यदुनाथ बन्जारा। पोखरा

मुलुक कोभिड–१९को कहरमा बन्दा बन्दी छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै काम ठप्प छ। देशको आम्दानी गर्ने भन्सार नाका राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय उडान, सडक यातायात ठप्प छ।
केही सिमित सेवा दिने बाहेक न्यायालयहरु बन्द छन्। जति दुःख कष्ठ, घाटा, अप्ठेरा सहेर भएपनि सरकार र जनता एक ढिक्का भएर कोरोना युद्ध जित्ने ध्यानमा लागेका छन्। सडकमा भिड नहोस् भनेर फिल्ड रिपोर्टिङमा हिड्ने कतिपय पत्रकारहरुले सवारी पास पाएका छैनन्। तर पोखरामै कार्यरत एक जना न्यायाधीश भने भारतमा रहेको छोरो लिन सरकारी गाडीमा सवारी पास लिएर विरगन्ज पुगेका छन्।
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रेष्ठ बैद्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट चैत्र १२ गते बा १ झ ९८५९ नम्बरको सरकारी गाडीमा सवारी पास लिए। पासमा कार्यालयको काम लेखिएको छ। तर न्यायधीश बैद्य भारतको दिल्लीमा रहेको छोरालाई रक्सौल सम्म बोलाएर उनलाई लिन त्यस तर्फ गएको बेला विरगञ्ज प्रहरीले उनको गाडी पक्राउ गरेको बताएको छ। पर्सा प्रहरीले न्यायाधीश चढेको उक्त कारको पास चेकजाँच गर्दा पासमा उल्लेख भन्दा फरक उद्देश्य पाइएको भन्दै कार नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिएको र ३ घण्टा सम्म गाडी नियन्त्रणमा लिएर न्यायधीशलाई पोखरा फर्काइएको कोभिड–१९ नियन्त्रण युनिट पर्साका संयोजक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी सहायक प्र.जि.अ. ललित कुमार बस्नेतले सराङकोटलाई बताए।

सरकारी काम छ भन्दै पास लिएर विरगञ्ज पुगेका न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रेष्ठ बैद्यसँग विरगञ्ज प्रशासनले सोधपुछ गर्दा दिल्लीमा रहेको छोरालाई लिन बोर्डर सम्म आएको बताएका थिए। न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदको ख्यालै नगरी कोरोनाको महामारीमा छोरालाई लिन कार्यालयको कामको बहाना बनाएर विरगञ्ज पुगेका न्यायधीश प्रहरी फन्दामा परेर आफ्नो झुटको पुलिन्दा उघ्रिएपछि रातो मुख लगाएर एक्लै २१ गते शुक्रबार पोखरा फर्काइएका छन्।
कास्की प्रशासनको आग्रहमा गाडी सहित फिर्ता पठाइएको पर्सा प्रशासनका एक अधिकारीले बताए। दिल्लीबाट रक्सौल नाका सम्म आएका न्यायाधीश पुत्र भने भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।
हेर्दा साधारण जस्तो लाग्ने तर परिस्थितिले जटिल बनाइदिएको न्यायाधीशको सरकारी गाडीको सवारी पास प्रकरणले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ। कोरोनाबाट जोगिन अदालत बन्द रहेको बेला कास्की प्रशासनले सवारी पास दिदा कार्यालयको काम मात्र उल्लेख गरेको छ। कुन कार्यालय कहाँको कार्यालय केही उल्लेख छैन। चैत्र १२ गते लिएको पासको अवधि कहिलेसम्म भन्ने पनि खुलेको छैन। कोरोना भाइरसबाट जोगिन सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६ चैत्र ७ को निर्णय र नेपाल सरकारको २०७६ चैत्र १० गतेको निर्णय बमोजिम बन्दाबन्दी चलिरहेका बेला भारतमा रहेको छोरालाई सरकारी सुविधाको मोटरमा राखेर घर ल्याउने प्रयास स्वयम् उच्च अदालतका न्यायधीशले गरेका छन्।
पर्सा प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रजिअ सवारी पास प्रकृया नै नपु¥याइ दिएको बताउछन्। पास अपुरो र अस्पस्ट छ उनले भने। बेजिल्लाको रुट दिँदा बाटोको रुट मिति समेत तोकिएको हुनुपर्छ। तर न्यायाधीशलाई दिएको पासमा त्यो केही थिएन् उनले थपे। शुक्रबार अपरान्ह उनलाई विरगञ्ज देखि पोखरा सम्म पुग्ने अर्को सवारी पास बनाएर पठाइएको पर्साका सप्रजिअ बस्नेतले पुष्टी गरे। अझ अचम्मको कुरा के छ भने मिति, गन्तब्य केही नभएको पास लिएर पोखराबाट ६ वटा जिल्ला तनहँु, गोरखा, चितवन, मकवानपुर, बारा जिल्लाको चेकिङ छलेर कसरी श्रीमान विरगञ्ज पुगे ? राजमार्गका चेक प्वाइन्ट नाम मात्रका हुन् भन्ने जिज्ञाशा सृजना गराएको छ। सिमा नाका बन्द भएका बेला आफ्नो छोरालाई घर ल्याउन हतारिने माननीय न्यायाधीशको यो कदम लकडाउन सफल हो कि असफल बनाउन भन्ने प्रश्न एउटा छ भने व्यक्तिगत काम गर्न सरकारी कामको बहाना गर्नु कत्तिको न्यायोचित होला, कोरोनाको महामारीमा भारतीय सिमापार रहेको छोरो नेपाल ल्याउनु श्रीमानको कार्यालयको काम भित्र कसरी प¥यो त्यो भने सवारी पास दिने र लिनेबाटै जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ।