पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आर्थिक अभाव देखाउँदै कर्मचारी कटौती गरेको छ । विगत लामो समय देखि कार्यरत कर्मचारीहरु मध्य आठ जनालाई अवकास दिएको छ भने वाँकी अधिकांसलाई करार सेवामा रहने गरी नियुक्त नविकरण गरिएको छ ।
वर्षौ देखि पोखरा प्रवेश नाका डाडाँको नाक र छोरेपाटनस्थित प्रहरी पोष्ट आसपासमा वसेर मालवाहक ट्रक ट्रिपरहरुसँग उठाउँदै आएको अवैध शुल्क कास्की प्रहरीले हटाइदिएपछि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले वार्षिक झण्डै २० लाख रुपैयाँ गुमाउन पुगेको थियो । गत जेष्ठ महिनाबाट कास्की प्रहरीले दुवै पोष्ट हटाइदिएपछि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले संस्थागत आय श्रोत गुमाएको थियो।
आयस्रोत गुमाएसँगै आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सेवावाट हटाएको छ भने स्थायीलाई करारमा मुकरर गरेको छ। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका आठ जना कर्मचारी हटाइएका छन् भने असुली ढाँटमा काम गर्ने चार जनालाई असारवाटै हटाइएको थियो।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ नीजि स्तरको सवैभन्दा पुरानो संस्था भएर पनि आम्दानी व्यवस्थापनका स्थायी र वैधानिक स्रोत कायम गर्न सकेको छैन । पोखरामा हुने औद्योगिक व्यापार मेला, महानगरपालिका सँगको सहकार्यमा व्यवसाय कर असुलीमा सिमित रहेको छ ।
यसका आलावा संघले पोखरा प्रवेश गर्ने माल वाहक ढुवानी गर्ने ट्रक ट्रिपरबाट प्रति ट्रिप सय रुपैयाँका दरले असुल गर्दै आएको थियो । सोही पोष्टमा हार्डवेयर्स व्यवसायी संघले निर्माण सामाग्री वोकेर पोखरा छिर्ने ट्रकहरुबाट प्रतिटिप सय रुपैयाँ उठाउने गरेका थिए । सराङकोट साप्ताहिक पत्रिकाले राजमार्गमा प्रहरी पोष्ट सँगै वसेर अवैध असुली धन्दा वारे समाचार प्रकाशन गरे लगत्तै कास्की प्रहरीका तत्कालिन प्रमुख ओम रानाको निर्देशनमा असुली रोकिएको थियो ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले प्र.जि.अ. चक्र वहादुर बुढा समक्ष राजमार्गको असुली गर्न अनुमती मागेका थिए तर विवादमा मुछिने भएपछि अनुमती दिन नमानेपछि अवैध असुलीले निरन्तरता पाएन यस्तै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले कर्मचारीवाट तलव भत्ता वाट काटिएको सामाजिक सुरक्षा कर समेत समयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समयभित्र नवुझाएको स्रोतले वताएको छ। कर्मचारीको उपदान रकममा लाग्ने १५ सप्रतिशत कर लाई शिर्षक परिवर्तन गरी प्रोत्साहन तलव शिर्षक राखी १ प्रतिशत मात्र कर कट्टि गरिएको वताइएको छ ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ मातहतमा सञ्चालित वालश्रम न्यूनिकरण परियोजनाको आर्थिक पारदर्शिता नरहेको भन्दै प्रश्न औल्याइएको छ । उक्त परियोजनाको आय व्यय विवरण संघको साधारण सभामा प्रस्तुत नगरिएको र संघको साधारण सभामा प्रस्तुत नगरिएको र लेखापरिक्षण प्रतिवेदन नियमानुसार भएको विषयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरालाई जानकारी गराइएको छ । यस वारेमा राजस्व कार्यालये आवश्यक जाँचवुझ गरेपछि यथार्थ कुरा वाहिर आउने वताइएको छ । परियोजनाकी आर्थिक प्रशासन हेरिरहेकी कर्मचारी सरिता ताम्राकारले आय व्यय विवरण चेम्वरको साधारण सभामा नलगिएको र लेखा प्रणालीका वारेमा राजस्व कार्यालयवाट सचेत गराइएको वताउदै नियमानुसार गरिने वताइन् ।
यस वारेमा वालश्रम न्यूनिकरण परियोजनाका अध्यक्ष राजेन्द्र लालचनसँग प्रतिकृया लिँदा पछिल्लो समय परियोजना पनि आर्थिक संकटमा परेको बताएका छन् । २० वर्ष पुरानो परियोजना दाताको भरमा चलेको र यतिखेर दाता नभएर कार्यक्रम चलाउन धौ–धौ परिरहेको वताए।
पोखराका उद्योगी र व्यापारीहरुको पुरानो र सम्मानित संस्थाको हरेक कामकारवाही कानून सम्मत र पारदर्शि हुन जरुरी छ । आम नागरिक भन्दा सचेत र जिम्मेवार हुन सकेमात्र सामाजिक दायित्व वहनको प्रभावकारिता ठहर्छ ।
