पोखराको महेन्द्रपुलमा दर्ता स्वीकृति नै नलिई मेडिप्लस हस्पिटल संचालनमा ल्याइएको छ । माघ १३ गते सोमवार औपचारिक उद्घाटन गरिएपनि १० दिन अगाडिवाटै अस्पतालले विरामी जाँच सुरु गरेको थियो। हस्पिटलका संचालक मध्यका एक डा. सरोज पोखरेलले केहि दिन अगाडिवाटै मेडिप्लस हस्पिटलले ओपिडि, इन्डोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इको, भिडियो एक्सरे, ओपिडि र अन्तरंग सेवा सुरु गरिसकेका वताए ।
अस्पताल संचालन स्वीकृति विना गर्नै नमिल्ने स्वास्थ्य जानकारहरु वताउँछन् । स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखराका अस्पताल अनुगमन समितिका सदस्य सचिव नगेन्द्र पौडेलले मेडिप्लस हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टरले हस्पिटल संचालनको स्वीकृति नपाएको वताए । ५० शैयाको अस्पताल स्वीकृतिको फाइल मात्र निर्देशनालयमा पेश भएको र त्यसको चेक लिष्ट वमोजिमको मापदण्ड पुरा गर्न निर्देशन दिएको पौडेलले वताए ।
नेपाल सरकारले मिति २०७०/९/
२१ गते जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्वन्धि निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ३ मा स्वास्थ्य सेवा संचालन अनुमति प्रकृया स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । दफा ५, ७ को १, २, ३, ४, ५ दफा ८ को विभिन्न वुदामा प्रकृयागत विवरण उल्लेख छ तर मेडिप्लस हस्पिटल एण्ड ड्रमा सेन्टरले निर्देशिका का सवै मापदण्ड कुल्चेर आफू खुसी अस्पताल संचालनमा ल्याएको छ ।
दर्ता स्वीकृति नलिई अवैध रुपले चलेको अस्पताल लाइसेन्स नभएको चालकले चलाएको सार्वजनिक गाडी जस्तै जोखिम पूर्ण हुने निश्चित छ। स्वीकृति नपाएको अस्पतालमा उपचार गर्दा हुने सम्भाव्य जोखिम र दुर्घटनाको जिम्मेवारी न राज्य हुन्छ न संचालक नै ।
पूर्वाधार समेत तयार नभएको पुरानो घरलाई टालटुल गरेर टल्काएको ठाउमा मेडिप्लस हस्पिटल संचालनमा ल्याउन खोजिएको छ । सेतीको तिरमा ५० शैयाको अस्पतालले वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ वमोजिम आइ.इ.इ. प्रतिवेदन र आवास तथा सहरी विकास कार्यालयका विज्ञ प्राविधिकवाट अस्पताल भवन भुकम्प प्रतिरोधी छ भन्ने प्रमाणित प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्छ ।
अस्पताल सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था भएकोले त्यसको भवन संहिता २०५५ वमोजिम नक्सा र सम्पन्न लिएको आफ्नै भवन हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ मेडि प्लस अस्पतालले ५० वेड स्वीकृति पाउन भवन मापदण्ड, आइ.इ.इ., सेती गण्डकीको मापदण्ड स्थानिय वासिन्दाको सहमती लगायतका चेकलिष्टका धेरै कुराहरु सामना गर्नुपर्ने चुनौती हुँदा हुँदै स्वीकृति नै नलिई कसरी सेवा सुरु ग¥यो भन्ने विषय रहस्यमय वनेको छ।
स्वास्थ्य संस्था नियमन गर्न स्थापित स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका सदस्य सचिवको भनाई अनुसार स्वीकृति प्रदान गरिएको छैन । कानूनले पनि प्रकृया पुरा नगरेको, पूर्वाधार तयार नहुदै सेवा सुरु गर्न दिनै मिल्दैन । मेडि प्लसका संचालक मध्यका डा. सरोज पोखरेलले निर्देशकले सेवा संचालन स्वीकृति पत्र दिएको दावी गरेका छन् । कानूनले नदिएको कुरा निर्देशकले दिएका हुन भने त्यो गैह्र कानूनी उधारो स्वीकृति भित्र धेरै कुरा लुकेको हुन सक्छ, पदीय दुरुपयोग गरी मिलेमतोमा स्वीकृति प्रदान गरिएको हो होइन भन्ने विषयमा संवैधानिक निकायले सत्य तथ्य छानविन गर्न जरुरी छ । अवैध अवस्थामै स्वीकृति लिने दिने दुवैलाई कानूनी दायरामा उभ्याइनु पर्छ मानव स्वास्थ्य सेवा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अस्पताल संचालनमा कानूनी प्रकृया र सम्पूर्ण पूर्वाधार पुरा गरेपछि मात्र अनुमती दिएर सेवा संचालन अनुमति निर्देशिका वमोजिम दिनु उपयुक्त हुने विज्ञहरु वताउँछन् । गत महिना मात्र सराङकोट सँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य निर्देशक विनोद विन्दु शर्माले कानून विपरित कुनै पनि उधारो सहमती गरेर अस्पताल स्वीकृत नगरिने वताएका थिए । मेडि प्लसलाई उधारो स्वीकृति दिएका हुन कि होइनन् सत्य तथ्य वाहिर ल्याउन हामीले ५ पटक सम्म उनको मोवाइलमा सम्पर्क गर्न खोज्दा मोवाइल उठेन ।
