर्फ खासै ध्यान नदिँदा हिरासतमा रहेका वन्दी थुनुवाहरु दोहोरो पिडामा वाच्न वाध्य भएका छन् ।
हिरासतमा रहेका आफन्तहरुलाई भेटघाट समेत दिइएको छैन ।संक्रमणको डर हुने भन्दै थुनुवालाई भेटघाट नदिएको प्रहरी वताउँदै आएको छ । तर दिन दिनै पक्राउ परेका नयाँ थुनुवाहरुलाई पुरानै थुनुवा भएको ठाउँमा मिसाएर थुनिदै आएको पाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालमा लकडाउन हुनु अगावै चैत्र ७ गते नै निर्णय गरेर थुनुवाहरुको मुद्दा सम्वन्धि कारवाही वन्द गरेको छ । सर्वोच्चको उक्त निर्णयले न्यायाधिश र कर्मचारीहरुले कोभिड १९ को संक्रमणबाट उन्मुक्ति पाएका छन् तर कति पय अंग पुगेका हिरासतका वन्दीका मुद्दाको सुनुवाई, थुकछेक वहस नहुँदा ति वन्दीहरुमा अन्याय पर्न गएको छ। गंभिर प्रकृतिका मुद्दा वाहेकका थुनुवाहरु धरौटी वा तारेखमा छुट्न सक्ने अवस्था रहन्छ तर सुनुवाई प्रकृया नै स्थगित गरिँदा प्रहरी हिरासतका व्यक्तिहरुलाई उनिहरुको जीउ ज्यानको कुनै महत्व नै नभए झै गरी कानूनले तोके भन्दा वढि दिन सम्म हिरासतमै राखिएको तर्फ न राज्यको ध्यान गएको छ न मानव अधिकारकर्मीहरुको नै विवेक पुगेको छ । हाल कास्की प्रहरी हिरासतमा ४५ जना थुनुवा छन् ।
सरकारले १ वर्ष भन्दा कम सजाय भएका थुजुवा कैदीहरुलाई रिहाई गर्ने बताइरहँदा हिरासतमा वसेका थुनुवाहरुको अनुसन्धान पुरा भएको र अवधि नाघि सक्दा पनि रिहाइको पहल नगरिनुले राज्य पक्ष थुनुवा प्रति गैह्रजिम्मेवार देखिएको भन्दै थुनुवाका आफन्तहरुले गुनासो गरेका छन् ।