नर्सिङ कलेज चलाउन चलखेल
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४४ ले सवै नर्सिङ कलेजको दुई वर्ष भित्र आफ्नै कलेज हुनु पर्ने किटान गरेपछि भाडाका अस्पताल देखाएर चलेका नर्सिङ कलेजहरु असपताललाई आफ्नो शेयर वेच्न दौड धुप गर्दैछन् । २०७७ फागुन ९ गते भित्र आफ्नै १०० शैयाको अस्पताल नभए नर्सिङ कलेजनै धरासायी हुने भएपछि अस्पतालमा कलेज मर्ज हुने योजनामा छन् । यहि योजना मुताविक पोखरा ११ काहुँ भञ्याङमा रहेको पोखरा टेक्निकल हेल्थ मल्टीप्रपोज इन्स्च्यिुटले फेवासिटी अस्पताललाई आफ्नो ५० प्रतिशत शेयर १५ करोडमा विक्री गर्न असोज १५ मा विशेष साधारण सभा वोलाएको थियो तर फेवासिटि आफै नर्सिङ कार्यक्रम चलाएको र १०० शैया मात्र भएकोले उक्त कलेज किन्न अवैध हुने भन्दै सराङकोटले खवर प्रकाशन गरेपछि फेवासिटी आफै नर्सिङ कार्यक्रम चलाएको र पिटिएचएमआई दुवैले किन वेच रद्द गरेका थिए उक्त प्रकरणमा फवा सिटि वाल वाल जोगियो ।
फेरि पिटिएसएमआईले ५० वेड स्वीकृतिको प्रकृयामा रहेको मेडिप्लसलाई कुल २६ करोड ६५ लाख मुल्य कायम गरेर ७० प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने र ३० प्रतिशत आफैले लिने गरी एमओयू गरेका छन् । ५० वेड अस्पताल पनि स्वीकृतिको लागि भवन मापदण्ड आइईइका कारण मुस्किल पर्ने मेडि प्लस हस्पिटललाई अन्त्यमा शेयर विक्री गर्नु आफै विवादित कदम हो । शेयर विक्री गर्न पिटिएचएमआई सफल भएको हो भने उसको लागि हितमै भएपनि कलेज खरिद गर्ने मेडि प्लस चुनौतीको पहाडमा फस्ने निश्चित जस्तै छ । खरिद विक्री डिल भइसकेको र माघ २५, २६ गेत भित्र कारोवार लेनदेन गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको वुझिएको छ । यो विषयमा मेडि प्लस हस्पिटले गंभिर सोच्न जरुरी छ ।
सेतीको मापदण्ड मिचेर संरचना वन्दै
मेडिप्लस हस्पिटल कस्तो ठाउँमा संचालन गरिदै छ भन्ने वारे सरोकारवाला निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले स्थलगत अवलोकन गर्नु जरुरी छ । दशक पुराना जीर्ण घरलाई समेत अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्न टाल टुल गरी चिल्याइदै छ । त्यतिमात्र हैन सेती गण्डकीको स्वीकृति मापदण्ड मिचेर ३ मिटर चाक्लो पक्की पर्खाल लगाइदै छ । १२० फिट लम्वाइको उक्त पर्खाल सेतिको किनारवाट उठाइएको छ । सेतीका पछिल्लो स्वीकृत मापदण्ड ३० मिटर छ । पुराना संरचनाको हकमा ५ मिटर छ भने नयाँ संरचना निर्माण गर्दा सेतीको किनाराबाट ३० मिटर छोडेर मात्र भौतिक निर्माण गर्न पाइन्छ तर मेडि प्लस अस्पतालले सेतीका मापदण्ड भित्रै पर्खाल उठाएर माटोले पुरेर अस्पताल प्रयोजन गर्न खोजेको पाइएको छ ।
मेडिप्लसले स्वीकृत नलिई अस्पतालको सेवा उद्घाटन गरेकै दिन माघ १३ गते सोमवार महानगरपालिकाले पर्खाल लगाउने काम रोक्न निर्देशन दिएको छ भने आवश्यक कारवाहीको लागि १४ गते मंगलवार महानगरमा वोलाइएको छ ।
सेतीको किनार ११ नं. वडा पट्टी वनिरहेको पर्खालले सेती गण्डकी को 
वडेको वहाव रोक्न गई ९ नं. वार्ड पटिका घर हरुलाई तान्न सक्ने मात्र हैन ठूलो विपत्ति समेत आउन सक्ने स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । यस वारेमा महानगरका प्राविधिक विभाग प्रमुख वरिष्ठ इञ्जिनियर शारदा मोहन काफ्ले मापदण्ड मिचेर वनाइएको संरचना हटाउन लगाउने वताउँछन् ।
मेयर मान वहादुर जिसी आफूले घटनाको वारेमा वल्ल जानकारी पाएकोले तत्काल वुझेर कारवाही अगाडि वढाउने वताउँछन् । अस्पताल जस्तो संवेदन सिल संस्था स्थापना गर्दा भवन र भुगोल सुरक्षित हुन सकेमात्र नागरिक निर्धक उपचार गर्न आउन सक्छन् । राज्यका सरोकारवाला सवै निकायको वेलैमा आँखा खुलोस् नकि विपत्तिर विनासमा रुन नपरोस्। मापदण्ड मिचेको र हस्पिटलको उधारो स्वीकृतिको वारेमा प्रतिकृया लिन खोज्दा अध्यक्ष रमेश थापा र संचालक (घरधनी) रामजी वास्तोला सम्पर्कमा आउनै खोजेनन् ।
